मन्त्री र प्रधानमन्त्रीवाला मुध्दा प्रधानन्यायाधीश आफैंले टुङ्ग्याउँदै, प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याएर शपथ खानु होला ?

मन्त्री र प्रधानमन्त्रीवाला मुध्दा प्रधानन्यायाधीश आफैंले टुङ्ग्याउँदै, प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याएर शपथ खानु होला ?

प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण दोहोर्याएर गर्नुपर्ने मागसहित परेका रिट निवेदनहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा आफैंले हेर्न थाल्नुभएको छ १ नम्बर एकल इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले ती निवेदन हेर्न लाग्नुभएको अदालतको पेशीमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सन्तोष भण्डारी,नवराज अधिकारी र राजकुमार सुवालसहितका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार शीतल निवासमा तोकिएको भाषा उल्लेख नगरी शपथ गर्नुभएको,राष्ट्रपतिले उहाँलाई सोबमोजिम शपथ नगराउनुभएको र सांसद पद नरहेका मन्त्रीलाई पुनः नियुक्त गरिएकाले पुनः शपथ ग्रहण गराउने र त्यस्ता मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको हो ।रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश राणा आफैंले हेर्न खोज्नुको अर्थ विभिन्न लगाइएको छ । राणाले ती मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाइदिन पनि सक्नुहुन्छ ।

संवैधानिक इजलासमा आफूसहित अरु चार जना न्यायाधीशसमेत रहने भएकाले त्यसो गर्न सकिने सम्भावना प्रवल रहेको बताइन्छ ।

त्यसैगरी,मन्त्रीहरुको पुनः नियुक्तिको सम्बन्धमा राणाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लागेको महाभियोगको मुद्दाउपर गरिएको ‘आफ्नै खालको मौलिक व्याख्या’ झैँ गरिदिनसक्ने उच्च स्रोतले बताएको छ । त्यहि फैसलाको कारण अब सर्वोच्च अदालतका कुनैपनि प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्ने अवस्था नै उत्पन्न नहुने भएको छ ।

आज प्रस्तुत संवैधानिक प्रश्न उठाइएका चार वटा मुद्दालाई आफैँले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक इजलासमा राख्नसक्ने या आफैले सम्वैधानिक ब्याख्या गर्ने प्रवल सम्भावना छ ।

यता,एकल इजलास आफ्नै र उता संवैधानिक इजलासको प्रमुख पनि आफैं भएकाले उक्त मुद्दामा राणाले प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याएर शपथ ग्रहण गर्न आदेश दिनसक्ने प्रवल सम्भावना रहेको बताइन्छ । यसअघि उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई सर्वोच्चले नै दोहोर्याएर शपथ खान लगाएको हो ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशवीच राम्रो ट्युनिङ्ग मिलेकाले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम अदालतबाट हुने सम्भावना चाहिँ कमै देखिन्छ । कोरोनाको बेला संबैधानिक इजलास गठन,अल्पमत,बहुमत,सर्वसम्मतका लफडा,लम्बेतान दोहोरो बहसको बाटोतिर लाग्ने झन्झट आजै पार हुनेगरी आदेश हुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।

टिप्पणीहरू