माधव-खनालमाथि अर्को पार्टी खोलेको आरोप

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल,माधव नेपालसहित संघीय संसदका २७ र कर्णाली प्रदेशका ५ सांसदको पद खानेगरी स्पष्टिकरण सोधेपछि त्यसको कानुनी आधारबारे बहस शुरु भएको छ ।

ओलीले मंगलबार ‘तपाईंलाई संसद सदस्यबाट कारवाही किन नगर्ने ?’ भन्दै सोधेको स्पष्टिकरणमा “नयाँ पार्टी खोलेको,दलत्याग गरेको” सङ्गिन आरोप लगाइएको छ । दुई दिनभित्र जवाफ दिन पनि भनिएको छ । तर,संवैधानिक कानुनका व्याख्याताहरुले भने स्पष्टिकरणको कानुनी हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । माधव खेमाले नयाँ पार्टी खोलेकोवारे दुनियाँलाई कुनै जानकारी छैन ।

‘संसदीय गतिविधिमा हरेक सांसदले आफ्नो दलको निर्णय मान्नुपर्छ । यदि निर्णय विपरित जान्छ भने दलले उसलाई कारवाही गर्न सक्छ । त्यो भन्दाबाहेक छुट्टै कारण देखाएर कारवाही गर्न मिल्दैन । तर अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन ।

अस्ति भर्खर पनि उसका दुई नेता राजेन्द्र पाण्डे र बेदुराम भुसालले एमालेकै नाममा निर्वाचन आयोग गएर पार्टी एकता कायम राख्दै सर्वोच्चको आदेशानुसार ०७४ जेठ २ अघिकै स्थितिको बिधानबमोजिमका पदाधिकारीलाई मान्यता दिन आग्रह गरेका थिए । यसवीच पार्टीका कुनैपनि सांसदले दल त्याग गरेको अवस्था र संसदीय गतिविधिमा उसले दलको निर्णय उल्लंघन गरेको अवस्थामा बाहेक कारवाहीको गुञ्जायस नरहने कानुनविदहरुको तर्क छ ।

नेपाल बारका अध्यक्ष चन्डेश्वर श्रेष्ठले संसदीय दलको नेताले संसदभित्रको कामकारवाहीका सिलसिलामा कुनै सदस्यले दलको निर्णय अवज्ञा गरेको अवस्थामा मात्र कारवाहीको प्रक्रिया आकर्षित हुने बताउनुभयो । संसदीय गतिविधिमा दलको निर्णय विपरितका गतिविधि गरेको प्रमाणित नहुँदासम्म स्पष्टिकरण सोध्न नपाइने उहाँको भनाइ छ ।

सांसदलाई कुनै पनि कारवाहीको प्रक्रिया थाल्दा संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र दलको विधानको प्रतिकूल हुने गरी गर्न नमिल्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले प्रधानमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेताले स्पष्टिकरण सोधेका प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले संसदीय प्रक्रियामा दलको निर्णय विपरित गतिविधि गरेको हो भने कारवाही हुन्छ,अन्यथा हुँदैन’, श्रेष्ठले भन्नुभयो,’राजनीतिक कुरा मलाई थाहा छैन । कानुनी हिसाबले हेर्दा कुरा यहि हो ।’

त्यसो भए किन स्पष्टिकरण सोधिएको त ? जनआस्थासंगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदीय गतिविधिमा हरेक सांसदले आफ्नो दलको निर्णय मान्नुपर्छ । यदि निर्णय विपरित जान्छ भने दलले उसलाई कारवाही गर्न सक्छ । त्यो भन्दाबाहेक छुट्टै कारण देखाएर कारवाही गर्न मिल्दैन । तर अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । किन स्पस्टिकरण सोधियो मलाई थाहा छैन ।’

प्रधानमन्त्रीले सोधेको स्पष्टिकरणमा भने पार्टीको हितविपरितका गतिविधिमा संलग्न रहेको र पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ । संवैधानिक कानुनका व्याख्याता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि संसदीय प्रक्रियामा दलको निर्णयविरुद्ध गएको अवस्थामा बाहेक कारवाही गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । ‘दुइटा अवस्थामा कारवाही हुनसक्छ । एउटा सम्बन्धित सांसदले दल त्याग गरेको देखिएमा र अर्को चैं पार्टीको ह्विप उलंघन गरेको अवस्थामा । यी दुई अवस्थामा बाहेक अरु कारण देखाएर संसदीय दलको नेताले स्पष्टिकरण सोध्न मिल्दैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

अहिले एमालेले संघीय संसदमा ह्विप लगाएको र फ्लोर क्रस भएको दुवै अवस्था नदेखिएको भन्दै उहाँले अन्य कारण देखाएर स्पष्टिकरण सोध्न नमिल्ने बताउनुभयो । ‘संसदमा विश्वासको मतमा लिँदा,जनमत संग्रह हुँदा,विधेयक,बजेट,नीति तथा कार्यक्रममा दलको निर्णयविपरित जान संसदहरुलाई छुट हुँदैन’,उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यतिबेला प्रमुख सचेतकमार्फत दलले ह्विप लगाउन सक्छ र ह्विप उल्लङ्घन भए कारवाही पनि हुन्छ । त्यो बाहेकको अवस्थामा पार्टी हित विपरितका गतिविधिमा संलग्न भन्नु गलत कुरा हो ।’

पार्टीको आन्तरिक समस्यालाई संसदीय प्रक्रियासँग जोडेर कारवाही गर्नु संविधान विपरित हुने ज्ञवालीको भनाइ छ । लोकतन्त्रमा आफ्ना बिचार राख्ने स्वतन्त्रता हुने भन्दै उहाँले ‘राइट टू फर्म अफ युनियन’ को अवधारणा सुनाउनुभयो । उहाँले फरक बिचार राख्दैमा कारवाही गर्ने कुरा लोकतन्त्र र संविधान विपरित हुने पनि बताउनुभयो ।

‘उन्नत लोकतान्त्रिक मुलुक भनिएको अमेरिकामा राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेसम्मको स्वतन्त्रता छ । हामीकहाँ पनि मसाल जुलुस गर्न पाइन्छ । आन्दोलन गर्न पाइन्छ भने पार्टीका बैठकमा फरक बिचार राखेको आधारमा सांसदलाई कारवाही गर्ने कुरा लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको पनि विपरित हुन्छ । संविधानको पनि प्रतिकूल हुन्छ।’

कर्णालीका सांसदलाई स्पष्टिकरण सोध्नु संघीयताकाे मर्म विपरित

संवैधानिक कानुनका व्याख्याता ज्ञवालीले कर्णाली प्रदेशका साँसदलाई संघीय संसदीय दलका नेताले स्पष्टिकरण सोध्नु संविधान विपरित हुने बताउनुभयो । संघीय व्यवस्थामा सबै सभा र संसद स्वतन्त्र हुने भन्दै उहाँले कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको भए त्यहीँको संसदीय दलले गर्नसक्ने बताउनुभयो ।

‘मुलुकमा अहिले तीनवटा आफैंमा स्वतन्त्र सभा र संसद छन् । संघीय र प्रदेश संसद देखिने संसद हुन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशसभामा ह्विप उलंघन भएको कुरा संघीय संसदीय दलले स्पष्टीकरण सोध्नु संघीयताको मर्म विपरित हुन्छ । यसरी हस्तक्षेप गर्दा प्रदेशसभा स्वतन्त्र नभई संघको अधिनस्थ हुन जान्छ ।’

संविधानले कुनै पनि संसद कसैको अधिनस्थ नहुने कुराको सुनिश्चितता गरेको बताउँदै भन्नुभयो, कर्णालीका सांसदलाई संघीय संसदीय दलको नेताले स्पष्टिकरण सोध्ने कुरा गलत छ । संघीयतामा यस्तो हुन सक्दैन । एकात्मक संरचनामा मात्र यस्तो गर्न पाइन्छ । त्यसैले यो संविधानसम्मत छैन ।’

संविधान र दलसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थाकै आधारमा संसदीय दलको विधान क्रियाशील हुने भएकाले दलको विधानलाई देखाएर कारवाही गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।

संविधानमा के छ ?

संविधानको धारा ८७ मा संघीय संसदका सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, तोकिएको उमेर पूरा भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति संसद्को सदस्य हुन योग्य हुने भनिएको छ ।

त्यस्तै,पद रिक्ततासम्बन्धी धारा ८९ को व्यवस्थामा कुनै पनि सांसदले सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा, निज सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा, र मृत्यु भएमा मात्र पद जाने उल्लेख छ ।

संविधानका यी दुबै धाराबमोजिम पनि आज स्पष्टिकरण सोधिएका माननीयहरुको पद जाने या सभामुखबाट सदर हुने सम्भावना देखिंदैन । संविधानविद्द ज्ञावली र बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि संविधान र कानुनको प्रतिकूल हुनेगरी कारवाही हुन नसक्ने बताउनुभयो । दलको विधान पनि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबाटै निर्देशित हुने भएकाले संसदीय प्रक्रियामा दलको निर्णय उलंघन गरेको र दल त्याग गरेको अवस्थामा बाहेक दलको नेताले कारवाही गर्न नमिल्ने दुबैको तर्क छ ।