हिजोको त्यो अदालत र आजको यो अदालत

हिजोको त्यो अदालत र आजको यो अदालत

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको नेताको हैसियतले २७ जना एमाले सांसद हटाउने उद्देश्यसहित गर्नुभएको पछिल्लो निर्णयलाई अदालतमा हिजो चुनौती दिइएको छ । वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले बुधबार पेश गर्नुभएको निवेदन निकै जोडबलका साथ बल्ल हिजो अपरान्ह सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो ।

अदालतमा रिट दायर गरिनु मात्रै न्याय प्राप्ती होइन । समयमा हुने फैसला र आदेशले त्यसमा महत्व राख्दछ । यसअघि भएका कतिपय फैसला र अड्काइएका रिटलाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतको विगतको जाज्वल्यमान इतिहासमा कमि आउन थालेको भान भएको हो ।

पत्नी हत्याजस्तो गम्भिर फौजदारी अपराधमा मुछिएका सशस्त्र डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सफाइ प्रकरण पुनरावलोकनको लागि निस्सा दिएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । अहिले त्यो मुद्दा के भयो ?

यसअघि फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँ सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । तत्काल न्याय दिने ढंगले अदालतले पनि इजलास तोकिदियो । तर,त्यो दिन जुन ढंगको समीकरणमा इजलास गठन गरियो त्यसैलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले पहिले नै आदेशको अनुमान गरिसकेका थिए ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनमा समेत त्यहि अदालतले शाही आयोग खारेज गरेको थियो । त्यहि बेला सञ्चार माध्यमहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध र सेन्सरसीपसमेत सर्वोच्चले नै हटाएको हो । माओवादी आतंकारी घोषितहरूलाई पनि त्यहि अदालतले रिहा गरिदिएको थियो । तर,अहिले अनौठो ढंगले मुद्दालाई तन्काउने र खुम्चाउने गरिँदा सबैले अचम्म मानेका छन् ।

कतिपय विषयमा तत्काल निर्णय नगरे दाबीकर्तालाई मर्का पर्नसक्ने विषय कानुनको मुख्य चुरो हो । अस्ति एमाले नेता माधव नेपालहरूको तर्फबाट दर्ता गर्न लगिएको रिटमा पनि टाइम फ्याक्टरको महत्व देखिन्छ ।

इमर्जेन्सी विषयमा अदालतले आजको आजै दर्ता गरेर पेशी चढाउने मात्रै होइन आदेशसमेत दिएको नजिर त्यहि अदालतमा छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले हालका सांसद नवराज सिलवालको मुद्दामा दर्ता लगत्तै आजको आजै पेशी चढाउनुभएको थियो ।

अदालत र न्यायको सिद्धान्तभित्र तत्काल न्याय नदिँदा पिडीत मात्रै होइन न्याय समेत मर्ने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले न्यायमूर्तिलाई त्यस्तो लागेमा अदालतले तत्काल रिट दर्ता गरेर अहिलेको अहिले नै पेशी चढाउँदै तत्काल आदेश दिन सक्छ । त्यसलाई मात्र सच्चा न्याय मान्न सकिने तर्क गरिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पालामा सिलवाल र जयबहादुर चन्दको आइजी बढुवा प्रकरणमा त्यहि सिद्धान्तलाई टेकिएको थियो । त्यतिबेला कासमू किर्ते गरेको भन्ने मुद्दालाई तत्काल दर्ता गरेर आदेश दिइएको थियो ।

तर,पछिल्लो समयमा अदालतले छिटो गरेर न्याय दिएका मुद्दा केलाउँदा अचम्मका केस मात्र देखिन्छन् । तत्काल निर्णय गरिएको पछिल्लो मुध्दा फागुन २३ को नेकपा फुटाउने आदेशमा पुनरावलोकनसम्बन्धी हो । त्यो पनि खारेजीको लागि मात्र पेशी चढाइएको देखिन आएको छ ।

पत्नी हत्याजस्तो गम्भिर फौजदारी अपराधमा मुछिएका सशस्त्र डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सफाइ प्रकरण पुनरावलोकनको लागि निस्सा दिएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । अहिले त्यो मुद्दा के भयो ?

ऋषि कट्टेलले दायर गरेको नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा हालिएको मुद्दा अढाइ वर्षदेखि अड्केको थियो । तर,हिउँदमा नेकपाभित्र एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सर्वोच्चले फ्याट्टै निर्णय सुनाइदियो । त्यो पनि रिट निवेदकको माग दाबीभन्दा बढी आदेश दिएर ।

टिप्पणीहरू