सेनाका तीन ट्याङ्का कागजात कहिले पढियो माननीयज्यू ?

काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्रयाकअन्तर्गत प्याकेज टुको ठेक्कामा नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावना र भावना विपरितको काम गरेको आरोप लगाउँदै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बारम्बार घोचपेच गरेपछि उक्त ठेक्काको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

यसघि उक्त विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्दा जङ्गी अड्डाले समितिले बोलाएका बैठकमा गएर हरेक प्रश्नको जवाफ दिएको बताउँदै आएको छ । मागेबमोजिमका कागजात पनि उपलब्ध गराएको उसको जिकिर छ । आफूहरूले पूर्ण रुपमा पारदर्शी र आत्मविश्वासका साथ काम गर्दै आइरहेको बताउँदै सेनाको उच्च स्रोतले भनेको छ ‘अनावश्यक रुपमा यो संस्थामाथि अविश्वास गरिएको छ ।’

सेनाले फाष्ट ट्रयाकमा सुरुङ्ग र विशेष प्रकृतिका पुल निर्माणको लागि प्याकेज वान र प्याकेज टुमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । झण्डै ११ किलोमिटर लामो सडक,१६ वटा पुल र करिव ७ किलोमिटर सुरुङ बनाउने टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेसङ्गै लेखा समितिको निकै चासो बढेको हो ।

“जसले ऐन, नियम बनाउँछ,उसैले दफा,नियम उल्लेख नगरी त्यसको प्रतिकूल भएको किटान गर्न सक्दैन भने कानुनको प्रस्तावनालाई सोलोडोलो उल्लेख गरेर प्रस्ताव रद्ध गर्न लगाउनुको औचित्यमाथि नै आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

प्याकेज वानको लागि १८ अर्ब ७८ करोडभन्दा बढी र प्याकेज टुको लागि झण्डै २५ अर्ब ६० करोड लागत तोकिएको छ । प्याकेज वानको लागि चीनका पोली चङ्दा इञ्जिनियरिङ र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन छानिएका छन् । त्यसैगरी प्याकेज टुको लागि पनि पोली चङ्दा इञ्जिनियरिङले नै पाएको छ । अहिले देखिएको लफडा त्यहि दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्र कम्पनी छानिएपछि आफूहरूको कम्पनी नपरेकोमा असन्तुष्ट देखिएकाहरूमध्ये कसैको उक्साहटमा भएको स्रोतको दाबी छ ।

सेना र लेखा समितिको विवाद मूलतः फाष्ट ट्रयाक र त्यसको रकम कलमसँग सम्बन्धित रहेको प्रष्ट हुँदै गएको बताइन्छ । ठेक्का आह्वानमा जसलाई परेन उसैले हालेको उजुरीको आधारमा पछिल्लो विवाद देखिएको स्पष्ट हुँदै गएको कतिपयको ठम्याई छ । आफ्ना पछिल्ला तीन वर्षका कामकारबाही र पारदर्शीताले समेत सबै कुरा छर्लङ्ग हुँदासमेत संसदीय समितिले एकोहोरो गरिरहेको पत्राचार थप विवादमा तानिएको स्रोत बताउँछ ।

यहि विषयलाई लिएर नेपाली सेनालाई संसदीय समितिले चार पटक बैठकमा उपस्थित गराइसकेको छ । सेनाको उच्च स्रोत भन्छ ‘जसले बोलाए पनि गएका छौं । आयोजना प्रमुखदेखि प्रधानसेनापति सबैले जवाफ दिइसकेका छन् । त्यो पनि अनुशासित ढंगले,मागेको कागजात सबै बुझाइएको छ । स्थलगत भ्रमण गर्ने भनियो,त्यो काम पनि प्राविधिक तथा विकास समितिले गरिसकेको छ ।’

चैत २० गते टेण्डर खोल्नुअघि सार्वजनिक लेखा समितिले मागेजति सबै कागजात तीन वटा ठूला टिनको बाकसमा पठाइएको बताइन्छ । संसदीय समितिका माननीय भए कम्तिमा ६ जना र सैनिक भए ३ जना चाहिने अलग अलग तौलका तीन वटा अजंगका बाकस लेखा समितिमा पठाइए पनि त्यसको औचित्य नदेखिएकोमा सेनाले चित्त दुःखाएको छ ।

‘ती कागजपत्र कहिले अध्ययन गर्नुभयो होला ? अनि निर्णय कुन आधारमा कसरी गर्नुभयो होला भन्ने खुल्दुली सबैलाई भएको छ’ स्रोत थप बताउँछ ‘चैत २० गते बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने कुरो सबैलाई थाहा थियो । त्यो कार्यसूचीमा परेकै थियो ।

त्यसैलाई आधार मानेर डकुमेण्ट मगाइयो,तीन बाकस डकुमेण्ट पनि पुर्याइयो । रक्षा मन्त्रालय हुँदै चैत पहिलो साता समितिमा ती कागजात पुगेको हो । दुई साताभित्र उहाँहरूले त्यो बाकस खोल्नुभयो वा खोल्नुभएन,खोले पनि कागजात पढ्नु भयो वा भएन थाहा छैन । तर,अचम्म ढंगले त्यसपछि पनि कानुनी आधारमा नटेकी रद्धको लागि पत्राचार गरिरहनुभएको छ ।’

चैत २० गते प्रस्ताव खोल्ने भएपछि १९ गते नै बैठक राखेर रक्षा मन्त्रालयलाई प्याकेज टुको प्रस्ताव अघि नबढाउन आदेश दिइएको छ । उक्त चटारोपछि सेनाले कागजी प्रक्रिया पुर्याएको देखाएर त्यो प्रस्ताव खोल्न जसरी पनि रोक्ने कसैको उद्देश्यमा माननीयहरू तानिनुभएको हो कि भन्ने आशंका गरेको छ ।

तर,समितिका एकजना माननीयले भने ‘जसरी सेनामाथि शंका गरिएको छ,अब समितिका चैतभरिका क्रियाकलापले हामीमाथि नै शंका गर्नेे कि नगर्ने भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’

चैत १९ गतेको पत्रको रक्षा मन्त्रालयबाट जवाफ नआएपछि समितिले बैशाख १५ गते सोझै सेनालाई पत्र पठाएर सोधेको छ ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावना विपरितको कार्य किन अघि बढाएको ?’

एउटा सार्वजनिक संस्था र निकायले कानुनको प्रस्तावनामा उल्लेखित विषयलाई छुट्याएर वा सम्बोधन नगरी कुनै पनि ठेक्काको काम गर्न नसक्ने सैन्य अधिकारीहरू बताउँछन् । ती अधिकारी भन्छन् ‘ऐन,कानुन र नियमको कुनै न कुनै दफा,नियम उल्लेख नगरी पत्र लेख्नुको औचित्य हामीले पनि बुझेका छैनौं । जिम्मेवार निकाय जसले ऐन, नियम बनाउँछ,उसैले दफा,नियम उल्लेख नगरी त्यसको प्रतिकूल भएको किटान गर्न सक्दैन भने कानुनको प्रस्तावनालाई सोलोडोलो उल्लेख गरेर प्रस्ताव रद्ध गर्न लगाउनुको औचित्यमाथि नै आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

सबैभन्दा पहिले उक्त ठेक्काको लागि छनौट भएका तर पछि सूचीबाट हटाइपछि ठूलो धक्का लागेकाहरूमा छ वटा कम्पनी रहेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार त्यतिबेला डीपीआर तयार भइसकेको थिएन । त्यसअघि नै कम्पनी छनौट भइसकेकाले त्यो रद्ध गरिएको थियो । डीपीआर रिभ्यु भएपछि ती कम्पनी छनौटको प्रक्रिया स्वतः रद्ध भएको थियो । नयाँ डीपीआरपछि नयाँ प्रक्रिया अपनाइयो ।

अब लेखा समितिले भनेझैँ सबै प्रक्रिया रद्ध गर्ने हो भने नयाँ पी क्यू गर्न कम्तिमा एक सय २० दिन लाग्छ । त्योभन्दा पहिले लागत अनुमान गर्न अर्को एकदेखि दुई महिना लाग्ने छ । त्यसो गर्दा फेरि आयोजनाको नयाँ मूल्य कायम हुन आउँछ ।

बोलपत्र आह्वान गर्न पनि एक महिना लाग्छ । यी सबै काम फत्ते गर्नको लागि नौ महिनादेखि १ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा तोकिएको समयमा आयोजना पूरा नहुँदाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सरकारले सेनालाई उक्त परियोजनाको लागि २०८२÷०८३ सम्मको समयसीमा दिएको छ । एक वर्ष धकेलिँदा त्यसबाट पर्ने थप व्ययभारको जिम्मा कसले लिने भन्ने अन्यौल देखिने सैन्य स्रोतले अनौपचारिक रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

फास्ट ट्रयाकको नाममा बदमासी गरिएको भए सोबारे स्पष्ट पार्नुपर्नेमा त्यो अहिलेसम्म बाहिर नआएको र नल्याइएको बताइन्छ । सेनाले उपलब्ध गराएको तीन बाकस कागजात अध्ययन गरेर पीक्युदेखि टेण्डर स्वीकृतिसम्मको प्रक्रियामा कसले,कहाँनेर,के कमजोरी वा बदमासी गर्यो स्पष्ट धारणा आउनुपर्थ्यो । तर,छानबिन गरेर निर्क्यौल निकाल्न समिति कहिल्यै तयार नदेखिनु बिडम्बना भएको यसै प्रकरणमा मुछिएर सेनाकै आन्तरिक छानविनमा परेका मेजर जनरल योगेन्द्रध्वज खाँण निकटस्थहरुको भनाई छ ।

पहिलो प्याकेजमा २१ वटा र दोस्रो प्याकेजमा २२ वटा कम्पनीले पी क्युमा सहभागी भएका थिए । तीमध्ये धेरैजसो अयोग्य भएपछि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका हुन् । अहिले देखिएको लफडाको पछाडि अस्वीकृत एउटा कम्पनीको तर्फबाट रइस थापाको हात रहेको बताइन्छ । थापा चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिंग ग्रुप कम्पनी लिमिटेड र चाइना रेलवे नम्बर २ इञ्जिनियरिंग ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग सम्बन्धित रहेको लेखा समितिकै एमालेका एक माननीयको कथन छ ।

उक्त ठेक्काको बारेमा पटक पटकको विवाद र त्यसपछिका छलफलमा उठेका जिज्ञासापश्चात संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका अधिकांश माननीयहरूले सेनाको पूरै संगठनलाई अपराधीको रुपमा अर्थ्याउन थालेको सैन्य विश्लेषकहरूले अर्थ लगाएका छन् ।

देशको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको संस्थालाई अविश्वास गर्दै आर्थिक लाभको उद्देश्य राखेको एउटा ठेकेदार कम्पनीको निवेदनको आधारमा भएका अस्वाभाविक चलखेललाई अरुले झैँ आफूले पनि निको नमानेको सभामुख अग्नि साप्कोटाको सचिवालयका केहीको दाबी छ ।

यससम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहसँग जनआस्थाले पटक पटक सम्पर्कको प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । शुक्रबार दिउँसो शाहले आफू एकजना अन्तिम अवस्थाका बिरामीसँगको भेटमा रहेको बताउनुभएको थियो । आज शनिबार गरिएको पुनः फोन सम्पर्क र म्यासेजको समेत उहाँबाट कुनै रेस्पोन्स भएन ।