विश्वासको मत नपाए त्यसपछि के ? ७६ (२) कि (३)?

विश्वासको मत नपाए त्यसपछि के ? ७६ (२) कि (३)?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसदमा विश्वासको मत लिंदै हुनुहुन्छ । दुई तिहाई सांसदको समर्थनसहित तीन वर्षअघि गठित सरकार पछिल्लो समय अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । तर,आफ्नै पार्टीका सांसदहरुलाई विश्वासमा लिन नसक्दा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत आर्जन गर्न चुनौती देखिएको छ ।

एमालेकै माधव नेपाल पक्षका समानुपातिकसहित ३० जना सांसदले आजको संसद बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाउने करिब निश्चितजस्तै देखिएको छ । यसअघि सामूहिक राजीनामा दिने चर्चा चलेपनि भर्खरै सम्पन्न माधवपक्षीय सांसदहरुको बैठकले संसदमा उपस्थित नभएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतबाट फेल गराउने रणनीति लिएको हो ।

‘७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बन्ने अवस्था जीवितै भएकाले विघटनमा जाने सम्भावना त देखिंदैन । तर संविधान नै नमान्ने प्रवृतिसँग ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन ।’

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ-महतो खेमाले पनि विश्वासको मत नदिने बताइसकेको अवस्थामा अव एमालेबाट ओलीपक्षीय ९९ सांसदले मात्र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने अवस्था बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध गठवन्धन बनाएर वैकल्पिक सरकार गठनको कसरत गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिने निर्णय गरिसकेका छन् ।

साना दलमध्ये एक सिट रहेको राप्रपाले तटस्थ बस्ने बताएको छ भने जनमोर्चाले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा भोट हाल्ने निर्णय गरेको छ । एमाले सग्लो रहेको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत जुटाउन सकस थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आज संसदमा विश्वासको मत सिद्ध गर्न नसके के हुन्छ ? विश्वासको मत फेल भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरु बताउँछन् ।

संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा र विश्वासको मत फेल हुँदा छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया शुरु हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६,उपधारा २ को प्रक्रिया शुरु हुने तर विश्वासको मत असफल हुँदा सीधै धारा ३ को प्रक्रियामा जाने उहाँको भनाइ छ । ‘विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः धारा ७६ को ३ बमोजिम कामचलाउमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ’, आचार्यले भन्नुभयो ।

राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री हटेको अवस्थामा भने उपधारा २ कै प्रक्रिया शुरु हुने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तो अवस्थामा उपधारा २ बमोजिमकै वैकल्पिक सरकार गठनको बाटो खुल्ने उहाँको तर्क छ । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए उपधारा २ को प्रक्रिया पूरा हुँदैन,जीवितै भएको मानिन्छ । त्यतिबेला ७६ (२) कै सरकार बनाउन संविधानले ठाउँ दिन्छ । यदि विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा चैं ७६ (३) हुँदै (५) मा जानुपर्ने हुन्छ । ५ भनेको पनि ७६ (२) नै हो’,उहाँले भन्नुभयो । संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यसको उपधारा १ मा बहुमतप्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । अहिलेको सरकार ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको हो । उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको बेला दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने उल्लेख छ । उपधारा २ अन्तर्गत गठित सरकारलाई माओवादी र जनमोर्चाले समर्थन झिकेपछि अल्पमतमा परिसकेको छ । तर, आचार्यले भने विश्वासको मत फेल भएको अवस्थामा उपधारा २ को प्रक्रिया पूरा भएको मानिने भएकाले सीधै उपधारा ३ मा प्रवेश गर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेस राष्ट्रियसभाको सदस्यसमेत रहनुभएका बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको भने फरक तर्क छ । उहाँले विश्वासको मत असफल हुँदा प्रारम्भिक अवस्थाबाटै सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने बताउनुभयो । ७६ को उपधारा १ को अवस्था अहिले नभएकाले उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको बाटो खुल्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘विश्वासको मत फेल भए ७६ को प्रारम्भिक अवस्थाबाटै शुरु हुन्छ । ७६ को उपधारा १ बमोजिमको अवस्था अहिले छैन । कुनै पनि दलसँग प्रष्ट बहुमत छैन । त्यसपछि स्वभाविक रुपमा उपधारा २ मा जान्छ’,उहाँले भन्नुभयो,’त्यो भनेको कोलिसन गभर्मेन्ट बन्ने कुरा हो । अहिलेको सरकार नै २ बमोजिमको सरकार भएकाले जुन पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो, त्यो पार्टीले अरुलाई समर्थन गर्छु भनिसकेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ । त्यसकारण ७६ (२) लाई एडजस्ट नगरी ७६ (३) मा जाने अवस्था हुँदैन । संविधानको चक्र पूरा हुनैपर्छ ।’

७६ को उपधारा ३ मा भने उपधारा २ अनुसार सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा संसदमा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर त्यस्तो सरकारले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन नसके उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरु हुन्छ । ‘संविधानको प्रावधानले ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले कि त विश्वासको मत नपाएर हट्नुपर्यो कि अविश्वासको प्रस्तावबाट हट्नु पर्यो । विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावबाट हट्यो भने ७६ (२) को प्रक्रिया पूरा भएको मानिन्छ र उपधारा ३ मा जाने हो ।

त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउन आव्हान गर्नुपर्छ र त्यो सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन असफल भए धारा ५ मा जान्छ, त्यो भनेको ७६ (२) बमोजिमकै हुन्छ’,आचार्यले भन्नुभयो । सोबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद्को कुनै पनि सदस्यले बहुमत पुर्याउने आधार प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउने संविधानमा व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा यो व्यवस्था छ । उपधारा ५ को व्यवस्थाबमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।संविधानविद आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीको नियत ठीक नदेखिएकाले विघटनको दिशामा लैजाने प्रयास हुनसक्ने आशंका गर्नुभयो । यद्यपि उपधारा ३ हुँदै ५ को अवस्थामा मात्र त्यो व्यवस्था भएकाले विपक्षी गठवन्धनले वैकल्पिक सरकार दिएर विघटनबाट रोक्न सक्ने उहाँको बुझाइ छ । उहाँले भन्नुभयो,’७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बन्ने अवस्था जीवितै भएकाले विघटनमा जाने सम्भावना त देखिंदैन । तर संविधान नै नमान्ने प्रवृतिसँग ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन ।’

आचार्यले अहिलेको सबै समस्याको जड प्रधानमन्त्री ओली नै देखिएकाले उहाँको बहिर्गमन मुलुकका लागि सुखद हुने दाबी गर्नुभयो । राज्यका सबै अंगलाई खेलौना बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले मनलाग्दी गरेको आरोप लगाउँदै अहिले माधव समूहका रुपमा आएको असन्तुष्टिको कारक त ओली नै भएको उहाँको आरोप छ ।

टिप्पणीहरू