देशको प्राथमिकता र अदालतका दुःख

मुलुक एकातर्फ कोरोनाको त्रास र सन्त्रासले आक्रान्त हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षमा छ । बाहिरबाट देख्दा कोरोनाको महामारी सामान्य हो जस्तो लाग्छ । यद्यपि, भारतको नयाँदिल्लीमा भएको लकडाउन, अक्सिजन र औषधीजन्य वस्तुको हाहाकार तथा मृत्युको दर हेर्दा दिल्लीबाट एक घण्टाको हवाई दूरीमा रहेको काठमाडौं उपत्यका र नेपालका ठूला शहरमा पनि त्यसको नकारात्मक असर नपर्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालगञ्जमा यसअघि नै हायलकायल भइसकेको छ ।

अब कोरोनाले प्रभावित र असर नपारेको कुनै क्षेत्र बाँकी रहेन । केही अनलाइनसम्बन्धी पेशा, इन्टरनेट-मोबाइल र कम्प्युटर-ल्यापटपजस्ता क्षेत्रबाहेक सबैजसो आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र ध्वस्त भइसकेका छन् भने अब फेरि कस्तो स्थिति हुने हो कुनै ठेगान भएन । जनतालाई जति नै सूचित र सचेत गराइए पनि आफैँलाई कोरोना नलागी र अस्पतालको बेडमा नपुगी कसैले चेत्ने अवस्थै छैन । अक्सिजन र औषधोपचारको भयावह स्थिति देखेर र पूर्वानुमान गरेर नै लाखौं मानिस उपत्यका छोडी आ-आफ्नो गाउँतिर गइसकेका छन् । सीमित खोप लगाउने कार्य प्रभावकारी भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायत चार जनालाई सोधेको प्रष्टीकरणमा अन्याय भयो भन्दै रिट लगेकोमा सर्वोच्चले निवेदकको मागदाबीअनुसार न्याय दिन पनि अस्वीकार गरेको जस्तो फैसला आएको छ । जबकि फागुन २३ गतेको नेकपासम्बन्धी फैसलामा भने मागदावी नै नभएको कुरामा पनि अदालत बोलेको थियो । अन्याय परेको व्यक्ति वा संस्थाले कतैबाट न्याय नपाए सर्वोच्च जान पाउने संविधानको धारा १३३ बमोजिमको कानुनी उपचार पनि नदिँदा एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीलाई थप निरंकुशतातर्फ जान बल मिलेको देखिन्छ ।

कोरोनाको त्रासले कहाँ कस्तो अवस्था बन्ने हो त्यो कुनै टुंगो भएन । मुुलुुकमा भएको आर्थिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा आउने कुप्रभावले मुलुकको समग्र क्षेत्र तहस-नहस हुने अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले सबै राजनीतिक पार्टीसँग आधारभूत तहको समझदारी र सहयोग लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीमा पनि एकता र सहमति कायम राख्न नसक्नु दुःखको कुरा हो ।

एकातर्फ अन्याय पर्दा न्याय दिनुपर्ने निकायले समयमै आवश्यक न्याय नदिने र अर्कोतर्फ राजनीतिक तथा सरकारी नेतृत्व दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलबाट पनि न्यूनतम सहयोग लिन नसक्ने अवस्थाले गर्दा मुलुकका आधारभूत आवश्यकता र प्राथमिकता नै लथालिंग हुन खोजेको देखिन्छ । मुलुक र जनताको प्राथमिकता एकातिर, प्रधानमन्त्रीको भाषणबाजी अर्कोतर्फ हुँदा राजनीतिक र शासनको सबैजसो क्षेत्र अस्थिर बन्दैछन् ।