राष्ट्रपतिको गरिमा गयो,संविधान खोस्टोमा परिणत भयो

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा आज साँझ संसद विघटन हुनसक्ने सम्भावना चर्को छ । प्रधानमन्त्रीको कोशिश त्यतै बढी देखिन्छ । तर,आजै दिउँसो संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएमा प्रतिनिधिसभा विघटन ३-४ दिनलाई छेकिन सक्छ ।

यो सबै खेल दक्षिणको मित्रबाट भएकाले उसले कुनैपनि पार्टीको बहुमत नरहेको संसद खोजेको र त्यसनिम्ति जसपालाई अविश्वास प्रस्तावमा पनि तटस्थ राखिने सम्भावना प्रवल रहेको बताइन्छ । त्यसो हुँदा अविश्वास प्रस्ताव एक बर्षसम्म राख्न नपाइने गरी फेल हुनेछ ।
जसपाभित्र विभिन्न बखेडा मच्चाएर भए पनि उसले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा तटस्थ बस्ने रणनीति लिनेछ ।

“बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको समय र शीतल निवासको सूचनाबाट आएको म्यादबीच तादात्म्य मिल्नुले राष्ट्रपतिको गरिमामाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह उठ्न गएको छ ।”

हिजोको क्याबिनेटमा मन्त्रीहरुले नयाँ सरकार बनाउन तीन दिनको समयबारे कुरो उठाउँदा प्रधानमन्त्रीले त्यो समय धेरै हुन्छ भनेर जवाफ फर्काउनुभएको बताइन्छ । समय तोक्ने निर्णय राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार हो । तर,बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको समय र शीतल निवासको सूचनाबाट आएको म्यादबीच तादात्म्य मिल्नुले राष्ट्रपतिको गरिमामाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह उठ्न गएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले यदि ३० दिनसम्म अहिलेको सरकार चलाउनुभएको थियो र विश्वासको मत लिनुभएको थिएन भने त्यतिखेर राष्ट्रपति स्वयंले संविधानको अर्को धाराबमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने अवस्थालाई विशेषाधिकार भनिन्छ । तर,प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले सरकार गठनको सूचना जारी गर्नु भनेको सम्मानित संस्थाको गरिमा स्खलित हुनुबाहेक अर्को देखिएन भन्ने मत बलियो छ ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलाको चुरो कुरो पनि संविधानबमोजिम विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाईंदैन भन्ने हो । तर,शीतल निवासको हिजो साँझको सूचनामा ती सबै सम्भावनालाई संकुचित मात्रै होइन निस्प्रभावी बनाउने उद्देश्य लुकेको संविधानविदहरुको तर्क छ ।