राजमो हटेपछि मुख्यमन्त्री सुब्बाको पद धरापमा

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राष्ट्रिय जनमोर्चाको तयारीपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन झिक्दा जनमोर्चाकै टेकोमा अडिएको गण्डकी सरकार संकटमा पर्ने देखिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई प्रतिगामी भनेको जनमोर्चाले एमाले नेतृत्वको गण्डकी सरकारलाई भने समर्थन यथावत राखेको थियो । अहिले पनि जनमोर्चाको समर्थन पाएकै कारण गण्डकी सरकार जोगिएको छ । केन्द्रमा जसपाजस्तै गण्डकीमा तीन जना सांसद रहेको जनमोर्चा निर्णायक छ । काँग्रेस र माओवादीले समर्थन गर्ने सम्भावना नरहेको अवस्थामा गुरुङ नेतृत्वको वर्तमान सरकार जोगाउन एमालेलाई जनमोर्चाको सहयोग अनिवार्य हुन्छ ।

जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको अहिलेको सरकारको निरन्तरताको पक्षमा जनमोर्चा नरहेको प्रष्ट पारिन् । ‘समर्थन फिर्ता लिने नलिनेभन्दा पनि हामी यो सरकारको निरन्तरताको पक्षमा छैनौँ । सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए प्रस्तावको पक्षमा रहन्छौँ,’ उनले भनिन् ।

गण्डकीमा एमालेको २७ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रले साथ दिँदा गुरुङलाई सरकार चलाउन ‘कम्फर्टेबल’ थियो । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ जना सांसद आवश्यक हुन्छ । काँग्रेस,माओवादी केन्द्र वा जनमोर्चाको साथबिना एमालेले बहुमत जुटाउन सक्दैन । प्रदेशसभामा काँग्रेसको १५ र माओवादी केन्द्रका १२ सांसद छन् ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार फेर्न कसरत गरिरहेको काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री गुरुङको पद थामिदिने सम्भावना न्यून छ । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको संख्याले मात्र सरकार फेरिने सम्भावना छैन । त्यसैले नयाँ सत्तासमीकरणका लागि जनमोर्चासहित गठबन्धनको प्रयास भइरहेको बताइन्छ । दुई सांसद रहेको जसपा पनि गुरुङ नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनको पक्षमा रहेकाले गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना बढेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन झिकेपछि जनमोर्चाको टेकोमा अडिएको गण्डकी सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको ती नेताले बताए । आफ्नो सरकार जोगाउन जसपालाई ‘इन्गेज’ गराइरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई गण्डकीमा त्यस्तो अनुकूलता नरहेको बताइन्छ ।

गण्डकीमा काँग्रेस,माओवादी केन्द्र,जनमोर्चा र जसपा गठबन्धनको सम्भावना बढ्दा ओलीका विश्वासपात्र गुरुङको मुख्यमन्त्री पद धरापमा पर्ने देखिएको हो ।