कसरी बन्ला नयाँ सरकार, के-के होला खेल ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी भएको छ । आफैँ संसदमा विश्वासको मत परीक्षण गर्न हिजो संसद जानुभएका प्रधानमन्त्रीले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भएको हो ।

बहुमत गुमाएपछि या बिघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएपछि पनि न सरकारको राजीनामा आएको छ,न कामचलाउ हैसियतमा पुग्यो नै भनिएको छ ।

“दलले लेखेर दिइसकेपछि निर्वाचन आयोगले झैं शीतल निवासले पनि हिजो प्रतिनिधिसभामा हुन्छ भन्ने माननीयहरु यता,हुन्न भन्नेहरु उता भनेर लाइन लगाई टाउको गन्ने त होइन होला ! तीन दलको दावी परीक्षण ३० दिनभित्र बिश्वासको मत लिने बेला गरिने होला । “

सरकारको निरन्तरताका लागि १३६ मत चाहिनेमा जम्मा ९३ मत पाएपछि ओली पदमुक्त हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएलगत्तै हिजो नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम तीन दिनभित्र बहुमत जुटाएर सरकारको दाबी गर्न दलहरुलाई आव्हान गरिसक्नुभएको छ । विपक्षी गठवन्धनका तीन दलले औपचारिक रुपमा सरकारको दाबी पनि गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आव्हान गरिसकेको र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका प्रमुख दलहरुले दावी पेश गरेपनि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाले अझै प्रष्ट आकार लिन सकेको छैन । संसद्को चौथो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा देखिएको आन्तरिक विवादका कारण सरकार गठनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।

जसपाको महन्थ-राजेन्द्र पक्षले वैकल्पिक सरकार गठनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेकाले नयाँ सरकार गठनको कोर्स सहज रुपमा अघि नबढ्ने देखिएको हो । हिजो प्रतिनिधिसभामा मतदान हुँदा पनि महन्थ-राजेन्द्र खेमाका १५ सांसद तटस्थ बसेका थिए । ओलीसँगको छलफलमै उनीहरुले यस्तो निर्णय गरेको बताइन्छ । नयाँ सरकार बन्न नदिने र फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने रणनीतिका साथ १५ सांसदलाई तटस्थ राखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

“लुम्बिनीमा उपेन्द्रको पत्रले चार सभासदको पद गयो,महन्थको काउन्टर पत्रले त तिनको पद जोगिएन !”

विपक्षीहरुले भने धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत सरकार गठनको प्रयास थालिसकेका छन् । संसदमा नेपाली काँग्रेससँग ६१, माओवादी केन्द्रसँग ४९ र जसपासँग ३२ मत छ । सरकार गठनका लागि यो पर्याप्त संख्या हो । यसैका आधारमा दाबी प्रस्तुत गरेको उनीहरुको भनाइ छ । संसदीय कानुनका जानकारहरु पनि यसलाई सरकार गठनको पर्याप्त आधार मान्छन् । जसपाको महन्थ-राजेन्द्र खेमाले छुट्टै विज्ञप्ति निकालेर विपक्षी गठवन्धनलाई समर्थन नरहेको भन्नुको अर्थ नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

भोलि केपी ओलीले म लार्जेस्ट पार्टीको नाताले सरकार गठन गर्छु भन्दा हाम्रो सहमति छैन भनी माधव नेपालले रास्ट्रपतिलाई अर्को पत्र लेखी पठाएमा त्यसको गणना हुन्छ कि हुन्न ? दलले लेखेर दिइसकेपछि निर्वाचन आयोगले झैं शीतल निवासले पनि हिजो प्रतिनिधिसभामा हुन्छ भन्ने माननीयहरु यता,हुन्न भन्नेहरु उता भनेर लाइन लगाई टाउको गन्ने त होइन होला ! तीन दलको दावी परीक्षण ३० दिनभित्र बिश्वासको मत लिने बेला गरिने होला ।

‘राष्ट्रपतिले दलहरुलाई चिन्ने हो, दलभित्र को सन्तुष्ट छ को असन्तुष्ट छ त्यो उहाँले हेर्ने होइन, थाहा पनि हुँदैन । त्यसैले तीन दलले बहुमत पुर्याएर आधिकारिक रुपमा सरकारमा दावी प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यहिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ’,एक कानूनविदले भने ।

“उहाँले माधव नेपाल पक्षलाई पूरै बेवास्ता गर्नुभयो र महन्थ खेमालाई तटस्थ राख्नुभयो । यसको गम्भीर अर्थ छ’

उपेन्द्र पार्टीको अध्यक्ष भएको र उनले हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठनमा दाबी प्रस्तुत गरिसकेकाले त्यहि आधिकारिक हुने विपक्षीको तर्क छ । ‘दलभित्र टाउको गन्न मिल्दैन । अध्यक्षले आधिकारिक रुपमा दाबी प्रस्तुत गरिसकेपछि वीचमा फेरि समर्थन छैन भन्नुको अर्थ हुँदैन’,ती कानुनविद तर्क गर्छन् ।

लुम्बिनीमा उपेन्द्रको पत्रले चार सभासदको पद गयो,महन्थको काउन्टर पत्रले त तिनको पद जोगिएन ! ओली अहिले बलियो हुनुको कारण के हो भने उहाँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो,यसर्थ अथोरिटी हो । बहुदलीय ब्यवस्थामा दल सर्वोपरी हुन्छ,उसलाई अध्यक्षले कमाण्ड गर्छ,नत्र एमालेमा अध्यक्षले आफूसरह एकैदिन निर्वाचित भएभरका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने,आफू यथावत रहने स्थिति कसरी बन्थ्यो ?

तर,ओली पक्षले भने जसपाको महन्थ-राजेन्द्र खेमा विपक्षी गठवन्धनका विरुद्ध रहेकाले बहुमत नपुग्ने तर्क गरिरहेको छ । उपेन्द्र पक्षका आधा सांसद र काँग्रेस-माओवादीको मात्र एकताले बहुमत पुग्दैन । त्यसैले यस्तो अवस्थामा फेरि ठूलो दलको नेताको हैसियतले ओली नै प्रधानमन्त्री हुने उनीहरुको दावी छ ।

संसदीय मामलाका जानकारहरु पनि सिंगो दलका रुपमा जसपाले सरकार गठनमा आधिकारिक दाबी गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यहिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ती कानुनविद भन्छन्, ‘दलले लेखेर हाम्रो दाबी छ भनेर दिइसकेपछि व्यक्तिले मेरो समर्थन छैन भन्नुको अर्थ रहँदैन । दलभित्र समस्या छ भने त्यो बिश्वासको मतको बेला शो गरे हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली भने जसपाको महन्थ-राजेन्द्र पक्षलाई तटस्थ राखेर विपक्षीलाई बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिमा देखिनुहुन्छ । संसद्को अंकगणितले १५ सांसदलाई तटस्थ राख्दा धारा ७६ (२) अनुसार कुनै पनि दलको बहुमत पुग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनको बाटो खुल्छ । जुन भनेको ठूलो दलको नेताको हैसियतले ओली आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति हो ।

उपधारा ३ को सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन नसके उपधारा ५ को बाटो खुल्छ । महन्थहरुलाई तटस्थ राख्नुको अर्थ यहि बाटो हुँदै फेरि संसद विघटन गर्ने उध्देश्यले प्रेरित देखिन्छ ।

‘जसरी पनि संसद विघटन गर्ने र पुस ५ को आफ्नो कदम सही ठहर्याउने उहाँ (ओली)को चालबाजी प्रष्टै छ । यस्तो अवस्थामा हिजो प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका सबै दल मिलेर विकल्प दिन सक्नुपर्छ । यदि हामीले विकल्प दिन नसके इतिहासमा नालायक सावित हुनेछौँ । हिजो प्रतिगमन भन्ने, आज हाम्रै कारणले विघटनमा पुर्याउने काम गर्नु हुँदैन’,जसपाका एक नेताले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कतै पनि बहुमत पुग्न नदिने र विघटनमा जाने उद्देश्यकै कारण माधव नेपाल पक्षलाई मिलाउन प्रयास नगरेको विश्लेषण गरिएको छ । त्यसो त ओली आफैंले हिजो संसदमा सम्बोधन गर्दै फेरि विघटनमा जाने संकेत गर्नुभएको छ । उहाँले मलाई विश्वासको मत दिनुस्,संसद विघटन हुँदैन भन्नुको अर्थ त्यहि लाग्ने धेरैको भनाइ छ ।

‘उहाँलाई पुस ५ को कदम ठीक हो भन्ने देखाउनु परेको छ । साँच्चै विश्वासको मत चाहिएको भए उहाँले माधव नेपाल समूह र महन्थहरुलाई विश्वासको मतका पक्षमा ल्याउन सक्ने अवस्था थियो । तर,उहाँले माधव नेपाल पक्षलाई पूरै बेवास्ता गर्नुभयो र महन्थ खेमालाई तटस्थ राख्नुभयो । यसको गम्भीर अर्थ छ’, कानुनी जानकार स्रोत बताउँछ ।