कर्णाली घटनाका तीन आयाम

कर्णाली प्रदेशमा एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिको धार नै मोडिएको छ । नेकपा एमाले आन्तरिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला माधव नेपाल समूहका सांसदले गरेको यो निणर्यले राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो प्रभाव छाड्ने निश्चितै थियो । भलै अहिले सतहमै प्रकट हुने गरी प्रभाव नदेखिए पनि कर्णाली घटनाले सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म सबैको मुटु नराम्रोसँग हल्लाइदिएको छ ।

कर्णालीमा फ्लोर क्रसको प्रभाव त्यहाँ मात्र सीमित नरहने लगभग निश्चित छ । प्राविधिक रुपमा मात्र टिकेको संघीय सरकार र धरमरमा रहेका अन्य प्रदेशमा कर्णालीले असर छाड्ने अनुमान एमालेभित्रैबाट गरिएको छ । सांसद पदको समेत पर्वाह नगरी चार जनाले फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने अवस्था कसरी बन्यो ? त्यो अवस्थासम्म पुग्नु पछाडिका कारण के-के हुन् ।

‘पार्टीको निर्देशनअनुसार दलले ह्वीपसम्म जारी गर्ने हो । पार्टीले ह्वीप लगाउने निणर्य नै गरेको छैन ।

माधव नेपाल पक्षधर चार सांसदले फ्लोर क्रस गर्नुका पछाडि खासगरी तीनवटा मुख्य कारण जिम्मेवार रहेको विश्लेषण गरिएको छ । कर्णाली घटनालाई नजिकबाट बुझेका एक नेताका अनुसार मुख्यमन्त्रीप्रति विश्वासको मत दिनुपर्नाको लामो पृष्ठभूमि छ । पार्टीको संस्थागत निणर्य र निर्देशन नपाएको, चर्को अन्तरविरोध बढेको र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरणका कारण कर्णालीमा कठोर निणर्य लिनुपरेको उनीहरूको दाबी छ ।

घरेलु अन्तरविरोध

कर्णाली घटनालाई बुझ्न वाम गठबन्धनदेखिकै परिस्थिति बुझ्नुपर्ने बताइन्छ । वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका एमाले र माओवादीले पार्टी एकता पूर्व नै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व भागबण्डा गरेका थिए । जसमा कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व माओवादीको भागमा परेको थियो ।

दुई पार्टीको संयुक्त सरकार हुँदा सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको भागमा परे पनि एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेल त्यसविरुद्ध उभिएका थिए । जसकारण सरकार बनेदेखि नै कर्णालीमा समस्या आएको बताइन्छ । आफ्नै पार्टीको सरकारलाई असफल बनाउन कँडेलले अनेकौं पटक बल गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सरकारलाई असहयोग गर्ने, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, बजेट पास हुन नदिनेजस्ता दलीय अनुशासनविपरीतका काम गरेपछि कर्णाली सरकार जुनसुकै बेला ढल्नसक्ने अनुमान पहिले नै गरिएको थियो ।

कँडेलले आफ्नै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि नेकपा विवादलाई मलजल गरेको थियो । यता, पूर्व एमालेभित्र विवाद छँदै थियो । टिकट वितरणमै अध्यक्ष केपी ओलीले आफूहरूलाई पेलेको माधव नेपाल पक्षको गुनासो रह्यो । यसै पनि आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको एमालेमा टिकट वितरणपछि दुईपक्षीय सम्बन्ध थप तिक्ततापूणर् अवस्थामा पुगेको बताइन्छ ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारमा गठित मन्त्रिमण्डलमा ओली पक्ष हावी हुँदा विवाद झन् उत्कर्षमा पुग्यो । ‘बडा संघर्ष गरेर युवराज ज्ञवाली (कर्णाली प्रदेश ईञ्चार्ज) र माधव नेपाल नै लागेपछि मुस्किलले चार जनामा १ जना मन्त्री हामीले पाएका हौँ । त्यो पनि अध्यक्ष केपी ओलीले नै डाइरेक्ट निर्देशन दिएपछि बल्ल सम्भव भएको हो’, नेपाल पक्षका नेताहरू दुखेसो गर्छन् ।

एमालेले त्यतिबेला यमलाल कँडेललाई सर्वसम्मत दलको नेता चयन गरेको थियो । कँडेल नेता निर्वाचित हुँदा गरिएको सहमतिविपरीत एक्लै हिंड्न थालेपछि समस्या बढेको नेपाल पक्षको भनाइ छ । कँडेलमाथि अर्को पक्षलाई सहमतिमा लिन छलफल, समन्वय नगरेको र एकलौटी आफ्ना मान्छेलाई लाभको पद बाँडेको आरोप पनि छ ।

‘सभामुखको टुंगो लगाउने, मन्त्री बनाउने, प्रमुख सचेतक, समितिका सभापति बनाउनेजस्ता महत्वपूणर् निणर्य हुँदा कँडेलले एकलौटी गर्नुभयो । उहाँले सबैका विचार, भावना, क्षमता समेटेर पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउनेतिर कुनै चासो नराखेपछि विवाद त त्यतिबेलैदेखि शुरु भएको हो,’ नेपाल पक्षका एक नेताले भने । यो विवाद पुनःस्थापित एमालेमा सर्लक्क सरेर आएपछि कणर्ाली घटना घटेको बताइन्छ ।

पार्टी र दलको लडाईं

कर्णाली घटनाको अर्को कारण पार्टीको निणर्य र निर्देशनविपरीत कँडेलले संसदीय दलबाट ह्विपको निणर्य गराउनु हो । संसदीय राजनीतिमा पार्टीको निणर्य नै मुख्य हुन्छ । संसदीय दल पार्टीको एउटा मोर्चाजस्तै हो । तर, कर्णालीमा एमालेको बैठक नै नबसेको अवस्थामा दलले गरेको निणर्य मान्न बाध्य नहुने नेपाल पक्षको तर्क छ ।

‘पार्टीको निर्देशनअनुसार दलले ह्वीपसम्म जारी गर्ने हो । पार्टीले ह्वीप लगाउने निणर्य नै गरेको छैन । त्यसैले हिजो समर्थन गरेको दलको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने लागेर विश्वासको मत दिएको होला’, कर्णाली घटनाबारे नेपाल पक्षका एक नेताले भने । माओवादीले अझै पनि संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र एमालेले पनि माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई समर्थन यथावत् राखेको अवस्थामा कर्णालीमा पनि सरकारलाई समर्थन जारी राखेको उनीहरूको दाबी छ ।

एमाले पुनःस्थापित भैसकेपछि प्रदेश कमिटीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निणर्य नगरेको अवस्थामा दलको नेता कँडेलले समर्थन फिर्ताको निणर्य गरेको र त्यो वैधानिक नरहेको माधव पक्षको जिकिर छ । ‘एकातिर पार्टीले निणर्य र निर्देशन नगरेको अवस्था छ भने अर्कोतिर बहुमत नै नपुर्‍याई दलको बैठकबाट निणर्य गरिएको छ । त्यसैले यो प्रक्रिया नै गलत छ,’ नेपाल पक्षको भनाइ छ । कर्णालीमा एमालेका २० जना सांसदमध्ये १० जनामात्र कँडेलको पक्षमा खुलेकाले उनी अल्पमतमा रहेको बताइन्छ । अल्पमतमा रहेको दलको नेताले गरेको निणर्य मान्न बाध्य नहुने नेपाल पक्षको तर्क छ ।

माधव समूहलाई बेवास्ता गर्दै आएका कँडेलले मन्त्रिमण्डल गठन लगायतका महत्वपूणर् सवालमा कुनै पनि छलफल, चासो, सरोकार नराखेको तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखिसकेपछि एकैचोटी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको बताइन्छ । त्यस्तै, पार्टीको आदेश मानेर अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका प्रकाश ज्वालालाई दलको उपनेता बनाउनुपर्ने नेपाल पक्षको मागलाई ठाडै अस्वीकार गरिएपछि नेपाल पक्ष थप चिढिएको हो ।

कँडेलले अरु कुरा पछि छलफल गरौँला, अहिले मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरौँ भनेर ठाडो निर्देशन दिएपछि नेपाल पक्ष चिढिएको र फ्लोर क्रसको अवस्था बनेको बताइन्छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिको बाछिटा

कणर्ाली घटना विकसित हुनुमा पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीति र एमालेभित्रको विवादलाई अर्को महत्वपूणर् कारण मानिएको छ । फागुन २३ को अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले पुनःस्थापित भए पनि केपी ओलीले त्यसलाई लागू नगरेको नेपाल पक्षको गुनासो छ । ओली पक्षले भने नेपाल समूहलाई ‘मन माओवादीतिर, ज्यान एमालेमा’ भन्दै कारवाहीको डण्डा बर्साईरहेको छ । केन्द्रीय राजनीतिको यो परिस्थितिले पहिलेदेखि नै तरल रहेको कर्णालीको राजनीतिलाई अझै तरल बनाएको धेरैको विश्लेषण छ।

‘केन्द्रमै पार्टी अत्यन्त ठूलो समस्यामा परेपछि त्यसको असर कर्णालीमा नपर्ने कुरा भएन । जुन ढंगले केपी ओलीले एकलौटी गर्नुभयो, अर्को पक्षले त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्‍यो र त्यसैको असर कर्णालीमा परेको हो । भन्ने नै हो भने पार्टी एउटै जस्तो अवस्था नै थिएन । नेताहरूले नै विधि, विधान, पद्धति केही नमान्ने अवस्था बनेपछि त्यसको स्वाभाविक प्रभाव कर्णालीमा परेको हो’, नेपाल पक्षको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ओलीले पार्टीबाट निश्कासनको कारवाही गरे पनि कानुनी र राजनीतिक दुवै हिसाबले नेपाल पक्ष निणर्यको पक्षपोषण गरिरहेको छ । पार्टीले ह्वीपसम्बन्धी कुनै निणर्य नगरेको अवस्थामा आफूहरूले लिएको निणर्य वैध भएको नेपाल पक्षका एक नेताको भनाइ छ । संसदीय दलमा अल्पमतमा रहेको पक्षले लगाएको ह्वीप उल्लंघन गर्दा पार्टी निणर्यविरुद्ध गएको नहुने उनको दाबी छ ।

‘दल भनेको पार्टीको मातहत हो । दलको पनि बहुमतले गरेको छैन । त्यसैले कानुनी र राजनीतिक रूपमा पनि कर्णालीमा हाम्रा सांसदहरूले लिएको निणर्य वैध छ’, ती नेताले भने, ‘राजनीतिक रूपमा अझै महत्वपूणर् छ । गलत कुरा र अन्यायविरुद्धको विद्रोहका रूपमा कर्णाली घटना प्रकट भएको हो । त्यसैले यसलाई राजनीतिक रूपमा अझ बढी जस्टिफाई गर्न सकिन्छ ।’