पत्रकारको चुनावभित्र जे देख्न पाइयो

नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन गतहप्ता सम्पन्न भएको छ । २६औं महाधिवेशनमा ५२ पदको लागि १६५ जनाबीच भिडन्त भएको थियो । अध्यक्ष पदमा विपुल पोखरेल, निर्मला शर्मा र गजेन्द्रसिंह बुढाथोकी प्रतिस्पर्धातर्फ उत्रिए भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रमेश विष्ट र माधव नेपालबीच प्रतिस्पर्धा भयो ।

निर्वाचनमा प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर र एमाले नेता माधव नेपाल समूहनिकट प्रेस चौतारी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको घटकबीच चुनावी गठबन्धन भयो । युनियनभित्रै बागी उम्मेदवारका रूपमा रामप्रसाद दाहाल, उपाध्यक्षमा रामजी दाहाल, समावेशी उपाध्यक्षमा शीतल महतो, महासचिवमा राजेश मिश्रलगायतले मनोनयन दर्ता गरे पनि नेताहरूको दबाबका अघि उपायविहीन भएर गले र उम्मेदवारी त्याग्न विवश भए ।

यता, सत्तापक्षीय प्रेस चौतारीले भने विप्लव, राजपा, राप्रपाको एउटा घटक र पत्रकारितासँगसम्बद्ध अन्य साना आठवटा व्यवसायी संगठनसँग तालमेल ग¥यो । जसलाई प्रगतिशील–व्यावसायिक–समावेशी–राष्ट्रवादी गठबन्धन भनिएको थियो । यस प्रतिस्पर्धामा अन्ततः विपुल पोखरेल नेतृत्वको गठवन्धनले प्रायः सबै पदमा आधा मत अन्तरले बाजी मा¥यो । पोखरेलले ६ हजार नौ सय ४२ मत प्राप्त गर्दा निर्मला शर्माले तीन हजार नौ सय १५ मत ल्याउन सफल भइन् । गजेन्द्र बुढाथोकीले चार सय ९१ मत पाए । श्रमजीवी पत्रकारको हितरक्षक भन्ने रामप्रसाद दाहालको चुनावी घिडघिडो पनि २०७७ सालको अन्त्यसँगै करिब–करिब मेटिएको छ ।

जसले स्वतन्त्र पत्रकारको रूपमा विभिन्न पदमा दाबी गरेका थिए, तिनीहरूमध्ये अधिकांश शक्तिकेन्द्रको निर्देशनसामु दुई रात पनि टिक्न सकेनन् । जो उम्मेदवारका रूपमा अडिए, पार्टी र भ्रातृ संगठनको कडा ह्विपका अगाडि देशैभरका कार्यकर्तारूपी पत्रकारको सही विवेक प्रयोग हुन सम्भव थिएन । खाँट्टी कांग्रेस र कम्युनिष्ट कार्यकर्ताका रूपमा इमान्दारीपूर्वक प्रतिबद्धता जाहेर गरे । कतिपयले बाहिरैबाट राइट चिह्न लगाएको चिट लगेर घुँडामा राखी हुबहु सारे । अन्ततः परिणाम पनि अपेक्षाकृत त्यसैअनुरूप आयो । जुन अस्वाभाविक थिएन ।

चुनावी प्रक्रियामा सामेल भएपछि हारजित स्वाभाविक थियो । अन्ततः सबै पदमा एक–एक जनाले मात्र जित्ने हो । चुनावी परिणामसँगै जितहारका कुरा मेटिएर गए । प्रतिस्पर्धा ठूलो कुरा रहेन ।

महासंघ आम पत्रकारको स्वतन्त्र साझा संगठन हो । तर, उम्मेदवारीमा भएको छिनाझप्टी, तानातान र लिगलिगे दौड हेर्दा पत्रकारको स्वतन्त्र छाता संस्थाको चरित्र गुमेको हो कि भन्ने अनुभव रह्यो । टिकट कसरी आयो ? उम्मेदवारीका लागि एकअर्कालाई सकाउन के–कस्तो खेल भयोे ? प्रश्न अनेक छन् ।

राजनीतिक दलका नेताले टिकट दिएर उम्मेदवार बन्न पर्ने भएपछि कसरी स्वतन्त्रता जोगिन्छ । यति मात्र होइन, टिकट लिनका लागि पार्टीभित्रै शक्ति संघर्षको अवस्था देखियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदै गर्दा कुनै नेताप्रति प्रतिबद्ध नभई स्वतन्त्र, अनुभवी, बौद्धिक र वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारले महासंघमा प्रवेश पाउन सक्ने अवस्था अब रहेन । पार्षद प्रणालीमा ठेकेदारी र सिण्डिकेट प्रथा हाबी भएको भनेर महासंघको निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रणालीमा लगिएको थियो ।

नेताबाट टिकट पाएका सबै नराम्रा भन्ने पनि होइन । यस पटक पनि लेख्ने, अनुभवी र व्यावसायिक पत्रकारको उपस्थिति चामलमा बियाँजस्तै देखिन्छ । स्वतन्त्र एवं सबै पत्रकारको छाता संस्था भनिने महासंघमा नेताको खल्तीबाट टिकट लिने र ह्विपका आधारमा मत हाल्ने परिपाटीले दैनिक आठ–दश घण्टा काममा जोतिने वास्तविक पत्रकार महासंघको घेरा बाहिर पर्ने तर, बिहान–बेलुका दलका नेताको आरती जगाउन तल्लीन कार्यकर्ताचाहिँ महासंघको भान्सामै पुग्ने खतरा देखिएको छ । पत्रकारिताका मूल्य–मान्यता रत्तिभर अँगाल्न नसक्ने तर नेतागिरी गर्नलाई पत्रकारितामा झुन्डिनै पर्ने बाध्यता एकाथरीलाई छ । अपवादमा राम्रा अनुहार रहे पनि उनीहरू गैरव्यावसायिकबाट छोपिने खतरा छ ।

पत्रकारबीच चर्चा हुने गर्छ– महासंघमा दुई खालका पत्रकार आबद्ध छन् रे ! पहिलो बाइलाइनवाला । दोस्रो लाइनवाला । पहिलो वर्गले सञ्चार संस्थाका लागि रिपोर्टिङ गर्छ । नेतागिरी गर्ने फुर्सद पनि हुँदैन । तर, लाइनवाला पत्रकार सरुवा, बढुवा, विज्ञापन, चन्दा आदिका एजेण्डा बोकेर हरेक दिन सिंहदरबार वा शक्तिकेन्द्र धाउने गर्छ । समाचार र विचारसँग उसको गोरु बेचेको साइनो पनि हुँदैन । बाइलाइनवाला वास्तविक पत्रकारका लागि वास्तविक ‘लाइनवाला’ पत्रकार नेता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

महासंघको केन्द्रीय, प्रादेशिक एवं जिल्लास्तरीय चुनाव हुँदै गर्दा राजनीतिक संक्रमण छरपस्टै भयो । एउटा प्यानल बालुवाटारको पक्षमा र अर्को परस्पर विरोधीका रूपमा विपक्षमा देखियो । अँध्यारो पाटोका रूपमा रहेको यो बिषय यसपल्टको दुःखद यथार्थ हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हर कोही व्यक्ति राजनीतिक आस्थासँग नजिक रहनु सामान्य विषय हो । यसमा कसैले आपत्ति गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । तर, कम्तीमा लेख्ने, पत्रकारिताको धर्म र मर्म बुझेको व्यावसायिक पत्रकार त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने प्रमुख सवाल हो ।

दलको आशीर्वाद लिएर उनीहरूकै स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धतासहित शपथ लिने प्रवृत्तिबाट कस्तो पत्रकारिताको अपेक्षा गर्ने ? कुरो यति मात्र होइन, आफू नेतृत्वमा पुग्न विभिन्न पेशा, व्यवसायमा संलग्न गैरपत्रकारलाई समेत सदस्यता बाँड्ने विकराल बेथितिले प्रवेश पाएको छ । एक पटकको पत्रकार बाँचुञ्जेलको पत्रकार रहने अवस्था देखियो । महासंघमा यसपल्ट सदस्यता शुद्धीकरण गरी १४ हजारबाट दश हजारमा झार्ने भनेर महासंघले दिएको नाराको हैसियत निर्वाचनका बेला ह्वाङ्गै देखियो ।

चुनाव जित्ने नाममा श्रीमती, छोरा, छोरी, बुहारी, ज्वाइँ, भाइ, भतिज, वकिल, कर्मचारी, पियन, भान्छे, व्यापारी, चिया बोक्ने सबैलाई सदस्यका रूपमा हुलेको वास्तविकता देख्दा मत दिन गएका वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारले नाक थुन्नुपर्ने अवस्था रह्यो । खासमा वास्तविक व्यावसायिक पत्रकार ७–८ हजारको संख्यामा रहेको आकलन गरिएको थियो । तर दोब्बर संख्यामा बढोत्तरी कसरी आयो ? गैरपत्रकारको घुसपैठलाई सदस्यता सूचीबाटै निर्मूल गरिनुपर्छ भन्ने भाषणको पहिलो प्रत्यक्ष चुनावदेखि नै धोती खुस्किएको अवस्था हो । पत्रकार नेता पत्रकार नै हुनुपर्छ, पत्रकारको नेता छान्ने अधिकार स्वयं पत्रकारलाई नै दिइनुपर्छ अनि महासंघमा अपेक्षाकृत स्वतन्त्र पत्रकार जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका वास्तविक श्रमजीवी यो दुर्दशा देखेर यतिबेला सायद बिलखबन्दमा होलान् ।

महासंघका सबै सदस्य मतदाता हुनेछन् र निर्णायक उनीहरू नै हुनेछन् भन्ने विश्वासमाथि पहिल्यै खेपमा तातोपानी खन्याउने कर्म भयो । चुनाव जितेर पनि वास्तविक पत्रकारको नेता भई अभिमानसाथ कुर्सीमा बस्नु र नुर गिरेको भावमा बस्नु फरक कुरा हो ।
कुन पत्रकार कुन पदमा उठ्ने भन्ने कुरा जब कुनै पत्रकारको स्वविवेकले निर्णय लिन पाउँदैन, अमुक पार्टीको सिफारिशमा टिकट लिनुपर्छ तब त्यहाँ कसरी व्यावसायिक पत्रकारको मूल्य बाँकी रहन्छ ? प्रत्यक्ष प्रणालीको यस चुनावमा व्यापारीहरूबाट चन्दा असुलेर देशभरिका पत्रकारका उम्मेदवारहरू भोट माग्न देश दौडाहामा पुगेको चर्चा पनि सुनिए । सम्बन्धित व्यक्ति पत्रकारिता छाडेर विभिन्न पेशा–व्यवसायमा गइसक्दा समेत उसको नाम पत्रकारको सूचीमा कायमै देखियो । वर्षौंअघि बन्द भएका मिडियाको नाममा मजाले महासंघको सदस्यता दिइयो ।

समग्रमा पत्रकार महासंघको यसपल्टको चुनाव आमचुनावकै झल्को दिने खालको रह्यो । महासंघमा पार्टी राजनीति छिरिसकेको छ । परिणाममा अब पत्रकारका नेताले पनि आफ्नो भविष्यको जोडघटाउ गरी सुरक्षित हुने बाटो खोज्नेछ । सामूहिक स्वार्थभन्दा पनि निजी वृत्ति विकासका लागि दलका नेताकै भर गर्ने खतरा छ । ती पत्रकार नेताले मिडिया मालिक र राजनीतिक दलको स्वार्थ बाझिने अवस्थामा के श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा बोल्लान् ? जवाफ सहज छैन ।

यस्तो सन्ध्याकालमा श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षा, हक, अधिकार सुरक्षाका लागि आवाज कसले उठाइदेला ? बाँकी कुरा समयले नै निर्मम ढंगले समीक्षा गर्ला ।

– राजकुमार रायबाट