शीतल निवासले खोजेको प्रमाणिकरण : दलीय कि व्यक्तिगत ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको निम्ति राजनीतिक दलहरूलाई २१ घण्टे समयसीमा तोकेर हिजो अपरान्ह ५ बजेसम्म दिनुभएको म्यादभित्र दुई वटा निवेदन परे ।

बिश्वासको मत लिन नसकिने विश्लेषणका साथ अघिल्लो दिन नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरिदिन भन्दै राजीनामा नदिई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई क्याबिनेटको निर्णय पेश गर्नुभएको थियो । तर,सँसदबाट ९३ मत ल्याएलगत्तै उहाँले आफूसँग १ सय ५३ जनाको बहुमत रहेको दावीसहित एमालेका जम्मै १ सय २१ र जसपाका अनि सबै ३२ जनाको समर्थन रहेको ठाडो निवेदन हाल्नुभयो ।

“यसअघि पनि एमालेका झलनाथ खनाल संसदीय दलको नेता हुँदा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसैगरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदीय दलको नेता हुँदाहुँदै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो ।”

सँगसँगै विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना ६१,माओवादी केन्द्रका ४९,एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका २६ जना,जसपाका १२ जना र जनमोर्चाका १ जना गरी १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूलाई बहुमत सांसदको समर्थन रहेको लिखित जानकारी गराउनुभयो ।

झण्डै सात घण्टाको विलम्बपछि शीतल निवासले शुक्रबार मध्यरात प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता देउवा दुबैसँग आवश्यक बहुमत नरहेको सूचना जारी गरिदियो । रास्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा दुबैतर्फको सूचीमा रहेका केही सांसदको नाम दोहोरिएको उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रपतिले संवैधानिक अंगहरूबाट प्रमाणित भई आएका सूचना र अभिलेखमा मात्रै विश्वास गर्ने हो । राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठन उहाँको दायराभित्र पर्दैनन् ।’

तर,विशेषज्ञहरू भन्छन् ‘यदि माधव नेपालहरूको २६ र उपेन्द्र यादवहरूको १२ गरी ३८ सांसदको हस्ताक्षर दलीय आधारमा गणना गरिएको हो भने स्वतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्थ्यो । अन्यथा, व्यक्तिगत हस्ताक्षरले मान्यता पाउने भए शेरबहादुर ओलीलाई दिनुको विकल्पै थिएन ।’

संविधानको रक्षा गर्ने निकायले सांसदको दस्तखत रुजु गर्ने हो कि संविधानमा लेखिएको भाषा र मर्मअनुसार निर्णय गर्ने हो ? मुलुकको सर्वोच्च संस्थाले कि संसदीय दलको बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नुपर्थ्यो कि त सांसदहरूको व्यक्तिगत दस्तखत र त्यसको बहुमतलाई टेक्नुपर्थ्यो । धारा ७६ (५) को आधार भनेको त्यो दुईबाहेक अर्को हुनै सक्दैन ।

‘हिजो अपरान्हसम्म सर्वोच्च अदालत पुगेका १३ वटा मुद्दा दर्ता पर्खेर बसेका छन् । ती सबै मुद्दामा धारा ७६ को उपधारा ३ का प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र र दायराको विषय उठाइएको छ । उपधारा ३ को विषयमा उठेको समस्या निरुपण नभई संवैधानिक हिसाबले ५ मा प्रवेश गर्न मिल्दैन ।’

संविधानका यसअघिका धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री हुन कुनैपनि राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेता हुनैपर्छ । तर धारा ७६ को उपधारा ५ संसदीय दलको नेता नभएको व्यक्ति पनि प्रधानन्त्री हुनसक्ने अवस्था हो ।

यसअघि पनि एमालेका झलनाथ खनाल संसदीय दलको नेता हुँदा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसैगरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदीय दलको नेता हुँदाहुँदै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । यसआधारमा दलीय समर्थनमै जानुपर्छ भन्ने थियो भने केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्थ्यो ।

व्यक्तिगत दस्तखतको आधार लिने हो भने बहुमत पुर्याएको नाताले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सोझै नियुक्त गर्नुपर्नेमा शीतल निवास चुकेको कानुनीवृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।

संविधानको रक्षा गर्ने भनिएका राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्न लागेको योजनाबध्द पत्रलाई अनुमानको रुपमा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ । शीतल निवासको आधिकारिक सूचना र जानकारीको स्रोत भनेको सरकारी संयन्त्र मात्रै हो । त्यो पनि निर्णय भइसकेका अभिलेखको आधारमा मात्रै हुने हो । एकजना कानुनवेत्ता भन्नुहुन्छ ‘राष्ट्रपतिले संवैधानिक अंगहरूबाट प्रमाणित भई आएका सूचना र अभिलेखमा मात्रै विश्वास गर्ने हो । राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठन उहाँको दायराभित्र पर्दैनन् ।’

त्यहि विषयमा हिजो अपरान्हसम्म सर्वोच्च अदालत पुगेका १३ वटा मुद्दा दर्ता पर्खेर बसेका छन् । ती सबै मुद्दामा धारा ७६ को उपधारा ३ का प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र र दायराको विषय उठाइएको छ । उपधारा ३ को विषयमा उठेको समस्या निरुपण नभई संवैधानिक हिसाबले ५ मा प्रवेश गर्न मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै पेश भएका निवेदनउपर आफूलाई विश्वास छैन भन्ने राष्ट्रपतिलाई जति अधिकार छ,बहुमत पुर्याएर सूचीको आधार पेश गर्ने नेतालाई पनि त्यत्तिकै दाबी हुने बताइन्छ । तर,राष्ट्रपतिले त्यस्तो सूचीलाई मान्यता नदिई अनि ४ मा प्रवेशै नगरी उपधारा ३ का प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिशलाई सदर गर्नुले सबैलाई झस्काइदिएको छ ।