उद्घाटन सकिएका भित्ता कहाँ कहाँ रित्ता ?

सरकारले काम देखाउनका लागि उद्घाटन र शिलान्यासको क्रमलाई तीव्रता दिएको पछिल्लो उदाहरण हो, धरहरा ।

०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल आउने पुस १० गतेसम्म बाँकी छ । त्यो समयसीमाभित्र सबै काम सिध्याउनुपर्ने उसको अभिभारा हो । त्यसअनुसार, धरहरा निर्माणको सम्पूणर् काम सकिएको छैन । तर, ११ गते हतार-हतार प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन भने गरिसक्नुभयो । उद्घाटन भनेको कुनै पनि कामको शुभारम्भ हो । उद्घाटन भएपछि कुनै पनि संरचना वा कार्यक्रम लगत्तै सञ्चालनमा आउनुपर्ने हो । तर, ११ गते उद्घाटित धरहरा आउने माघ महिनासम्म पनि सञ्चालनमा आउने, नआउने केही टुंगो छैन ।

प्राधिकरणले त पुस १० भित्र बनाउने काम सकेसम्म टुंग्याउने भनेको छ । यदि टुंगिएन भने धरहराको स्वामीत्व रहने काठमाडौं महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेर बाँकी काम उसैले गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यहाँ अण्डरग्राउण्ड पार्किङ तयार पार्ने, बगैंचा निर्माण गर्ने र ऐतिहासिक सुन्धाराबाट पानी निकाल्नेजस्ता कामहरु बाँकी नै छन् । त्यसैले ११ गते देखाउनका लागि उद्घाटन गरिए पनि धरहरामा सर्वसाधारणले छिर्न पाउँदैनन् ।

अरु त अरु, प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयको पूणर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन, तर उद्घाटन गरिवरी सञ्चालनमा समेत ल्याइसकिएको छ । सिंहदरबारस्थित मूलभवन, जहाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय छ, त्यहाँको पश्चिमी भागको निर्माणकार्य धमाधम चलिरहेको छ । त्यो पनि पुस १० भित्र सिध्याउने र सहज रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना पुनःनिर्माण प्राधिकरणको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको हतारोले गर्दा त्यो भवन पनि उद्घाटन भइसकेको छ ।

यस्तै हालत छ, रानीपोखरीको । त्यहाँस्थित उत्तरपूर्वी भाग (त्रिचन्द्र क्याम्पसतर्फ) मा ल्याण्डस्केपिङको काम बाँकी नै छ । तर, उहिल्यै पोखरीमा बाहिरबाट ल्याइएको पानी हालेर उद्घाटन गरियो । जबकि रानीपोखरीको ऐतिहासिकता संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अभियन्ताहरुले त्यहीँबाट उम्रिने पानीले पोखरी भरिनुपर्ने मान्यता राख्दै आएका छन् । त्यसका निम्ति सिमेण्टद्वारा पोखरीमा गरिने प्रस्तर (कंक्रिट) को उनीहरुले विरोध गरेका थिए । सिमेण्टी प्रयोग भएमा पानीको स्रोत बन्द हुने र रानीपोखरी सुख्खा हुने कारण अभियन्ताहरुले यस्तो माग गरेका थिए । त्यसअनुसार, त्यहाँ सिमेण्टको प्रयोग रोकियो, कालोमाटो हालियो । तर, त्यहीँ उम्रिएको पानीले पोखरी भरिनुपर्नेमा उद्घाटनको हतारोले अन्यत्रको पानी हालेर रानीपोखरी तयार पारिएको प्रचार गरियो ।

उता, नारायणहिटी दरबारलाई संग्रहालयका रुपमा सर्वसाधारणले हेर्ने गरी खुला त गरियो, तर, त्यहाँ श्री ३ महाराज रणोद्दीप राणाको ऐतिहासिक दरबार भने बन्न बाँकी नै छ ।

पुस ५ गते असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अदालत आफ्नो साथमा छ भन्ने देखाउनका लागि छेवैको सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरलाई बोलाएर सँगै राखी नवनिर्मित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उद्घाटन गरियो । तीन महिनादेखि त्यो भवन अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आएको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको पहिलो सुनुवाई त्यही दिन थियो । तर, प्रधानन्यायाधीशले त्यति संवेदनशील मुद्दालाई हतार-हतारमा त्यसदिनका लागि पन्छाइदिनुभयो र प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि हुने कार्यक्रममा पुग्नुभयो । सामान्यतया मुद्दाको एउटा पक्ष बनिसक्नुभएका प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश नजानुपथ्र्यो । उहाँ गइदिनाले र मञ्चमै प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच कानेखुशी चल्नाले त्यही दृश्यको प्रचार गर्दै प्रधानमन्त्रीले सेटिङ भइसकेकाले संसद् पुनस्र्थापना कदापि नहुने भनी किटान गरेरै भाषण दिन थाल्नुभयो । कतिपयले पत्याए पनि, अदालतमा सेटिङ रहेछ भनेर ।

नयाँ बिचौलिया

शक्तिकेन्द्रसँग मिलेर निर्माणकार्यमा संलग्न हुने र मज्जाले कमाउने नयाँ खेलाडीले अहिले बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्मलाई मुठ्ठीमा लिएका छन् । ती हुन्, अच्युत खरेल । उनको ‘समानान्तर’ नाम गरेको निर्माण कम्पनी छ । भक्तपुरका सांसद महेश बस्नेतमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग नजिकिएका उनले अहिले भैंसेपाटीमा निर्माणाधीन प्रदेश प्रमुखहरुको आवासको काम गरिरहेका छन् । जिल्ला अदालत भक्तपुरको भवन बनाउने काम पनि पाएका छन् । १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको सो परियोजनाबारे अख्तियारले स्रेस्तेदारलाई पुर्जी काटेर केही कुरा सोधपुछ गर्दै थियो । तर, प्रधानन्यायाधीशको बेञ्चले अख्तियार त्यसमा छिर्न नमिल्ने आदेश दियो ।

त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको भवन निर्माण ठेक्का पनि अच्युतले नै चलाइरहेका छन् । त्यसअघि नेपाल आयल निगमको पोखरा डिपो निर्माणको ठेक्कासमेत त्यही फर्मलाई दिइएको थियो । मापदण्ड पूरा नगरी पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलवे आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी क्षेत्रको ट्रयाकबेड निर्माणसम्बन्धी काम पनि उनैले पाएका थिए । तर, पछि स्थगित भयो । संसदीय समितिले लगातार खरिद प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएपछि रेल विभागका तात्कालिन महानिर्देशक बलराम मिश्रले भदौमा ३२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान भएको यो प्रक्रिया रद्द गरेका हुन् । १८ वटा निर्माण व्यवसायीले मात्रै सहभागिता जनाउन पाउनेगरी पूर्वयोग्यता निर्धारण गरिएकोमा त्यतिबेला व्यापक विरोध भएको थियो ।

खर्चका लागि ठेक्का

सरकारले जसरी देखाउनका लागि उद्घाटनलाई तीव्र पारेको छ, अब कमाउनका लागि ठेक्का खोल्ने कामलाई पनि तीव्रता दिँदै छ । यसक्रममा झापाको काकडभिट्टादेखि सुनसरी सदरमुकाम इनरुवाखण्ड समेटिने पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलवे आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी क्षेत्रको ट्रयाकबेड निर्माणसम्बन्धी ठेक्का फेरि खोलिन लागेको हो ।

पहिला १८ फर्मले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाइने मापदण्ड बनाइएको यो टेण्डरमा अब आठ कम्पनीमात्र सहभागी हुन पाउने मापदण्ड बनाइँदै छ । तर, जुन कामका लागि ठेक्का लगाइने हो, त्यससम्बन्धी कुनै पनि आधारभूत कार्य अगाडि बढाइएको छैन । ठेक्का दिने, पैसा लिइहाल्ने र चुनाव खर्च सुरक्षित पार्ने चाहना रहेको बताइन्छ ।