उपेन्द्रको आँखा माधवतिर

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र-बाबुराम खेमाले नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

हिजो बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले नेपाल समूहका सांसदहरुले सामूहिक राजीनामा नदिए नयाँ सरकार गठन कठिन हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेपाल समूहले जसपाको निर्णय हेरेर आवश्यक रणनीति बनाउने भनिरहेका बेला जसपाका नेताहरु भने नेपाल समूहको भर परेका हुन् ।

उनीहरु (महन्थ-राजेन्द्र)ले नमान्नु भन्ने बित्तिक्कै राष्ट्रपतिले नमान्ने भन्ने हुन्छ र ? राष्ट्रपतिलाई कानुनी आधार चाहिएला नि ?”

जसपाका एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार संसदमा कायम संख्या नघटेको अवस्थामा बहुमत जुटाउन नसकिने अवस्था बनेको नेताहरुले समीक्षा गरेका थिए ।

बैठकमा महन्थ खेमाले पार्टीको निर्णय रोक्न राष्ट्रपतिलाई पत्र बुझाएकोबारे कुरा उठेको स्रोतले बतायो । ‘उनीहरुले पत्र बुझाए पनि राष्ट्रपतिले मूलभूत रुपमा पार्टी हेर्ने हो,सांसद सबैले सही गर्छन् भन्ने हुँदैन,पार्टीको बहुमतले गरेको निर्णय मान्ने कुरा हो’, स्रोतले भन्यो । आवश्यक परे निर्णयको कपी पनि बुझाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।

बैठकमा राष्ट्रपतिले कानुनी आधारमा निर्णय गर्नेमा नेताहरु विश्वस्त रहेको स्रोत बताउँछ । उनीहरु (महन्थ-राजेन्द्र)ले नमान्नु भन्ने बित्तिक्कै राष्ट्रपतिले नमान्ने भन्ने हुन्छ र ? राष्ट्रपतिलाई कानुनी आधार चाहिएला नि ?’, जसपाका एक नेताले भने, ‘पार्टीको बहुमतले निर्णय गरेर समर्थन गर्ने भनिसकेपछि त्यस्तो नहोला भन्ने विश्वास छ ।’

स्रोतका अनुसार यसअघि शीर्ष नेताहरुको बैठकले महन्थलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने प्रस्ताव गरेकोमा महन्थ आफैले नमानेकोबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । शीर्ष नेताको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै महन्थले केपी ओलीलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने अडान राखेको बैठकमा सुनाइएको थियो ।

जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्रको पक्षमा बहुमत देखिएको छ । बैठकमा २८ जना उपस्थित भएको ती नेताले बताए ।

यसअघि महन्थ खेमाका भनिएका महेन्द्र राय यादव,मृगेन्द्रप्रसाद सिंह यादवलगायतका नेताहरु बैठकमा सहभागी थिए । त्यस्तै,१७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको पनि बताइएको छ ।

जसपामा नयाँ सरकार गठनबारे प्रष्ट दुई मत छ । उपेन्द्र-बाबुराम बैकल्पिक सरकार गठन गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । काँग्रेस, माओवादीसंगै उपेन्द्र पक्षले बहुमतको सरकारका लागि औपचारिक दाबी गरिसकेका छन् ।

यता,महन्थ पक्षले भने वैकल्पिक सरकार गठनमा सहभागी नहुने बताएको छ । सो पक्षले उपेन्द्रको दाबीलाई आधिकारिकता नदिन माग गर्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र बुझाएको छ । महन्थ पक्ष ओली सरकारकै निरन्तरताका लागि अन्तिमसम्म प्रयासरत थियो ।