यसैलाई भनिन्छ ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि बढाउनुभएको २७ जना सांसदलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने कारबाही प्रक्रिया रोक्न वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले ४ दिनअगाडि हालेको रिट निवेदन आज ३१ औं नम्बरमा पेशी चढाइए पनि हेर्न नभ्याइने भनेर पन्छाइएको छ ।

आज आइतबार उक्त मुद्दाको पेशी चढ्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘अर्जेन्ट’ भन्दै एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक बोलाउनुभएको थियो । यता बेलैमा आदेश नहुँदा अपुरणीय क्षति हुने माग दाबीसहित सर्वोच्च अदालतको विशेषाधिकार क्षेत्र प्रयोगको माग गर्दै हालिएको मुद्दाले प्राथमिकता नै पाएन ।न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासमा नेपाल समूहको मुद्दा ३१ औं नम्बरमा राखिएको थियो ।

बालुवाटारको योजना र रामशाहपथको दैनिकीलाई भिडाएर हेर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा भन्ने गरिएको सेटिङको आरोप काकताली मात्रै हुन नसक्ने एकजना राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । शुक्रबारको स्थायी समिति बैठकले कारबाहीको जिम्मा लिइसकेपछि आज एकाएक महाधिवेशन आयोजक समितिको आकस्मिक बैठक बोलाइनु आफैमा आश्चर्यको बिषय हो ।

‘यो त्यहि अदालत हो जहाँ हालका माननीय तथा तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द (अहिले अख्तियार आयुक्त) मध्ये को आईजी बन्ने भन्ने मुद्दाउपर परेको रिटलाई सर्वोच्चले एकै छिनमा दर्ता गरेर एक छिनपछि पेशीमा चढाउँदै दिउँसै फैसला सुनाएको थियो । जसले गर्दा चन्द आईजी बन्नबाट रोकिए ।’

उनै विश्लेषक भन्छन् ‘यो त्यहि अदालत हो जहाँ हालका माननीय तथा तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द (अहिले अख्तियार आयुक्त) मध्ये को आईजी बन्ने भन्ने मुद्दाउपर परेको रिटलाई सर्वोच्चले एकै छिनमा दर्ता गरेर एक छिनपछि पेशीमा चढाउँदै दिउँसै फैसला सुनाएको थियो । जसले गर्दा चन्द आईजी बन्नबाट रोकिए ।’

उक्त सन्दर्भ जोड्दै कानुन व्यवसायीहरूले भनेका छन् ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ यसै भनिएको हैन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतलाई कसैलाई पनि मर्का नपरोस् भन्नाको लागि असाधारण अधिकार क्षेत्र दिइएको हो । तर, त्यसको प्रयोग नगरिदिँदा धेरैले न्यायबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।

त्यस्तो रिटमा निवेदकले कानुनी उपचारको सम्भावना नरहेको हुँदा छिटो न्याय पाऊँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको हुन्छ । कानुनी भाषा प्रष्ट पार्दै विश्लेषकले भनेका छन् ‘म सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्र गुहार्न आएको छु, जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने एउटा सर्वमान्य चलन हो ।’

तर अहिलेको जस्तो जे गरेपनि हुने र मान्नुपर्ने अवस्था विगतमा कहिल्यै थिएन भनिन्छ । हेर्दा सबैतिर नियम र कानुनको च्यादर लगाइएको छ,तर साँच्चिकै अवस्थामा त्यो निर्वस्त्र र नाँगो देखिएको नेपाल समूहले पेश गरेको निवेदनलाई नजिकबाट नियालेका एकजना कानुन व्यवसायीले बताएका छन् ।

उनी भन्छन् ‘मुलुकको राजनीतिसँगै सबै क्षेत्र ग्राण्ड डिजाइनमा फस्यो । बेलैमा एक्सपोज गर्न सकिएन । अझै पनि ग्राण्ड डिजाइनका अनुयायीहरूले ठूला कुरा गर्नु विडम्बना हो ।’

हुन पनि माधव नेपाललगायत संघीय संसदका सांसदहरूले आजसम्म फ्लोर क्रस नै गरेका छैनन् । तर,त्यहि आधारमा कारबाही गर्ने भनेर आइतबार बिहानैदेखि बैठक बोलाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला गतिविधि र निर्णयले कम्युनिष्ट आन्दोलन बिसर्जन गर्ने मिसनलाई उजागर गरिदिएको वामपन्थी विश्लेषकहरूको ठहर छ । बालुवाटारको शैली हरेकका सबै कमजोरी कलेक्सन गरेर राख्ने र आवश्यक परेको बेला भनेको मान्ने कि परेको व्यहोर्ने भन्दै काम लिने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पहिलेको सबै कर्तुत एक्सपोज हुनु भनेको ठूलाबडाको लागि मरेतुल्य हुनु हो । बरु जे भन्छौ,त्यहि गर्छु भन्ने अवस्थामा खुसुखुसु काम लिने गरी अहिले काम कारबाही अघि बढेको छ । एकजना वामपन्थी विश्लेषक भन्छन् ‘रिमोट कन्ट्रोल हातमा राख्नेले अहिले बालुवाटार,रामशाहपथ र बूढानीलकण्ठलाई एउटै ग्रिपमा राखेको छ । जसपाका ठाकुरलगायतलाई होशियार, खबरदार भनिएको छ ।’

‘अर्को पार्टी किन गठन गरेको रे ? तर, माधवहरूले त्यहि पार्टीको कुरा गरेका छन् । त्यहि नाम,त्यहि झण्डा,उही अध्यक्षको कुरा गरेका छन् । अर्को पार्टीको कुरै छैन ।

बालुवाटारले २७ जना सांसदलाई कारबाही र निश्कासन किन नगर्ने भनेर सोधिएको पत्रलाई विश्लेषण गर्ने क्रममा एकजना कानुन व्यवसायीले भनेका छन् ‘अर्को पार्टी किन गठन गरेको रे ? तर, माधवहरूले त्यहि पार्टीको कुरा गरेका छन् । त्यहि नाम,त्यहि झण्डा,उही अध्यक्षको कुरा गरेका छन् । अर्को पार्टीको कुरै छैन । अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेको अवस्थामा वा पार्टी छाडेको स्वीकार गरेको ग्राउण्डमा बाहेक एमालेले अहिले स्पष्टीकरण सोधेको पत्रमा लेखिएको व्यहोराकै भरमा कारबाही गर्न सकिँदैन ।’