लकडाउनको सम्भावना बढ्यो

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको प्रभाव बढ्न थालेपछि सरकारले लकडाउनको तयारी थालेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउनकै झल्को दिनेगरी शिक्षण संस्था,निजी व्यवसाय,धार्मिक तथा सांस्कृतिक संघसंस्था आंशिक रुपमा बन्द गराउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । ‘विश्वभरि फैलिँदै गएको नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिड-१९ को महामारी नेपालमा समेत बढेको सन्दर्भमा सोको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देहाय बमोजिमका आदेश जारी गर्ने । सोको सूचना राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशन गर्ने’, निर्णयमा भनिएको छ ।

सरकारले शिक्षण संस्था, सिनेमा हल, होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय, दोहारी, नाचघर, पार्टी प्यालेस, डान्सबार, दोेहोरी, हेल्थ क्लब, रंगशालालगायत भिडभाड बढी हुने स्थानहरु वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, मठ, मन्दिर, मस्जिद, चैत्य, गुम्बालगायतका धार्मिक स्थानहरुमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर मात्र पूजापाठ गर्न भनेको छ ।

त्यस्तै, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धुलिखेल, भरतपुर, काँकरभिट्टा, बिर्तामोड, दमक, बिराटनगर, इटहरी, धरान, बीरगंज, जनकपुर, राजविराज, हेटौंडा, भैरहवा, पोखरा, बुटवल, घोराही, तुलसीपुर,नेपालगञ्ज, धनगढी, भीमदत्त नगरपालिकालगायतका शहरहरुमा विद्यालय बन्द गरि र्भचुअल तथा वैकल्पिक सिकाई अबलम्बन गर्ने, विद्यालयका पूर्वनिर्धारित परीक्षाहरु स्वास्थ्य सुरक्षाका मापडण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न भनिएको छ ।

सरकारले कार्यालय र पसल जस्ता सार्वजनिक स्थलमा सेनेटाइजर र मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, बिहान ८ देखि बेलुका ८ बजेसम्म मात्र होटल तथा रेष्टुरेण्ट सञ्चान गर्ने, राजमार्गमा सञ्चालित रेष्टुरेण्टले भिडभाड नहुने गरि सेवा सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक वा निजी सेवाप्रदायकको हकमा सम्भव भएसम्म विद्युतिय प्रणलीमार्फत सेवा प्रदान गराउन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले संक्रमितको उपचारमा लाग्ने खर्च निर्धारण पनि गरेको छ । बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका अस्पतालमा उपचार गर्दा लाग्ने शुल्क निर्धारण गरेको हो । जसअनुसार संस्थागतमा २ हजार, आइशोलेसनमा ३ हजार ५०० तथा जटिल केशको बिरामी भएमा ७ हजार र गम्भिर बिरामीको लागी १५ हजार तोकिएको छ ।

यस्तै, संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको शव व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । यातायातको सम्बन्धमा पनि सिट क्षमता भन्दा बढि यात्रु नराख्ने, सबै यात्रुलाई माक्स अनिवार्य गर्ने, चालक तथा सहचालकले माक्स र भाइजर अनिवार्य रुपमा लगाउनुपर्ने, सवारी साधनको ढोकामा र भित्र सेनेटाइजरको व्यवस्था गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यलय, सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा, प्रहरी प्रधान कार्यलय, शसस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यलय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि सरकारले तोकेअनुसार आदेश जारी गर्न र त्यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।