पत्रकारलाई नसमात्न अदालतको आदेश

उच्च अदालत पाटनले उज्यालो नेटवर्कका पत्रकारमाथि धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आज मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले समाचार लेखेकै आधारमा कानून विपरित हुनेगरी धरपकड नगर्न आदेश दिएको हो । विपक्षी महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान शाखाका नाममा अदालतले यस्तो आदेश आएको हो ।

उज्यालो अनलाइनले बैशाख २ गते ‘रअ प्रमुख र ओलीबीच लिपुलेकको कुरा नउठाउनेदेखि एमसीसीमा मोदीले सघाउनेसम्मको सहमति (पत्रसहित)’ शीर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । उक्त समाचार सम्प्रेषण भएलगत्तै प्रहरीले उज्यालो नेटवर्कको कार्यालयमा छापा मारेको थियो । प्रहरीको खानतलासीपछि कार्यालय बन्द गरेर संचालक र सम्पादक सम्पर्कबिहीन भएका थिए ।

प्रहरीको धरपकडविरुद्ध उज्यालो नेटवर्कका तर्फबाट अनिलकुमार राउतले उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेका थिए । निवेदकको मागबमोजिम अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘यसमा समाचार संकलन गर्ने संस्था समेतबाट प्रकाशित समाचारको खण्डन गरिसकेको भन्ने हुँदा फौजदारी मुद्धाको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने बाहेक समाचार छापेकै आधारमा कानून विपरित हुने गरी धरपकड नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी प्रहरी निकायका नाममा रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’,अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ,जसमा भनिएको छ, ‘निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो ?

मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सवुत प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु ।’