प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई भन्नुभयो,‘हामी मिले पनि संख्या पुग्दैन’

लामो समयपछिको संवादहीनतालाई चिर्दै बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भएको वार्ताका केही रोचक विवरण प्राप्त भएका छन् ।

वार्ताको समाचार बाहिरिएपछि पार्टी पंक्तिमा एक किसिमको सकारात्मक र उत्साहजनक सन्देश प्रवाह भएको थियो । नेपाल प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले कुरो मिलाउने ढंगले ठोस प्रस्ताव ल्याउने आशा राखेको निकटस्थहरूसँग बताउँदै वार्तास्थल नक्साल, नागपोखरीतिर जानुभएको थियो ।

तर,शुरुमै उहाँले आफूलाई तीन चार चोटी कारबाही गरिएको भन्ने गुनासोबाहेक भेटवार्तामा ठोस प्रस्ताव केही नल्याउनुभएको नेपालले आफू निकट नेताहरूसँग बताउनुभयो । त्यहि प्रसंगमा उहाँले फ्याट्टै उल्लेख गर्नुभयो ‘सरकारलाई चाहिँ अब हामी मिले पनि संख्या पुग्दैन ।’ प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइमा एमाले एकताबद्ध हुँदा पनि संसदमा आवश्यक बहुमत पुग्दैन भन्ने चिन्तामिश्रित लवज रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

मिल्दा पनि सरकार नटिक्ने जोड घटाउको चुरो कुरो संसदमा कायम एमालेको १ सय २१ सदस्य मात्रै हो । यसबाट नेपालसँग एकताको हात अघि बढाउँदा विपक्षमा रहेका अरु सबै एकातिर मिल्छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई उग्र डर रहेको विश्लेषण गरिएको छ । नेपालसँग मिलेको आरोपमा आफूसँग सबै माग पूरा गराएर जसपा ब्याक हुनसक्ने विश्लेषणका साथ प्रधानमन्त्रीको उक्त चिन्ता बाहिर आएको अड्कल नेपालपक्षीय नेताहरूले गरेका छन् ।

यता,पार्टीको निर्णय भन्दै प्रधानमन्त्रीको एकल प्रस्ताव र निर्णयमा भटाभट २७ जनालाई सोधिएको स्पस्टिकरण पनि अहिले बालुवाटारलाई न खानु,न ओकल्नु भएको छ । २७ जनाको सांसद पद चट् बनाइदिँदा काँग्रेस र माओवादी मिलेर उपेन्द्र यादव र डा.बाबुरामको सहयोगमा सहजै सरकार बनाउनसक्ने अवस्था देखिन थालेको छ । त्यहि वास्तविकताको बोध भएपछि बालुवाटार निकट तर नेपाल समूहसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेहरूको दबाबमा उक्त धारणा बाहिर आएको हुनसक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार विना योजना एकाएक २७ जनालाई स्पस्टिकरण सोधेर गल्ती गरिएको बालुवाटारभित्रै एकपक्षीय नेताहरूले बताउन थालेका छन् । उक्त निर्णयले कालान्तरमा आफैँलाई घाटा पुग्ने उनीहरूको निश्कर्ष छ ।

यता सर्वोच्च अदालतमा माधव नेपाल समूहले २७ जनामाथि गैरकानुनी स्पस्टिकरण सोधेको, अदालतको फागुन ११ गतेको फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बिहीबार रिट दायर गरेको छ । बुधबार लागिएको रिटलाई अदालतले हिजो मात्र दर्ता गरेको हो । त्यहि रिटउपर अदालतले मागदाबीबमोजिम अक्षरशः फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको अवस्थामा अप्ठेरो पर्नसक्ने जोड घटाउपछि भोलिको निम्ति स्पेश राखेर प्रधानमन्त्रीले वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको भन्नेहरू पनि देखिएका छन् ।

यता,आफैँभित्रका धेरैले पार्टीभित्र उत्पन्न पछिल्लो अवस्थाका कारण संघीयदेखि सबैतिरका प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा परेको रिपोर्टिंग गरेपछि प्रधानमन्त्री सोच्न बाध्य हुनुभएको स्रोतको दाबी छ । उनीहरूको निचोड छ ‘पार्टी नसोचेको समस्यामा परेको छ, चुनाव पनि तत्काल हुँदैन,भइहाले जितिँदैन ।’

उनीहरूको विश्लेषणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ सालमा घोषणा गर्नुभएको मध्यावधि निर्वाचन र ०६४ को हालत हुने खतरा छ । ऊ बेलामा कोइरालालाई झैँ अहिले ओलीलाई जता जाँदा पनि सरकारी मान्छेले ‘हवस्’ र ‘जितिन्छ’ भनेर गरेको रिपोर्टिङ्गले ठूलो घाटा पुर्याउने प्रधानमन्त्री निकट तर पार्टी एकताबद्ध बनाएर अघि लैजानुपर्छ भन्ने समूहको निश्कर्ष रहेको छ ।

०६४ मा ओलीलाई सेनापति रुक्माङ्गद कटवाल,सैन्य अपरेशन (डिजिएमओ) प्रमुख शिवराम प्रधान,गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला,आइजिपी ॐ बिक्रम राणाले काङ्ग्रेस ढुक्कको बहुमतमा आउने भनेर चुनावमा जान उकासेका थिए । तर,सो को परिणाम उल्टो आयो । माओवादीले एक्लै समानुपातिकसहित २४० सीट हात लगायो । सरकारी प्रणालीले राम्रो छ हजुर भनेर गरेको रिपोर्टिंगले चुनाव नजितिनेमा प्रधानमन्त्रीको समूहमा रहेका प्रभावशाली नेताहरू नै बिश्वस्त छन् ।

अर्कोतर्फ आफूलाई विगतदेखि नै उकासिरहेका केही एजेन्सीलाई राजनीतिक पहल गरिरहेको छु भन्ने देखाउन पनि प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो भेटको निर्णय गर्नुभएको हुनसक्छ । तर ती एजेन्सीको उद्देश्य भनेको अन्ततः एमालेलाई एक हुन नदिने रहेकोतर्फ भने ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

सँधै अलमल्याउने रणनीतिमा राजनीतिलाई अघि बढाउँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्रीले यस पटक पनि त्यहि फर्मुला प्रयोग गर्नुभएको होइन भन्न सकिने अवस्थासमेत देखिँदैन ।