स्वास्थ्य संकटकालको प्रवल सम्भावना

कोरोना महामारी र निषेधाज्ञा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी लम्ब्याउनको लागि नयाँ हतियार हुने संकेतहरु देखिँदै गएका छन् ।

कम्तिमा एक महिनासम्म निषेधाज्ञा लम्बिने आशय हालैको क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रकट गर्नुभएको सन्दर्भलाई संकटकालको घोषणा र आगामी संसद अधिवेशन छल्ने मनशाय भनी केही मन्त्रीले बताएका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पूर्वबजेट छलफल,सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणको लागि कुनै पनि हालतमा संसदको अधिवेशन र बैठक आह्वान गर्नैपर्ने हुन्छ । अरु सबै विषयमा अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गरे पनि ती तीनवटा विषयमा संसद बैठकको अनिवार्य परिकल्पना गरिएको संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरु बताउँछन् ।

सरकारले विभिन्न बहानामा अध्यादेशबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने हो भने त्यसअघिको बजेटमा उल्लेख गरिएको करको दरमा परिर्वतन गर्नै पाईंदैन । त्यसो हुँदा मुलुक चल्नेतिर होइन,नचल्नेतिर जानसक्छ ।

अध्यादेशबाट करको दरमा परिवर्तन गर्न नपाएपछि त्यसपछि उठ्ने यो वर्षको हाराहारीको राजश्वले सरकारी कर्मचारीको तलब खुवाउन पनि पुग्दैन ।

विकास र अन्य चालु वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएका करका दरले आगामी वर्षको निम्ति कुनै ‘टार्गेट मिट’ नगर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।