अविश्वास पहिला कि अधिवेशन ?

पुस ५ बाट शुरु भएको संविधान मिच्ने खेलोले अन्ततः देशलाई अनेकन किसिमका संवैधानिक र राजनीतिक समस्याहरूको जालोमा पु¥याएको छ ।

अस्ति वैशाख ६ गते अकस्मात हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिए पनि नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नैका लागि पनि दुई साताभित्र संसद बैठक आह्वान गर्नु नै छ । यसबीच यदि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने आफूसँग संसदको समर्थन छ भन्ने प्रष्ट नपारी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नै सक्दैन । अनि, माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएन भने पनि नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने सम्भावना कमजोर छ ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि सरकार यसै पनि खतरामा पर्ने नै भयो । अन्यौल कस्तो छ भने, अब बस्ने संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पहिला पेश गर्ने कि विश्वासको मत पहिला लिने ? त्यसमाथि सभामुख प्रधानमन्त्रीका निम्ति अनुकूलको हुनुहुन्न । दोहोरो तानातानका कारण उहाँ जसरी प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरोमा पार्न सकिन्छ, त्यसरी नै कार्यसूची बनाउन तयार भएको बुझिन्छ ।

अर्कातिर, संसदभित्र जुनसुकै मतदान भए पनि जसपाको ठाकुर–महतो समूहले आफू निर्णायक हुने स्थितिमा मात्रै फ्लोर क्रस गर्ने हो । किनकि जसपा सग्लै ओली सरकारको पक्षमा नजाने पक्का छ । उनीहरूले गर्ने काम माधव–झलनाथपक्षीय एमालेहरूले नै गर्ने भए भने जसपा यस्तो झमेलामा पर्दैन ।

एमालेका अप्ठेरा
त्यसो त केपी ओली एक वर्षअगाडिदेखि नै माओवादीसँगको पार्टी एकता भंग गरेर जाने, एमाले व्यँुताएर माधव नेपालहरूलाई सेक्ने र पार्टीभित्र एक्लो राज चलाउने नीतिमै हुनुुहुन्थ्यो । अहिलेचाहिँ कुनै हालतमा पनि माधव नेपालहरूसँग मिलेर जाँदै नजाने निश्कर्षमा पुग्नुभएको छ ।

सोमबार हठात् संसद अधिवेशन स्थगित गर्नुको अर्थ हो– माधव खेमालाई संसद् सदस्यबाट हटाउन सकिन्छ कि भनेर उपाय खोज्ने ! त्यसैले त्यही दिन राखिएको पार्टीको बालुवाटार बैठकले माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषालसहितका नेतासँग फेरि स्पष्टिकरण सोधेर १० गतेको बैठकबाट पार्टीबाटै निश्कासन गर्नेसम्म प्रधानमन्त्रीको सोचाइ रह्यो र हिजो ३२ जनालाई पुर्जी काटियो । तर, उहाँहरूलाई सांसदबाट हटाउने मामिला कानुनतः जटिल छ ।

कानुनले भन्छ, ‘सांसद पद रिक्त हुनका निम्ति निजले राजीनामा दिएमा, दलको निर्देशनविपरित ह्वीप उल्लंघन गरेमा, अर्को दलमा प्रवेश गरेमा वा ४० प्रतिशत नपु¥याई दल विभाजन गरेमा…†’ माधव नेपालहरूले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको कुरा कतै न कतैबाट पुष्टि हुनुपर्छ । त्यो पुष्टि गर्ने आधार बालुवाटारसँग छैन । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरू त्यहींका हुन्, काठमाडौंबाट कोही गएका थिएनन् । यताको लिखित उर्दी पनि छैन । प्रदेशले फ्लोर क्रस ग¥यो भनेर यता संघीय संसदका सदस्यहरूलाई सेक्न सोझो हिसावले हेर्दा मिल्दैन ।

यो कुरालाई अर्को कोणबाट हेर्दा के देखिन्छ भने, ‘आखिर पुस ५ मै सकिएको सांसद पद न हो’ भन्दै माधव–झलनाथपक्षीय नेताहरू संसदको फ्लोर त के, भएभरका फ्लोर क्रस गर्न तयार छन् । त्यसैले माधव नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, भीम रावलदेखि रामकुमारी झाँक्रीहरूलाई सिध्याइहाल्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ ।

अविश्वासको अत्तो यसअघि राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन खोजेका थिए भन्ने अप्रमाणित दाबीका आधारमा तुरुन्तै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश सदर गराएकै शैलीमा सोमबारको बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सुनाएअनुसार त्यसदिन नेपाली कांग्रेसले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका रुपमा शेरबहादुर देउवालाई अगाडि सार्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न ठिक्क पारेको थियो । त्यसका लागि अघिल्लो साँझ माधव नेपाल आफैँ बूढानीलकण्ठ पुगेर शेरबहादुरलाई फ्लोर क्रस गर्ने २१ जना सांसदको नाम दिनुभयो ।

यही कुरा थाहा पाएर आकस्मिक रुपमा बिहानै मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइयो यद्यपि, माधव बूढानीलकण्ठ पुग्नुभएको र देउवासँग वार्ता गर्नुभएको कुरालाई कुनै पनि घटनाक्रमले पुष्टि गर्दैन । त्यसमाथि उहाँको सचिवालयका नितेश पौडेलले बताएअनुसार यो कुरा सोह्रैआना झुठो हो । तर, प्रधानमन्त्रीले यही बहानामा संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि हतार हतार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउनुभयो ।

विधेयक अधिवेशन अन्त्यले अविश्वासको प्रस्तावलाई त रोक्दैन । किनभने, अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा पनि निश्चित सांसदहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन चढाएमा संसद अधिवेशन बोलाउनै पर्छ । त्यसो त पहिलाको र अहिलेको संविधानमा त्यस्तो अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था केही फरक छ । पहिलाको संविधानअनुसार समावेदन दर्ता भएको १५ दिनभित्र अधिवेशन बोलाइसक्नुपथ्र्यो ।

अहिलेको संविधानअनुसार अधिवेशन बोलाउने समय राष्ट्रपतिको तजविजमा छ । तर, सांसदहरूले समावेदन नदिए पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नैका निम्ति पनि वैशाखभित्रै अधिवेशन गर्नैपर्छ । यदि सोमबार दर्ता गर्न ठिक्क पारिएको अविश्वासको प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने उद्देश्यका लागि बोलाइने संसद अधिवेशनअघि नै संसद सचिवालयमा दर्ता भयो भने त्यो अधिवेशनको पहिलो कार्यसूची नै अविश्वासको प्रस्ताव हुने अवस्था आउँछ ।

किनभने, कुन विषयलाई कार्यसूचीको कति नम्बरमा राख्ने भन्ने कुरा सभामुखको हातमा छ ।