बाह्र घण्टामा नयाँ सरकार ?

बाह्र घण्टामा नयाँ सरकार ?

यसअघि संविधानको धारा ७६ (१) बाट उपधारा (२) बमोजिमको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलहरूलाई ७ र तीन दिनको समय दिनुभएको थियो । उक्त समय घर्केपछि मात्र राष्ट्रपतिले लगत्तै केपी शर्मा ओलीलाई उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।

तर आज साँझ शीतल निवासले जारी गरेको सूचनामा धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठन बनाउन मुश्किलले २० घण्टाको म्याद दिइएको छ । त्यसमध्ये ८ घण्टा रातै हुनेछ । बिहान उज्यालो भएपछिको हिसाब गर्ने हो भने जम्माजम्मी १२ घण्टाको समय हो ।

“प्रतिनिधि सभा विघटन भएतापनि संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति भन्नाले राष्ट्रिय सभासमेत जनाउने भएकाले उनीहरू मन्त्री बन्न नपाउने पक्का रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।”

भोलि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आज सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार हटेका सात जना पूर्व माओवादी मन्त्रीहरूलाई पुनः नियुक्त गर्न नमिल्ने अवस्था देखिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएतापनि संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति भन्नाले राष्ट्रिय सभासमेत जनाउने भएकाले उनीहरू मन्त्री बन्न नपाउने पक्का रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ नीति तथा कार्यक्रम तथा प्री बजेट छलफलनिम्ति आजसम्म प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशन आह्वान नगर्नुमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तै खाले योजना लुकेको सबैले आशंका भने गरेका थिए । तर,त्यो योजनामा शीतल निवास यो हदसम्म सहभागी हुने कमैको विश्वास थियो ।

“ओलीले संविधानबमोजिम १ सेकेण्ड पनि पदबाट नहटी वा राजीनामा नदिई निरन्तर सबै धाराअनुरुप प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाउनुभएको छ ।”

पछिल्लो तीन वर्षमा संविधानको तीन वटा धाराबमोजिम गठित सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका ओलीले संविधानबमोजिम १ सेकेण्ड पनि पदबाट नहटी वा राजीनामा नदिई निरन्तर सबै धाराअनुरुप प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाउनुभएको छ । शव्दमा भनिएको मार्गप्रशस्त कहिल्यै कार्यान्वयन नगर्ने सम्भवतः विश्वमै पहिलो प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ ।

भोलि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मंसिरमा चुनाव घोषणा हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । तर, चुनावको नाममा हुने जमघटले मंसिरमा कोरोनाको तेस्रो लहर आउने भन्दै जनस्वास्थ्यविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
सबै बन्दोबस्त मिलाएपछि सरकार र शीतल निवासले आजै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई पर्सि शपथ खुवाउने उद्देश्यले आजै शपथसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश समेत जारी भएको छ । पछिल्लो पटक भएको शपथग्रहण विवादमा आएपछि सोसम्बन्धी मुुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै जेठ १६ गतेलाई अर्को तारिख तोकेको छ ।

यता,अदालतबाट आजै दिउँसो आएको गृहमन्त्री रामबहादुुर थापालगायत ७ जना पूर्वमाओवादी मन्त्री हटाउने आदेशले पनि बालुवाटारको बढार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडाइदिएको छ । एक्लौटी सरकार सञ्चालन गर्दै चुनावमा जाने बालुवाटारको योजनालाई अदालतको आदेशले मलजल गरेको छ ।

संविधान जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७७ /०७८ को बजेट भने अब सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने निश्चित छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा न करमा हेरफेर, न नयाँ कार्यक्रमको घोषणा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पनि सरकारको निम्ति सुखद् पक्ष रहेको बताइन्छ ।

टिप्पणीहरू