सांसदबाट पनि माधवलाई सिध्याइने ?

माओवादी केन्द्रले कथंकदाचित समर्थन फिर्ता लियो भने ओली सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । त्यसपछि बहुमत प्रमाणित गर्न उहाँ संसद््मा जानुपर्ने हुन्छ । त्यो प्राप्त हुँदैन भन्नेमा ढुुक्क हुनुहुन्छ । अर्कोतर्फ आफ्नै दलका सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना पनि ज्यूँका त्यूँ छ ।

यसबीच संसद्मा तत्काल कायम संख्याको आधारमा बहुमत हुने भन्ने प्रावधानलाई अर्कै ढंगले पुष्टि गर्न थालिएको छ । त्यसैले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालहरूलाई त्योभन्दा अघि नै सांसदबाट निलम्बन गरिने सम्भावना प्रवल छ । किनभने निलम्बित भएपछि संसद्भित्र उपस्थित हुन र मतदान गर्न पाइँदैन ।

दल परिवर्तन, राजीनामा, मृत्यु र निश्कासनको चार अवस्थाबाहेक माननीयको हैसियत र सिट संख्या भने कायम हुन्छ । त्यसैले निलम्बन नै हुँदा पनि छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने शैलीमा समग्र संसदको बहुमत जुटाउनुपर्ने भएकाले निलम्बन भैहाल्ने कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो छ । त्यसपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन पहल हुनेछ । त्यो भनेको विगतमा रामचन्द्र पौडेलले १७ पटक उम्मेदवारी दिएर दिनदिनै मत हाल्दै पराजित हुने खेलजस्तै हो ।
त्यो खेल सकिएपछि राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नाताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै सरकार बनाउन अफर गर्नुहुनेछ । त्यतिबेला उहाँ विश्वासको मत लिन जानुहुनेछ । तर नपाउने निश्चित छ र पुनः हाउस विघटन हुनेछ ।

यता, माधव नेपालहरूलाई निलम्बन गरेर विश्वासको मत लिन गए पनि प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको कूल सदस्य संख्या नै गणना हुने भएपछि त्यसले पनि खासै अर्थ राख्दैन । नेपाल पक्षका भनेर चिनिएका सबै सांसदलाई निलम्बन गरेर विश्वासको मतमा जाने सम्भावना निकै थोरै छ । त्यसो गर्दा पनि पदको माया मारेर चार–पाँच जनाले सरकारविरुद्ध फ्लोर क्रस गर्नेबित्तिकै खेल खत्तम हुने डरमा सरकार सधैँ रहिरहनेछ ।

संघीय संसद्का २ सय ६५ जना सांसदमध्ये रेशम चौधरी जेलमा छन् भने हरिनारायण रौनियार (पप्पु कन्स्ट्रक्सन) निलम्बित छन् । तरपनि उनीहरूको पद भने काउण्ट हुन्छ । त्यसमा जेलमा रहेका मोहम्मद आफ्ताब आलम र निलम्बित विजय गच्छेदारको संख्या गन्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तो बेला संसद्मा उपस्थित संख्यालाई मात्र गणना गर्नुपर्ने माग सरकारले गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । दलबाट निलम्बन गरिएको र अदालतले कसुर ठह¥याएर भएको निलम्बनको हैसियत फरक हुनुपर्छ भन्ने माग यसबीच उठ्ने पक्का छ ।