आजसम्म पनि किन कुर्न सक्नुभएन राष्ट्रपतिले ?

आजसम्म पनि किन कुर्न सक्नुभएन राष्ट्रपतिले ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ११ पछि पनि लगातार प्रतिनिधिसभा विघटनको चेतावनी सार्वजनिक रुपमै दिँदै आउनुभयो । संसद्को रोष्ट्रममै उभिएर उहाँले संसद विघटनको प्रष्ट सन्देश दिनुभएकै हो ।

हिजो दिउँसो पनि बालुवाटारमा पत्रकारका अगाडि आफूलाई समर्थन गरेमात्र संसद विघटन रोकिने प्रष्ट शब्दमा भन्नुभएको थियो ।

‘सिनियर वकिलहरू बोलाएर,नेताहरुलाई बोलाएर परामर्श गरिवरी आज निर्णय लिनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै रातारात विघटन गरेपछि उहाँ आफैं यो खेलको मुख्यपात्र हो भन्ने त पुष्टि भैसक्यो नि !’

प्रतिनिधिसभा भंग गराएर अघिल्लो विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने र अरुलाई कुनै हालतमा सत्ता नछोड्ने प्रधानमन्त्रीको योजनाको शिकार जननिर्वाचित संस्था बन्यो । त्यसको प्रत्यक्ष सहयोगी र परिस्थिति निर्माणकर्ता राष्ट्रपति हुनुभयो ।

१ बजे विपक्षीलाई बहुमत सिद्ध गरेर सरकारमा दाबी प्रस्तुत गर्न चुनौती दिनुभएका प्रधानमन्त्री ३ बजे आफैँ दाबी लिएर शीतलनिवास पुगेपछि खेल शुरु भएको हो । दिउँसो २ बजेदेखि मध्यराति २ बजेसम्म बालुवाटार र शीतलनिवासमा दौडधुप यति चल्यो कि सामान्य राजनीति बुझ्ने मान्छेले पनि संसद विघटनको अनुमान लगाइसकेका थिए ।

“हस्ताक्षरमा डाउट लागेको भए उहाँले शेरबहादुर,उपेन्द्र र माधवलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर सुझाउ लिन सक्नुहुन्थ्यो । अझ प्रत्येक हस्ताक्षरको सनाखत गर्न सक्नुहुन्थ्यो ।”

विपक्षी गठवन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर नै नगरेका माधव नेपालनिकट सांसदको पत्र लेखाउनेदेखि महन्थ ठाकुरको पत्र लेख्नेसम्मका काम बालुवाटारको एउटा कोठाबाट भएको बताइन्छ । महन्थहरुले पठाएको पत्र र एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओलीले लेखेको पत्रको भाषाशैली एउटै हुनु अनि राष्ट्रपतिले निर्णय गर्दा त्यसैमा टेक्नुले त्यसको पुष्टि गरिसकेको छ ।

साँझ ५ बजेदेखि मध्यरात १२ बजेसम्म बालुवाटार र शीतलनिवास निरन्तर छलफलमा रहेको र एकै मत बनेपछि राष्ट्रपतिको सूचना आएको दाबी धेरैले गरेका छन् । दौडधुप चलिरहेकै बेला प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई रातारात बालुवाटार बोलाइएको थियो । त्यसले पनि आगामी कदमको संकेत एक ढंगले दिइसकेको थियो ।

“आज दिउँसोसम्म कुरेको भए के बिग्रिन्थ्यो ? के थियो त्यस्तो हतारो ?’

हिजो राति १२ बजे शीतल निवासबाट सँविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका निम्ति दुबै पक्षको दावी खारेज गरिएको बक्तव्य आएलगत्तै बालुवाटारमा बसेको क्याबिनेट बैठकले १ बजे विघटनको निर्णय गरेको थियो ।

“राति १२ बजे सिफारिस गर्ने,डेढ बजे विघटन गर्ने । यो दुनियाँमा कहीं नभएको कुरा । सैनिक कू जस्तो । यस्तो पनि हुन्छ ?’

ओलीलाई नै पुन: प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि शीतल निवाससमेतको अनेक प्रयासले मूर्तरुप लिन नसकेपछि हतारहतार विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो । कसैगरी पनि ओलीलाई नियुक्त गर्न नसकिने देखिएपछि राष्ट्रपतिले संसद बिघटनलाई सजिलो पार्ने गरी सेटिङमै दुबैको दाबी नपुगेको सूचना निकालेको धेरैले बताएका छन् ।

मध्यरात १ बजे सैनिक कू जसरी जननिर्वाचित संस्था विघटन गरिएपछि मुलुक संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटमा फस्ने निश्चित छ । संविधानविद, राजनीतिक दलका नेता र आमबुध्दिजीवीहरुले संवैधानिक र संसदीय सर्वोच्चताको राष्ट्रपतिले धज्जी उडाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

राष्ट्रपतिसँग अन्य सहज विकल्प हुँदाहुँदै पनि ओलीको चाहना अनुसार छिटोछिटो विघटन गराएको संवैधानिक कानूनका जानकारहरु बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिले संविधानको हुर्मत लिनुभएको छ । उहाँको संवैधानिक भूमिकामाथि प्रश्न त उठेका थिए तर यो हदसम्म जानुहोला भन्ने चैं सोचिएको थिएन’, एकजना बरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘सिनियर वकिलहरू बोलाएर,नेताहरुलाई बोलाएर परामर्श गरिवरी आज निर्णय लिनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै रातारात विघटन गरेपछि उहाँ आफैं यो खेलको मुख्यपात्र हो भन्ने त पुष्टि भैसक्यो नि !’

हिजोको जस्तो परिस्थितिमा संसदीय प्रणाली अपनाएका धेरै मुलुकमा भए के हुन्थ्यो भनेर सोधिएको जिज्ञासामा एकजना पूर्वन्यायाधीश भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निभाउन खोजेको भए उहाँसंग धेरै उपाय थिए । हस्ताक्षरमा डाउट लागेको भए उहाँले शेरबहादुर,उपेन्द्र र माधवलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर सुझाउ लिन सक्नुहुन्थ्यो । अझ प्रत्येक हस्ताक्षरको सनाखत गर्न सक्नुहुन्थ्यो । भारतमै पनि यस्तो उदाहरण छ । ल त्यसो नगरे पनि आज दिउँसोसम्म कुरेको भए के बिग्रिन्थ्यो ? के थियो त्यस्तो हतारो ?’

राष्ट्रपतिले दलका नेताहरुलाई बोलाएर सरकार नबन्ने अवस्था आयो,अब के गरौं भनेर सोधेको भए विघटनमा जाने अवस्था नआउने उहाँको बुझाइ छ । राष्ट्रपतिले संविधान मात्र नभई बिधि र प्रक्रिया पनि मिचेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

‘ल उहाँले संविधानअनुसार नै गरेको रे मानिलिऊँ तर,मध्यरातमा किन हतारहतार गरेको ?’ भन्नुभयो, ‘संवैधानिक प्रश्न एक ठाउँमा होला तर,राति १२ बजे सिफारिस गर्ने,डेढ बजे विघटन गर्ने । यो दुनियाँमा कहीं नभएको कुरा । सैनिक कू जस्तो । यस्तो पनि हुन्छ ?’

यसका विरुद्ध अदालतमा जान सकिने पनि उहाँको बुझाइ छ । संविधान मिचिएको छ, संविधानको संरक्षकबाट संरक्षण भएन अब अदालतले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ ‘, उहाँले भन्नुभयो ।

“अस्ति बर्खास्त माओवादीहरु,गोकुल बाँस्कोटा,महेश बस्नेत र मधेसीहरुलाई मन्त्री बनाउने र चुनावमुखी बजेट बनाएर जाने उसको मसक्क तयारी रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।”

अदालतले शेरबहादुरको दाबी ठीक कि ओलीको दाबी ठीक भनेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा फैसला दिनसक्ने उहाँको बुझाइ छ ।

यता, प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुक राजनीतिक अन्योलता, अस्थिरता र द्वन्दको भुमरीमा फस्नसक्ने भन्दै धेरैले चिन्ता गरेका छन् । सरकारले दुई चरणमा चुनाव घोषणा त गरेको छ तर कोरोना महामारीका कारण चुनाव हुने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा देश लामो द्वन्दमा फस्ने आम चिन्ता बढेको छ ।

कोरोना महामारीले देश आक्रान्त बनेका बेला राजनीतिक खिचातानीमा लागेको बालुवाटारले भने अर्को वैशाखसम्ममा चुनाव गर्न सकिने आकलनसहित भित्री तयारी पूरा गरिसकेको बताइन्छ । अस्ति बर्खास्त माओवादीहरु,गोकुल बाँस्कोटा,महेश बस्नेत र मधेसीहरुलाई मन्त्री बनाउने र चुनावमुखी बजेट बनाएर जाने उसको मसक्क तयारी रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

टिप्पणीहरू