सजायँ त घट्ला, संसदमा अट्ला ?

सरकारले नेकपा विप्लव समूहसँग गत महिना गरेको सम्झौताअनुसार देशभरि थुनिएका उसका नेता तथा कार्यकर्ता कति छन् ? मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने संख्या कति छ ? भन्ने तथ्यांक हालसम्म निक्लिएको छैन ।
उता, सरकारको निरन्तरतासँग जोडिएको जसपाका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइबारे भने सरकारले आवश्यक गृहकार्य थालेको छ । जसपाले मधेश आन्दोलनदेखि थुनामा परेका सबैको रिहाई र प्रत्येकको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

तर, सांसद रेशम चौधरी आफैँले हालेको ज्यान मुद्दामाथि पुनर्विचारको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । त्यही मुद्दा र उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई समेत आधार मानेर मुद्दा फिर्ता प्रक्रियाको लागि कार्यविधि संशोधन थालिएको बुझिएको छ । यसक्रममा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राय दिइसकेको छ । यसअघिको कार्यविधि २०७१ को सट्टा २०७७ बनाउँदै मागिएको राय, परामर्श महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले १० दिनअगावै पठाइसकेको छ । नयाँ अपराध संहिताको आधारमा कार्यविधि संशोधन गरिएको कानुन मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

मूलतः पछिल्लो कार्यविधि संशोधन चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ताका लागि गरिएको स्पष्ट छ । तर, जेलमा रहेका कैदीको माफी मिनाहाको लागि भने अर्कै कार्यविधि आवश्यक हुने कानुन व्यवसायीको धारणा छ । उनीहरूका अनुसार कैद माफीसम्बन्धी कार्यविधिको बारेमा नयाँ अपराध संहितामै उल्लेख छ ।

माफी भनेको बाँकी कैद मिनाहा हुने हो । कानुनतः लागेको अभियोग र मुद्दा भने तोकिएको अवधिसम्म कायम रहिरहन्छ । कैद मिनाहा क्याबिनेटको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, कैद मिनाहा गर्दा अदालतमा सम्बन्धित व्यक्तिको विचाराधीन मुद्दा भने फिर्ता लिइएको हुनुपर्छ । रेशमको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिले मुद्दा फिर्ता लिने पक्का छ । पुनरावेदन दिनेले फिर्ता लिएपछि मुद्दा फिर्ता भइहाल्छ । चौधरीको मुद्दामा सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन गरिएको होइन । चौधरी आफैँ गएका हुन् । उनी आफैँले मुद्दा फिर्ता लिएपछि माफीको लागि बाटो खुल्ने प्रष्टै छ ।

अदालतले तोकेको पूर्ण सफाइ भने अदालतबाट मात्रै हुन्छ । क्याबिनेटको निर्णयबाट हुन सक्दैन । बाँकी कैद मिनाहा गरेर रिहा गर्न सकिने व्यवस्थामा टेकी चौधरीको कैद मिनाहा गर्न लागिएको बुझिएको छ । तर, कैद मिनाहा भएर रिहा भए पनि विद्यमान कानुनअनुसार चौधरी प्रतिनिधिसभाको सदस्य भने कायम रहन नसक्ने देखिएको छ । कानुनतः उनी सांसदको लागि अयोग्य हुन्छन् । जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकाको कैद मिनाहा भनेको बाँकी समय जेलबाट बाहिर आउने मात्र हो । संसद्भित्र छिर्ने भन्ने होइन ।