संकटमाथि प्रधानमन्त्रीको सूचना : को झूठ, को सत्य ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि एउटा विदेशी मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण बाहिर नगएको दाबी गरिरहँदा दैनिक संक्रमित र मृतकको संख्या आकासिंदै थियो ।

कोरोना संकट अकल्पनीय रुपमा बढ्दै जाँदा सरकार र राजनीतिक दलहरु भने सत्ताको लिगलिगे दौडमा व्यस्त छन् । राज्यको सम्पूर्ण ध्यान महामारी नियन्त्रण र बिरामीको उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला न सरकार जिम्मेवार देखिएको छ,न राजनीतिक दलहरुले आफूलाई प्रभावकारी भूमिकामा उभ्याएका छन् ।

अझ,उदेकलाग्दो कुरा त प्रधानमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रण बाहिर नगएको जिकिर गरिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै पन्छिरहेको छ ।

कोरोना संकटमाथि पनि प्रधानमन्त्रीले मिथ्यांकको सहारा लिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नुभएको हो या उहाँलाई सरोकारवालाहरुले गलत सूचना दिएका हुन् ।

अहिले कोरोनाको संक्रमण कति भयावह भैसक्यो भने,न अस्पतालमा बेड पाइन्छ,न उपचारका लागि अक्सिजन र औषधिको उपलब्धता सहज छ । तर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भने भने अझै पनि अवस्था सामान्य नै रहेकाले आत्तिनुनपर्ने दाबी गरिरहनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अस्ति २७ गते संसद्को रोष्टममा उभिएर देशभरि साढे २७ हजार बेड खालि भएको दाबी गरिरहँदा अस्पतालको गेटमै उपचार गर्नेहरुको भीड थामिनसक्नु थियो ।

साढे २७ हजारमध्ये सरकारी अस्पतालका १६ हजार बेड खालि रहेको र बिरामीको अकुपेन्सी जम्मा आठ हजारमात्र रहेकाले आत्तिनुनपर्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो । यता, अस्पतालहरु भने बेड खालि नभएकाले नयाँ भर्ना नलिने सार्वजनिक घोषणा गरिरहेका छन् ।

काठमाडौँका नाम चलेका अस्पतालहरु नै बेड खालि नभएकाले बिरामी भर्ना नलिने विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन् । आजै प्रधानमन्त्रीले शीतलनिवासमा शपथ लिइरहँदा भर्नाको पालो कुर्दै सडक पेटीमा सुत्नेहरुको संख्या गनिसाध्य छैन । बल्लबल्ल भर्ना पाए पनि अक्सिजनको अभावले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने भयावह अवस्था छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले भने जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्थाको रोष्ट्रममा उभिएर कुन तथ्यांकमा टेकी बेड अभाव नभएको अभिव्यक्ति दिनुभएको हो, प्रश्न उठेको छ । कोरोना संकटमाथि पनि प्रधानमन्त्रीले मिथ्यांकको सहारा लिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नुभएको हो या उहाँलाई सरोकारवालाहरुले गलत सूचना दिएका हुन् ! प्रधानमन्त्री गलत सूचनाको शिकार बन्नुभएको हो या उहाँ गैरजिम्मेवार बन्नुभएको हो ? प्रधानमन्त्रीले जनतालाई ढाट्नुभयो कि अस्पतालले सरकारलाई ढाँटेको हो ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

त्यसो त, प्रधानमन्त्रीमाथि अरु थुप्रै प्रश्न यसअघि पनि उठेका थिए । चार महिनामा सबै जनतालाई खोपको पहुँचमा पुर्याउने उहाँको सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो । अहिले पहिलो डोज खोप लगाएका १५ हजार मानिस दोस्रो डोजको पर्खाइमा छन् । तर, खोपको कुनै अत्तोपत्तो छैन । यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने कि नपर्ने हो थाहा छैन ? ती १५ हजारको जीवन तलमाथि भए कसले जिम्मेवारी लिने हो थाहा छैन ।

बिरामीको उपचार र कोरोना महामारी नियन्त्रणजस्तो संवेदनशील प्रश्न पनि रेल, पानीजहाज, घरघरमा ग्याँसको पाइप, मोनोरेलको सपना देखाएजस्तै हो र ? स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि यसरी राजनीति गर्न पाइन्छ र ? आमरुपमा प्रश्न उठेका छन् । प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सत्यतथ्य जवाफ जनतालाई दिनुपर्ने हो कि हैन ?