उठ्न थाल्यो न्यायालय पुनर्संरचनाको कुरो

मुलुकमा भएको पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकारमा पुनर्संरचना गर्यो । तर, अहिलेसम्म न्यायालयमा भने पुनर्संरचनाको कुनै छनक छैन । २०४६ र २०६२-०६३ को परिवर्तनको न्यायपालिकामा खासै प्रभाव देखिएन ।

त्यसैले होला अहिले न्यायपालिका पुनर्संरचनाको विषय उठ्न थालेको छ । राजनीतिक परिवर्तनको ग्राफ निकै माथि पुग्दा न्यायपालिका भने जहिँको त्यहिँ रहनुले अहिलेकै तरिकाले न्यायालयलाई अघि बढाउन नसकिने निर्क्यौल निकाल्न थालिएको हो ।

संवैधानिक कानुनका एकजना ज्ञाता भन्छन् ‘२०६२-०६३ को आन्दोलनमा व्यवस्था नै परिवर्तन भयो,राजतन्त्र गयो । तर, न्यायालय जस्ताको तस्तै बस्यो । अब,न्यायालय पुनर्संरचनाको आवश्यकता र औचित्य देखिँदैछ । अन्यत्रझैँ न्यायालयमा पनि पाएसम्म पार्टीका मान्छे भर्ति गर्न थालियो । आगामी दिनमा कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्दै रोलक्रममा सेटिङ गर्न थालियो ।’

विगतमा झैँ फेरि पोलिटिकल करेक्सन भएको अवस्थामा सबैजना न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ती हुने बताइन्छ । हुन तः विगतमा एक चोटी सबैलाई पुनः सपथ ग्रहण गराइएको थियो सबैजना यथास्थानमै रहने गरी ।

न्यायालय पुनर्संरचनाको सन्दर्भ जोड्दै एकजना राजनीतिक विश्लेषकले भनेका छन् ‘गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने र गर्ने अवस्थामा कुनै पनि संवैधानिक निकाय सग्लो थिएन । तर,विभिन्न कारणले विघटन सदर गर्न नसकेपछि पुनर्स्थापना गरियो,पुनः २३ गते पुनर्स्थापनाको अर्थ नरहने गरी अर्को आदेश दिइयो । ती आदेशमा कस्ता न्यायमूर्तिहरू संलग्न हुनुुहुन्थ्यो भन्ने छर्लङ्ग छ ।’

नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समेत महाभियोग लगाउने अवस्था केही वर्षअघि बनेको थियो । महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता समेत भएको हो । तर एक जनाको निवन्धले त्यो अवस्था मात्र टरेन,भावी दिनमा कसैलाई पनि महाभियोग नलाग्ने अवस्था बन्यो ।

त्यसपछि पनि सेटिङ मिलाउँदै अख्तियारको पछिल्लो नियुक्तिमा भागबण्डा भएको देखियो । बहालरत न्यायाधीशलाई अर्को संवैधानिक नियुक्ति दिएर पठाइयो । यो सबै काम भावी दिनमा कुनैपनि न्यायाधीशमाथि घुस लेनदेनको आरोप लागेमा छानबिन नहुने ग्राण्ड डिजाइनअन्तर्गत भएको हो भन्ने आधार प्रशस्त देखिन्छ ।

त्यहि पृष्ठभूमिमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालहरूले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको माग गर्दै हाल्नुभएको रिटलाई पुछारमा पेशी तोकेर हेर्न नभ्याइने बनाइयो । भोलिपल्ट उनै न्यायाधीशको बेन्च राखेर अन्तरिम आदेश नै दिइएन ।