राष्ट्र बैंकले ऐन मिच्यो, महालेखाले तीनवटा सीए फर्मलाई कालोसूचीमा राख्दै

राष्ट्र बैंकले ऐन मिच्यो, महालेखाले तीनवटा सीए फर्मलाई कालोसूचीमा राख्दै

–द्रव्य शाह

नेपाल राष्ट्र बैंक आफैँले बैंक ऐन २०५८ को प्रावधान मिचेको छ ।

ऐनको परिच्छेद १० दफा ९१ (२) मा ‘वार्षिक प्रतिवेदन बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने’ स्पष्ट र अनिवार्य प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गरेको हो ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट महालेखापरिक्षकको कार्यालयद्वारा नियुक्त वाह्य अडिटरले आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाभित्र बैंकको सम्पूर्ण लेखापरीक्षण रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि बैंकले आफ्नो तर्फबाट थपघट र संशोधन गरेर कात्तिक महिनाभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कानुनी दायित्व पनि छ । तर,यो वर्षको चैत महिना सकिनै लाग्दा समेत प्रतिवेदन बुझाउने कुनै सुरसार देखिन्न ।

यो वर्ष धेरै ढिलो भएको स्वीकार्दै बैंक सञ्चालक समिति सदस्य सुवोधकुमार कर्णले आगामी साताभित्र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइने बताएका छन् । उनी भन्छन् ‘बिहीबार वाह्य लेखापरीक्षकहरूबाट प्रारम्भिक रिपोर्ट पाएका छौं । शुक्रबार दिउँसो हाम्रो उपसमितिको बैठक बस्यो । सम्भवतः आइतबार र सोमबार पुनः बैठक बस्नेछ । सोमबार साँझको बैंक सञ्चालक समितिबाट पास गर्ने योजना बनाएका छौं । मंगलबार अपरान्हसम्ममा प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउने छौं ।’ आफैँले बुझाउनुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदनलाई महिनौंसम्म अल्मल्याउँदा राष्ट्र बैंकले मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने कम्पनी ऐन देखाउँदै कोरोनाको नाममा समेत कुनै छुट दिएको थिएन ।

उसले कम्पनी ऐनबमोजिम पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाको निम्ति ७ गतेभित्र निवेदन हाल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८ गतेको मितिमा सबै स्वीकृति रिलिज लिनुपर्ने बाध्यता बताएको थियो । बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण विभाग स्रोत भन्छ ‘२१ दिनको म्याद राखेर पुस ७ गतेसम्म आएको निवेदनलाई राफसाफ गरेका थियौं ।’

तर, बैंक आफैँले भने कोरोनाको कारण यो वर्ष आफ्नै वार्षिक प्रतिवेदन ऐनले तोकेको मितिमा पेश गर्न नसकिएको जवाफ दिएको छ । बैंकका एकजना कार्यकारी निर्देशकले नाम नबताउने शर्तमा भने ‘चार महिनाको अवधिमा केन्द्रीय बैंकको लेखापरीक्षण सिध्याउने भन्ने म्याद नै थोरै भएकाले अव्यवहारिक देखियो । त्यसो भएकाले सँधै अनअडिटेड र प्रोभिजनल ब्यालेन्स सिट तोकिएको समयभित्र महालेखामा पेश गरेर कानुनी झ्याउलो फाल्ने काम हुँदै आएको छ । यसपटक कोरोनाको कारण भने केही ढिलो भएको हो ।’

राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने बैंकका कार्यकारीको उक्त दाबीलाई गैरजिम्मेवार ठान्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘नियमनकारी निकाय सँधै कानुन र नियम पालनामा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ,यो वा त्यो बहानामा कानुन मिच्न पाईंदैन । कोरोना राष्ट्र बैंकलाई मात्र लागेको भन्ने ढंगले व्याख्या गर्नुहुँदैन । अन्यथा,नियमनकारी निकायको निर्देशन फितलो हुनेछ । नेतृत्व जिम्मा लिएकाले कानुनको पालना गरेर साँच्चिकै नेतृत्वदायी भूमिका निभाएको देखाउनुपर्छ ।’

बैंक सञ्चालक कर्णले ऐन पालनामा कमजोरी हुनुमा आफूहरूकोभन्दा पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालय र वाह्य लेखापरीक्षकको भूमिका धेरै रहेकोतर्फ औंल्याएका छन् । उनका अनुसार यो वर्ष महालेखाले लेखापरीक्षक नियुक्ति नै ढिलो गरेको र लेखापरीक्षकले समेत काम ढिलो थालेपछि ऐन मिच्नु परेको हो । उनले भने ‘कोरोनाको कारण गत वर्ष महालेखाले समेत आफ्नै प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष तीन महिना ढिलो बुझाएको थियो । त्यसरी पनि हेरौं न !’

तर, यसअघि विभिन्न समयमा चार वटा छुट्टाछुट्टै आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन ऐनमा तोकिएको समयभित्रै बुझाइएको थियो । संयोग पनि हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी हुँदा ती प्रतिवेदनहरु कात्तिक मसान्तभित्र सरकारलाई बुझाइएको बताइन्छ । त्यतिबेला कात्तिक २६ देखि २९ गतेभित्र बुझाइएको थियो । तर यसपटक उनै अधिकारी गभर्नर हुँदा ऐनले गरेको व्यवस्थाभन्दा पाँच महिना पछाडि धकेलिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफूहरुले जायज अवस्था देखेर माघसम्म समय लम्ब्याइदिएको बताएको छ । उसले भनेको छ ‘लेखापरीक्षकहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गरेर माघसम्म एक्स्टेण्ड गराइएको हो,फागुन र चैतसम्म भन्ने होइन । त्यहि भएर हामीले फागुनमा बैंकका वाह्य लेखापरीक्षकहरूलाई बोलाएर तत्काल काम सम्पन्न गर्न चेतावनी दिएका थियौं । तर,उनीहरूको कानमा बतास नलागेको देखियो, यो राम्रो लक्षण होइन ।’

महालेखाको उच्च स्रोतले संवैधानिक निकायले तोकेको अवधिमा काम सम्पन्न गर्न दिएको निर्देशन अटेर गर्ने सीए फर्महरूलाई नसिहत,चेतावनी वा कालोसूचीमा राख्न सक्ने संकेत गरेको छ । उसका अनुसार ‘नेपाल राष्ट्र बैंक आफैँ पनि त्यसतर्फ चनाखो हुनुपर्नेमा भएको पाइएन । सबै दोषजति अरुलाई थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने खेलमा लागेको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।’

याे वर्ष बैंकको वाह्य लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी एसआर पाण्डे एण्ड कम्पनी, सीएससी एण्ड कम्पनी र बीके अग्रवाल एण्ड कम्पनीले संयुक्त रूपमा पाएका छन् । यसअघि वाह्य लेखापरीक्षकले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि बैंकको लेखापरीक्षण समिति हेर्ने सञ्चालकको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विभिन्न नाममा डेढ दर्जनभन्दा बढी बैठक राखेर भत्ता बुझ्ने गरेको थियो । यसपटक भने त्यो सम्भावना तीन वा चार वटा बैठकमा सीमित हुने बैंकको वित्त व्यवस्थापन विभाग स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतको दाबी छ ‘विगतमा त्यहि रिपोर्टको जवाफ दिने र संशोधन गर्ने नाममा उपसमितिले गर्ने खर्च लाखौं हुने गरेको थियो । यो वर्ष भुस भएको छ ।’

टिप्पणीहरू