कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको परमादेश

कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा स्थान वा शैयाको अभावमा उपचार नपाई अस्पतालमा भर्ना नपाउने वा अस्पतालबाट फर्किन नपर्ने सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा उत्प्रेषणसहितको परमादेश जारि गरेको छ ।

अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।

संविधानको धारा ३५ ले सबै नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने हकको प्रत्याभूति गरेको र उक्त हकको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ जारी भई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरीयताको समेत सुनिश्चितता दिलाएको तर व्यवहारमा कोरोना संक्रमितको उपचार सन्दर्भमा उल्टो अवस्था देखिएको भन्दै श्रेष्ठले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अदालतले सर्वोच्चको आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र प्रत्यर्थीमध्येका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी उपचारको निम्ति राज्यको जिम्मेवारी वहन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको एक स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कोभिड १९ नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउन आदेश दिएको छ ।

कार्ययोजनामा अक्सिजन तथा पर्याप्त उपचारको अभावका कारण कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने अवस्था सिर्जना नहुने, आइसीयु र भेन्टिलेटरको उपलब्धताको सुनिश्चितताको लागि द्रुत सम्बोधन टोली गठन गर्नुपर्ने र सबै संक्रमितको उपचारमा सहज र समान पहुँच स्थापित हुने सुनिश्चितताको लागि आदेश दिइएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कोभिड १९ संक्रमितको उपचार हुनसक्ने पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, सबै जनताले कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन पाउने र तेस्रो चरण वा आगामी सम्भावित संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी पूर्व तयारी गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ ‘कार्ययोजनामा स्पष्टसँग जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ । सम्बन्धित अधिकारीबाट जिम्मेवारी पूरा नभएमा सोप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, स्रोत साधनको सुनिश्चितता गरी आमनागरिकलाई सुसूचित गराउन तोकिएको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।’