अपांगताका नाममा अत्याचार

घोराहीमा नेपाल अपांग संघको खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रले तीन वर्षदेखि अपांग पुनःस्थापना गृह सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रदेशकै पुनःस्थापना केन्द्र बनाउने भनिएपछि प्रदेश सरकारले अन्यत्रै बजेट विनियोजन गर्दा जिल्लाको विभिन्न स्थानका बहुअपांगता भएकाहरू आवासीय सुविधासहित बसिरहेका छन् ।

पुनःस्थापना गृहमा क वर्गका आठ जना छन् । पुनःस्थापना गृह सञ्चालनका लागि खाद्यान्नलगायत समस्या परिरहन्छ । यता, उता भनसुन गरेर सहयोग जुटाउँदै पाल्ने काम भइरहेको छ । सोही क्रममा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेर लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरले अपांगता भएकाहरूको अधिकारमाथि खेलवाड गरेको छ ।

उक्त कार्यालयले दाङ जिल्लामा अपांगता भएकाहरूलाई आवासीय सुविधासहित सञ्चालन गरिरहेको पुनःस्थापना केन्द्रका लागि प्रदेश मन्त्रालयले दिने भनेको रकम नदिने र झोलामा कार्यालय रहेको एउटा संस्थालाई बजेट सुम्पने निर्णय गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष सोही कार्यालयले मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको पाँच लाख रुपैयाँमध्ये पुनःस्थापना गृह सञ्चालन गरिरहेको संस्थालाई दुई लाख रुपैयाँ मात्रै दिएको थियो । डेढ लाख रुपैयाँका दरले दुईवटा संस्थालाई तीन लाख रुपैयाँ गत वर्ष बाँडियो । यस वर्ष पनि पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा झोले संस्थालाई तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेर दुई लाख रुपैयाँ कतै पनि दिइएको छैन ।

एक कर्मचारीले प्रस्ताव बुझ्ने बेलैमा नेपाल अपांग संघबाट गएकाहरूलाई ‘तपाईंहरूको त ठूलो सोर्स छ, कार्यक्रम पाइहाल्नुहुन्छ नि ।’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन वर्षअघि जिल्लामा पहिलोपटक खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रलाई पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो ।