अख्तियारलाई जबर्जस्ती नसमात्न आदेश

एउटा संवैद्यानिक निकाय जो आफैंले घूस रकमको अफर गर्दछ,आफैं घूस रकम थमाउँछ र आफैंले कर्मचारी समाउँछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो कदममाथि प्रश्न उठ्दै आएकोमा बुधबार सर्वाेच्चले स्टिङ अप्रेसन रोक्न रिट जारी गरेको छ ।

साढे तीन बर्ष अघि ९ पुस २०७४ मा अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा स्टिङ अप्रेसन रोक्न संवैद्यानिक इजलाशमा निवेदन दर्ज गरेका थिए । सो मुद्धाको झण्डै साढे तीन बर्षपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशन रोक्न रिट जारी गरिदिएको हो ।

आयोगले आफैं घूस रकम उपलब्ध गराएर गर्ने स्टिङ अप्रेसनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकविरुद्ध समेत हुने भन्दै अधिवक्ता घिमिरेको निवेदनमा स्टिङ अप्रेसन संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिको मर्यादा, गोपनीयता र स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको र आयोग नियमावलीको नियम ३० को व्यवस्था स्टिङ अप्रेसन संविधानका विभिन्न प्रावधानसँग समेत बाझिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको थियो। सर्वाेच्चको यो आदेशसँगै ४०० भन्दा बढी मुद्दा प्रभावित हुने देखिएको छ।

उता सर्वाेच्चमा आजै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध मुद्धाको पेशी थियो । सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेसीमा चढेको भएपनि अन्य मुद्दाको चापका कारण हेर्न नभ्याइएको हो ।

अख्तियारको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्षमा १८१ वटा स्टिङ अप्रेसन चलाएको थियो भने आर्थिक बर्ष २०७५ ७६ मा १ सय ४७ वटा मुद्दा चलाएको थियो । यी मुद्धामा अधिकांश खरदार,नासु,अधिकृत तहका कर्मचारी डामिएका थिए ।