रेशम चौधरी अदालतकै जिम्मा, विप्लव र सिकेका पनि १२० को हुलमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता जोगाउने उपायस्वरुप जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को मागबमोजिम उसका नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि सबैभन्दा पेचिलो बनेको सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा टुङ्ग्याउने जिम्मा भने अदालततिरै सोझ्याइदिएको छ । हिजो अपरान्ह महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कानुन क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँगको भेटघाटमा स्पष्टसँग चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने राय पठाइएको बताएपछि जसपाका नेताहरू हच्किएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले फिर्ता हुने वा नहुने भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग हालै राय मागेको थियो । त्यसमध्ये १५ वटा मुद्दाका १ सय २० जना प्रतिवादीलाई मात्र विद्यमान कानुनअनुसार रिहा गर्न मिल्ने राय दिइएको छ । सोहीबमोजिम सरकारले पछिल्ला दुई वटा क्याबिनेट बैठकबाट उक्त निर्णय गरेको बुझिएको छ । चौधरीको हकमा भने जिल्ला र उच्च अदालतते फैसला गरेको र सर्वोच्चमा पुनरावेदनको लागि मुध्दा विचाराधीन रहेको हुँदा सरकारले चाहेर पनि फिर्ता लिन नसक्ने बताइन्छ ।

“सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेका १५ वटा मुद्दामध्ये जसपा र मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित ११ वटा मात्र हो । तीन वटा डा.सीके राउतविरुद्धका छन् भने एउटा नेकपा विप्लव समूहसँग सम्बन्धित छ ।”

जसपालाई मनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले ११ वटाबाहेक अन्य मुद्दा अदालती प्रक्रियाबाट फिर्ता लिने वचन दिनुभएको छ । तर, अदालती प्रक्रियाबाट फिर्ता लिने भनिएको मुद्दामा नियमित बहस र निर्णय हुनु जरुरी छ । त्यसमा सरकारले चाहेको समय र व्यहोरा निश्चि हुन्न ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अदालतबाट फैसला भइसकेको मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै दर्ता भएर शुरु तहमा रहेका मुद्दामात्रै फिर्ता लिन सकिने राय दिएपछि रेशमको मुद्दा अड्किएको हो । सरकारलाई समर्थन गर्न चौधरीको रिहाइलाई प्रमुख शर्त बनाउँदै आएको जसपाको निम्ति सरकारले फिर्ता लिएका अन्य मुद्दाले खासै महत्व नराख्ने जसपाभित्रै आवाज उठेको छ ।

सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेका १५ वटा मुद्दामध्ये जसपा र मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित ११ वटा मात्र हो । तीन वटा डा.सीके राउतविरुद्धका छन् भने एउटा नेकपा विप्लव समूहसँग सम्बन्धित छ । ती सबै जिल्ला अदालतमा प्रारम्भिक तहमा रहेका मुद्दा भएको बताइएको छ ।

मुध्दा अघि नबढाउन लागिएकामध्ये विप्लवविरुद्धको मुद्दा नवलपरासीको हो भने सीके राउतविरुद्धको धनुषाका दुई वटा र नवलपरासीको एउटा हो । जसपा र मधेश आन्दोलनसँग जोडिएका ११ वटा मुुद्दा अधिकांश २ नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये पनि महन्थ ठाकुरको क्षेत्रका धेरै प्रतिवादी छन् ,कतिपय त ठाकुर नै छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सरकारले राय मागेको मुद्दाहरू पाइपलाइनमा बाँकी छैनन् । आफूहरूले राय दिने काम मात्रै गरेकाले सरकारले उक्त रायलाई मान्न वा नमान्न सक्ने कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।