सेनालाई खेलाउनुसम्म खेलायो,अहिले आफै सेलायो

लेखा कागजात अध्ययन नगरी एकोहोरो ठेक्का रोक्न दिइएको निर्देशनमा सबै क्षेत्रले आशंका गरेकोले माननीयहरूको समिति बैशाख लागेपछि भने त्यति धेरै आक्रामक नभएको स्रोतको दाबी छ ।

सेनाको लफडा संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिको अचम्मको अर्घेंल्याईलाई पन्छाउँदै नेपाली सेनाले शुक्रबार काठमाडौं-निजगढ फाष्ट ट्रयाकको प्याकेज वान र प्याकेज टुको ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

चैत २० गते सेनाले आर्थिक टेण्डर खोल्ने भएपछि एकाएक १९ गते नै लेखा समितिको बैठक बोलाएर टेण्डर नखोल्न आग्रह गरिएको थियो ।

प्याकेज वानअन्तर्गत चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक सु यानले र प्याकेज टुअन्तर्गत पोलि चाङ्दा इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका प्रोजेक्ट मेनेजर सु थिङ्यु बारबराले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । काठमाडौंमा भएको दुई वटै सम्झौतामा सेनाको तर्फबाट सहायक रथी विकास पोखरेलले सहि गरेको बताइएको छ । यसअघि प्रि–क्वालिफिकेशनमा अस्वीकृत भएका केही कम्पनीले नेपाली एजेण्टमार्फत् उक्त ठेक्काको प्रक्रिया रद्द गराउन पटक पटक प्रयास गरेका थिए । त्यसमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसमेत अस्वभाविक ढंगले अगाडि आएपछि ठेक्का प्रक्रियाको बारेमा अन्यौल छाएको थियो ।

“कागजात अध्ययन नगरी एकोहोरो ठेक्का रोक्न दिइएको निर्देशनमा सबै क्षेत्रले आशंका गरेकोले माननीयहरूको समिति बैशाख लागेपछि भने त्यति धेरै आक्रामक नभएको स्रोतको दाबी छ । “

गत चैत २० गते सेनाले आर्थिक टेण्डर खोल्ने भएपछि एकाएक १९ गते नै लेखा समितिको बैठक बोलाएर टेण्डर नखोल्न आग्रह गरिएको थियो । पहिले रक्षा मन्त्रालयलाई र पछि सोझै सेनालाई पत्र लेखेर टेण्डर प्रक्रिया रोक्न दबाब दिइएको थियो ।तर, सेनाले चैत दोस्रो साता सम्पूर्ण कागजात राखेर तीन बाकस डकुमेण्ट समितिलाई उपलब्ध गरायो । कागजात अध्ययन नगरी एकोहोरो ठेक्का रोक्न दिइएको निर्देशनमा सबै क्षेत्रले आशंका गरेकोले माननीयहरूको समिति बैशाख लागेपछि भने त्यति धेरै आक्रामक नभएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोत भन्छ ‘चैतको जस्तो त्यहि रफ्तारको तदारुकता यसपटक समितिको देखिएन ।’ चैतमा सार्वजनिक लेखा समितिले ठेक्का रोक्न लिखित आदेश दिएपनि अहिलेसम्म उसले त्योभन्दा फरक ढंगले कुनै लाइन क्लियर नगरेको रक्षा स्रोतले बताएको छ ।

सेनाले पुनर्विचार गरिदिन २२ गते नै पत्र लेखेको थियो । त्यसमा पनि कानमा तेल हालेर बसेपछि उसले रक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठायो । यसबीच सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्नसमेत सकेको छैन । संसद सचिवालय स्रोत भन्छ ‘सम्भवतः बस्ने आवश्यकता नदेखेर होला ।’

सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार आशयपत्र जारी गरिसकेपछि ७ दिन उजुरबाजुरको लागि पर्खनै पर्ने र १५ दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी आधारमा टेकेर आफूले शुक्रबार सम्झौता गरेको बताएको छ । ठेक्काको निम्ति आफ्नो तर्फबाट सबै प्रयास गरिसकेपछि सेनाले कानुनी रुपमा समयसीमा गुजार्न नमिल्ने भएकाले सम्झौता गरिएको बताएको छ ।

अन्यथा,सम्बन्धित कम्पनीले मुद्दा मामिला गर्नसक्ने आधार उत्पन्न हुने भएकाले ऐनले तोकेको समय सीमाभित्र सम्झौताको काम गरिएको उसको दाबी छ । ठेक्काको निम्ति आशयपत्र जाहेर गरेपछि कुन समय सीमाभित्र सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने विषय स्वयम् लेखासमितिका माननीयज्यूहरूलाई थाहा भएकाले पनि उहाँहरू पछिल्लो दिनमा पहिलेझैँ सक्रिय नहुनुभएको सैन्य स्रोतले आँकलन गरेको छ ।

सम्झौताअनुसार अब चिनियाँ कम्पनीहरूले डिजाइन अवधिको अवसर ६ महिना पाउँछन् । प्लानिङ,डिजाइन,प्रोक्योरमेण्ट र कन्स्ट्रक्सन सबै कम्पनीको जिम्मा हुने भएकाले त्यसपछि तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

स्रोत भन्छ ‘अब सेनाले कम्पनीलाई मोबिलाइजेनशन मनी दिन्छ । त्यसपछि औपचारिक काम शुरु हुन्छ । निर्माणचाँहि छ महिनापछि मात्र शुरु हुनेछ ।’