‘त्यो पर्दैन’ विरुद्ध अदालत गुहारे वकिलले

‘त्यो पर्दैन’ विरुद्ध अदालत गुहारे वकिलले

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको शपथविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

उहाँले लिएको शपथ त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली,अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले रिट हालेका हुन् ।

राष्ट्रपतिले ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य /निष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु’ भनेर शपथ गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने वाक्यांश जानीजानी छुटाउनु भएको थियो ।

“यदि धारा ८० बमोजिमको संघीय कानुन बनेको रहेनछ भने सपथको ढाँचासहितको संघीय कानुन बनाउन विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीले सपथग्रहण लिँदै गर्दा सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने बाक्यांशमा ‘प्रतिज्ञा’ भन्ने शब्द राष्ट्रपतिले दुई दुईपटक उच्चारण गर्दासमेत ‘प्रतिज्ञा’ गर्दछु भन्ने बाक्यांश सपथकै समयमा पर्दैन भनी आफैँ प्रधानमन्त्रीले भनी सो शब्द नै उच्चारण गर्नु भएन, यसले गर्दा सम्मानीय राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाकै मानमर्दन हुन गएको छ । राष्ट्रपतिले सपथको ढाँचाबमोजिम सपथ बाक्यांश जे जस्तो पढ्नु हुन्छ सोही बमोजिम नै प्रधानमन्त्रीले सपथग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । सपथको ढाँचालाई तलमाथि फेरबदल गर्न पाइँदैन”

राष्ट्रपतिले पुन: दोहोर्याएर ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न लगाउँदा प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेर उच्चारण गर्न इन्कार गर्नुभएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति हाँस्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट निवेदनमा संविधानको धारा–८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रोपटक शपथ खुवाउन माग गरिएको छ ।

“एकै व्यक्ति एकपटक मन्त्री भइसकेपछि संघीय सदस्य नभएरै पुनः दोस्रोपटक मन्त्रीको सपथग्रहण गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा कहीँकतै गरिएको छैन । माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुमध्ये मणिचन्द्र थापा र दावा लामा तामाङ मिति २०७७ पुस ११ गते पहिलोपटक, सँघीय संसद्को सदस्य नभएका टोपबहादुर रायमाझी,लेखराज भट्ट,प्रभु साह,गौरीशंकर चौधरी मिति २०७७ साल चैत्र २७ गते र रामबहादुर थापाले मिति २०७८ वैशाख ५ गते मन्त्री पदको सपथ लिएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिले पुष्टि गर्दछ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ मा संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्ति तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्रीमा पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाको सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले नै लिखित संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नु भएको छ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भएको संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ मा भनिएको छ । “

त्यस्तै,दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त मणिचन्द्र थापा,दावा लामा, टोपबहादुर रायमाझी,लेखराज भट्ट,प्रभु साह,गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापा ‘बादल’को नियुक्ति बदर गर्न अर्को छुट्टै रिट परेको छ ।

रिट निवेदकले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई दोस्रोपटक मन्त्री बनाउनु असंवैधानिक हुने दावी गरेका छन् ।

शपथको गरिमा र महत्वलाई नजरअन्दाज गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले ‘केटाकेटीको खेल’ बनाएको भन्दै कानूनविदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

टिप्पणीहरू