जनावरलाई खुवाउने, मान्छेले के खाने

जनावरलाई खुवाउने, मान्छेले के खाने

सत्ता राजनीतिलाई आफूअनुकूल बनाउन भर्तिकेन्द्रमाथि तिखो नजर लगाइएको एउटा उदाहरण हो, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ।

राजाको पालामा युवराज र अधिराजकुमारहरुले अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्ने उक्त कोषमा ०६३ को परिवर्तनपछि त्यो भूमिका वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रीहरुले पाउँदै आएका थिए । तर, मान्छे भर्ति गरेर सत्ता राजनीतिलाई सुरक्षित पार्ने भाउँतोमा लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेका वनमन्त्रीलाई त्यस्तो जिम्मेवारीबाट विमुख गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने कोषमा संरक्षकले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने दफा उल्लेख छ । त्यो परिभाषाअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई नै अध्यक्ष तोक्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था होइन । तर, मन्त्री भएको व्यक्तिले उही सुविधा र हैसियतमा त्यो पदभार ग्रहण गर्दा सरकारी खर्चमा कमि हुँदै आएको थियो । अब मन्त्रीबाहेकका अरुलाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा दिने गरी मान्छे छान्ने व्यस्तता छ, बालुवाटारको ।

यसो हुनुका पछाडि प्रधानमन्त्रीको रहरमात्र हैन, कोषका अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पनि उत्तिकै खेलोमेलो देखिन्छ । अहिले बालुवाटारबाट त्यहाँको अध्यक्षका रुपमा पठाउन ठिक्क पारिएकी व्यक्ति हुन्, डा.विन्दा पाण्डे । एमालेमै ओली पक्षको कमजोर उपस्थिति रहेको नुवाकोट जिल्लाकी समानुपातिक सांसद । तर, प्रशासनिक च्यानल प्रयोग गरेर अध्यक्ष बन्ने दौडमा लागेका छन्, पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिपककुमार सिंह । रमाइलो त के छ भने, पुस ५ पछि वन मन्त्री भएका प्रेमबहादुर आले मन्त्रीका रुपमा झण्डावाल गाडी चढ्छन्, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि पुग्छन् ।

तर, आफ्नो मन्त्रालयमा को-को नियुक्त हुँदैछन्, केही पनि थाहा पाउँदैनन् । हुँदाहुँदा आफू अध्यक्ष हुनुपर्ने निकायमा को अध्यक्ष भएर आउँदैछ भन्ने पनि उनलाई पत्तो हुँदैन । पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शक्तिबहादुर बस्नेत कोषको अध्यक्ष थिए । कानुनतः अहिले पनि कोष अध्यक्षका रुपमा उनै शक्तिलाई चिनिन्छ ।

यस्तै हालत छ, राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रममा । त्यहाँ को-को नियुक्त भएर आए र निणर्य भएपछि नाम हेरफेर भयो भन्ने कुरा वन मन्त्रीलाई थाहा थिएन । पर्सिपल्ट निणर्य पढेर बल्ल थाहा पाएँ भन्छन् ।

अर्कातिर, कोभिड- १९ को विश्वव्यापी महामारीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष चरम आर्थिक संकटमा परेको छ । आम्दानीको मुख्य स्रोत अन्नपूणर् संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) हो । त्यसलाई अहिले कोषले चलाउन नपाउने भएको छ । त्यहाँ सन् २०२० मा पर्यटक आगमन घटेपछि राजश्वसमेत थोरै संकलन भएको छ । सन् २०१९ मा भने एक्यापले पर्यटक शुल्कबाट मात्रै करिब ४० करोड रुपैयाँ राजश्व उठाएको थियो । सन् ०१९ मा सार्क र सार्कबाहेकका गरी नेपालमा एक लाख ८१ हजार पर्यटक भित्रिएको सरकारी तथ्यांक छ । एक सय ७६ देशबाट आएका ती पर्यटकका कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्रले आशाजनक सुधारको मौका पाएको थियो ।

कोष यस्तो आर्थिक दुरावस्थामा परेपछि सिद्धार्थबज्र बज्राचार्यले निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी वहन गरेको बेला २५ करोड रुपैयाँ माग गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए । सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले बजेट परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएपछि अहिलेका सदस्यसचिव शरद अधिकारीले १५ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरे । त्यसमध्ये चिडियाखाना व्यवस्थापनका लागि चार करोड दिने भनिएको छ । पोहोर साउनमा ५८ करोड १७ लाख ३९ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँको बजेट कोषले पाएको थियो । जबकि, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोषको बजेट ९७ करोड ८० लाख रुपैयाँ थियो ।

कोषको खातामा २७ करोड ८६ लाख ८३ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ बचत भए पनि तत्कालिन सदस्य सचिव यज्ञनाथ दाहालले घाटाको बजेट ल्याएको भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्यले आपत्ति जनाएका थिए । कोषको खातामा भएको रकममध्ये ७ करोड चिडियाखानाका पशुपन्छीको दाना र आहारामा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने रकम हो । अहिले त्यो रकम पनि पर्याप्त नहुँदा अर्थ मन्त्रालयले खटाई खटाई चार करोड दिएको छ ।

टिप्पणीहरू