राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री: को निर्दोष,कसको गल्ती ? (भिडियो)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार गर्नुभएको शपथ ग्रहणमा सबैले सुन्नेगरी ‘त्यो पर्दैन’ भनेको विषय अहिले अदालतसम्म पुगेको छ ।

देश र जनताप्रति प्रतिज्ञा गर्ने कुरोलाई उहाँले पर्दैन भन्दा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लुुरुक्क मानेर अघि बढ्दा अहिले सर्वत्र आलोचना भएको हो ।

“प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ त लिनुभयो तर उक्त सपथ कुन संघीय कानुनबमोजिम हो ? हामीले नेपाल राजपत्र,नेपाल कानुन आयोग सबैतिर खोजी गर्दासमेत संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सपथको ढाँचासहितको संघीय कानुन फेला पार्न सकेनौँ । यदि उक्त कानुन जारी गरी लागू भएको हो भने नेपाली सार्वभौम जनता र हामी रिट निवेदकले थाहा पाउने गरी संविधानको धारा २७ बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,राष्ट्रपतिको कार्यालय,संघीय संसद् सचिवालय र नेपाल कानुन आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा राखी पाउँ । “

उच्च स्रोतका अनुसार शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले वाचन गर्नुभएको शपथको ढाँचा २०७३ को प्रतिनिधि सभाको नियम बमोजिमको हो । त्यसपछि २०७५ मा नयाँ नियम बनाइयो । २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले पुरानै नियमबमोजिम शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो ।

कानुनविद्हरुका अनुसार त्यसमा लेखिएको भाषा मिल्दैन । त्यसमा प्रतिज्ञा र शपथ दुवै शब्द लेखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले शब्द करेक्सन गरेको ठीक भए पनि ठाउँ,तरिका र बेला नमिलेपछि अहिले विवाद आएको हो । शपथ खाएपछि प्रतिज्ञा भइहाल्यो नि भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई रहेको बताइन्छ ।

अहिले बुझ्दै जाँदा खारेज भइसकेको नियम राष्ट्रपति कार्यालयलाई थाहा नै नभएपछि यो रडाको मच्चिएको हो । शीतल निवासमा कार्यरत सचिवलगायत सचिवालयलाई उक्त विषय थाहा भएको देखिएन ।

उता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल,कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल,कानुन सचिव उदय सापकोटा,प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवाली,पूर्व सभामुख तथा कानुन विज्ञ सुवास नेम्वाङ,अग्नि खरेललगायतका घागडान कानुन बेत्ताहरु हुँदासमेत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सार्वजनिक समारोहमा चुक्ने अवस्था आउनुलाई सामान्य घटना मान्न नसकिने बताइन्छ ।

उता,राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा.हरि आफैँ कानुनका ज्ञाता हुन् । उनी अहिले अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिश भएका छन् । तीन वर्ष सचिवको पद बाँकी छँदै आयुक्त बन्न लागेका हुन् । तर उनैले खारेज भएको नियममा प्रधानमन्त्रीको शपथ गराइदिएपछि अहिले बवण्डर मच्चिएको छ ।

स्रोत भन्छ-प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको त्यो नियम अहिले मुलुकमा बहाल छैन । प्रधानमन्त्रीले भाषिक शुद्धता मिलाएर पढे पनि कानुनतः त्यो काम गलत भएको बताइन्छ । मुलुकको संविधानमा संघीय कानुनबमोजिम शपथ ग्रहण गर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म संघीय कानुन नै बनाइएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले जे भाषामा शपथ गराउनुभएको हो त्यहि भाषामा शपथ लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको बाध्यता हुन्छ । त्यसरी सार्वजनिक ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई डिक्टेट गराउँदा शोभा,मर्यादा र गरिमा ध्वस्त भएको हो ।

स्वयम् राष्ट्रपतिले पनि त्यहाँनेर राज्यप्रमुखको गरिमामय मर्यादा कायम गराउन सक्नुपर्थ्यो- त्यो हुन नसकेको स्पष्ट छ ।