नयाँ सरकार बनाउन किन १२ घण्टा मात्रै ?

राष्ट्रपति कार्यालयको हिजो साँझको सूचना पढेपछि एकजना संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भन्नुहुन्छ ‘यो त अनौठो नाटक हो ।

संविधानले धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र अर्को उपधारा (५) मा जाने भनिएको हो । त्यो लिन पनि ३ हप्ता बाँकी नै छ ।

“प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको कुरा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले भनेर हुँदैन । त्यो संसदभित्रको मत विभाजनबाट पुष्टि हुनुपर्छ ।”

तर,त्यसअगाडि नै आफैँले विश्वासको मत पाउन नसक्ने ठोकुवासहित आफ्नै नेतृत्वमा अर्कै सरकार बनाउने भनेर पो सिफारिश ठोकिदिए ।’

उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको कुरा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले भनेर हुँदैन । त्यो संसदभित्रको मत विभाजनबाट पुष्टि हुनुपर्छ । ती दुबै कार्य पूरा नगरी एकैचोटी अर्को धारा वा उपधारामा जम्प गर्न पाईंदैन ।

“मार्गप्रशस्त गर्ने भनेको पछाडिको गाडीलाई अघि जान ठाउँ छाड्ने हो,सधैं सडक आफैले ओगट्ने होइन ।”

संविधानलाई अक्षरश: पालना गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा राजीनामा दिएर अर्को बाटो खोलिदिनुपर्छ । तर भाषणमा जहिले पनि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक निकासको निम्ति आफूले मार्गप्रशस्त गर्दै आएको बताउँदै आउनुभएको छ । मार्गप्रशस्त गर्ने भनेको पछाडिको गाडीलाई अघि जान ठाउँ छाड्ने हो,सधैं सडक आफैले ओगट्ने होइन ।

विश्वासको मत लिने वा विश्वास छ छैन भन्ने खेलको लागि संविधानले तोकेको स्थान संसद हो । त्यसैगरी संविधानले त्यसनिम्ति समय पनि तोकिदिएको छ । संविधानतः अहिलेका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर,त्यो काम संसदभित्रै हुनुपर्छ ।

त्यसको लागि ३० दिनसम्म कुर्नैपर्छ । ३१ औं दिन बल्ल राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारबाट मात्र नयाँ बाटो खोल्ने हो तर अहिले त फेरि पनि बालुवाटारको सिफारिशमा शीतल निवासले सूचना टाँसको काम गरिदिएको छ ।

उनै कानूनविद् भन्नुहुन्छ ‘संविधानमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा भन्ने व्यवस्था छ । यो कुरा हिजोसम्म पुष्टि भएको देखिँदैन ।’

राजनीतिक घटनाक्रमले यता सानो विकल्पस्वरूप नयाँ खिलराज जन्माउने योजना पनि फुत्त प्रकट हुनसक्छ । त्यसैले ओलीको निरन्तरतामा कहिँ कतैबाट बाधा उत्पन्न नहोस् भनेर हिजो राती अल्पावधिको सूचना प्रकाशित गरेर आज साँँझ ५ बजेसम्म नयाँ सरकार बनाउन समयसीमा तोकिदिएको आँकलन गरिएको छ ।

व्यवहारतः १२ घण्टाको समयसीमा त्यसमा पनि शुक्रबार,महामारीको समयलाई ध्यानमा राख्दा यो अवस्थामा विपक्षी राजनीतिक दलहरुबीच गहन छलफल गर्ने कुनै सम्भावना रहँदैन । त्यसैगरी कानुनी उपचारको लागि अदालत जाने मौकासमेत नमिल्ने गरी सरकार गठनको समयलाई सबैभन्दा साँघुरो बनाइएको जानकारहरु बताउँछन् ।