राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध मुध्दाको सुनुवाई भोलि

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको शपथविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाई हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथ त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले बैशाख ३१ गते रिट हालेका थिए ।रिटउपर भोलि सुनुवाई हुनेगरी पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

“एकै व्यक्ति एकपटक मन्त्री भइसकेपछि संघीय सदस्य नभएरै पुनः दोस्रोपटक मन्त्रीको सपथग्रहण गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा कहीँकतै गरिएको छैन । माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुमध्ये मणिचन्द्र थापा र दावा लामा तामाङ मिति २०७७ पुस ११ गते पहिलोपटक, सँघीय संसद्को सदस्य नभएका टोपबहादुर रायमाझी,लेखराज भट्ट,प्रभु साह,गौरीशंकर चौधरी मिति २०७७ साल चैत्र २७ गते र रामबहादुर थापाले मिति २०७८ वैशाख ५ गते मन्त्री पदको सपथ लिएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिले पुष्टि गर्दछ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ मा संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्ति तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्रीमा पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाको सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले नै लिखित संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नु भएको छ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भएको संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ मा भनिएको छ । “

अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै पुन: प्रधानमन्त्री हुनुभएका ओलीले गत शुक्रबार शीतलनिवासमा शपथ लिनुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिले ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य /निष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु’ भनेर शपथ गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने वाक्यांश जानीजानी छुटाउनु भएको थियो ।

“प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ त लिनुभयो तर उक्त सपथ कुन संघीय कानुनबमोजिम हो ? हामीले नेपाल राजपत्र,नेपाल कानुन आयोग सबैतिर खोजी गर्दासमेत संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सपथको ढाँचासहितको संघीय कानुन फेला पार्न सकेनौँ । यदि उक्त कानुन जारी गरी लागू भएको हो भने नेपाली सार्वभौम जनता र हामी रिट निवेदकले थाहा पाउने गरी संविधानको धारा २७ बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,राष्ट्रपतिको कार्यालय,संघीय संसद् सचिवालय र नेपाल कानुन आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा राखी पाउँ । “

राष्ट्रपतिले पुन: दोहोर्याएर ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न लगाउँदा प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेर उच्चारण गर्न इन्कार गर्नुभएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति हाँस्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट निवेदनमा संविधानको धारा–८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रोपटक शपथ खुवाउन माग गरिएको छ ।