टाउकोदेखि नै नियम,कानून तोड्नेहरु

सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुले नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र वा आर्थिक बर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर जो अगुवा उही..भनेझैं मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरी नियमावलीलाई धज्जी उडाउन थालेपछि तिनैको पदचाप पच्छ्याउन थालेका छन् कर्मचारीहरु ।

अघिल्लो कार्यकालमा ओली क्याबिनेटका उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी,अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल,उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट,शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ,सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह,संस्कृति पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल,भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्बाङ,खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापालगायतका २० जनाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

ओली क्याबिनेटका प्रधानमन्त्री ओली,उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल,गृहमन्त्री रामबहादुर थापा,परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र कृषि मन्त्री पद्याकुमारी अर्यालबाहेक अरुले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छैनन् ।

अगुवाहरुले नै बाटो बिराएपछि त्यसको सिको कर्मचारीहरुले गर्ने नै भए । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतकै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक निकायमा कार्यरतहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको लेखा जोखा राख्दै आएको छ ।

उसले हालै ८४० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक सेवामा रहेकामध्ये १८ हजार १ सय ७० ले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सावजनिक नगरी नियमावली कुल्चिएकाले तिनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कारवाही गर्न सिफारिससमेत गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति बुझाउन अटेर गर्नेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक ७४५१ जना रहेका छन् ।

यस्तै निजामतीतर्फका ३ हजार ४ सय २९ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन् भने नेपाल प्रहरीका १ सय ६१ अटेरी पाइएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी अटेरीचाहिँ संघमा बस्ने कर्मचारीहरु छन् । संघमा सार्वजनिक पद धारण गरेका १३ हजार ८ सय ४४ जनाले सम्पत्ति विवरण पेश गर्न अटेर गरेका छन् । यस्तै प्रदेशका २ सय ६३ र स्थानीय तहका ४ हजार ६४ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाई मन्त्रीहरुकै पथ अबलम्बन गरेका हुन् ।

सात प्रदेशका २७ वटा मन्त्रालय सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार,भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अपुरो विवरण बुझाएर झारा टारेका छन् । जनकपुर उप–महागरपालिकामा कार्यरत कुनैपनि जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने मामलामा नेपाली सेना अनुशासित देखिएको छ । त्यहाँ कार्यरत सबैले आफ्नो विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । कूल ६ लाख ५० हजार पदाधिकारी र कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा १८ हजार १ सय ७० ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अटेर गरेका हुन् ।

विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन–०५९ अनुसार ५ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।