सहरमा अचेल जे रमिता देख्न पाइन्छ

शनिबार बालुवाटारमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्यित सडक निर्माणको शुभारम्भ गर्नुभएको छ । त्यसो गर्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रका निम्ति ५० देखि ६० करोड रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा निर्वाचन क्षेत्रको विकास बजेटमा लफडा भई उक्त शीर्षकमा रहेको ६ करोडको बजेटलाई ४ करोडमा झारिएको थियो । तर, अहिले घुमाउरो तरिकाले चुनावलाई केन्द्रित गरेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा फेरि धेरैभन्दा धेरै रकम पु¥याउन खोजिएको प्रष्ट भएको छ ।

पहिले निर्वाचन क्षेत्रको विकासतर्फ बजेट कूल ६ अर्ब थियो । शनिबारदेखि सडकको निम्ति मात्रै कूल बजेट ५७ अर्ब लाग्नेछ । तर बजेट छुट्इयाए पनि सडक नै तय भएको छैन । निर्वाचन क्षेत्रको कुन ठाउँको, कुन सडक भनिएको छैन । कुनै पनि सडकको सर्भे भएको छैन । साइट क्लियरसमेत गरिएको छैन । बाटोको नामसमेत तय नभएको अवस्थामा डिपीआर बन्ने कुरै भएन । ठेक्का लाग्नु त कता कता, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन झन् धेरै टाढाको विषय भयो । तर, तामझामसाथ चुनावी अभियान शुभारम्भचाहिँ गरिएको छ ।

एक जना इञ्जिनियर भन्छन्, ‘सडक कति लामो हुने, चौडाइ कतिको हुने, कहाँदेखि कहाँसम्म जाने ? नयाँ हो कि पुरानो बाटो सुधार्ने ? पिच गर्ने वा ग्राभेल गर्ने केही बताइएको छैन तर नामै तय नभएको बाटोको लागि बजेट छुट्याइएको छ ।’ स्वयम् सडक विभागका ठूलाबडाले समेत सडक शुभारम्भ कार्यक्रमलाई ‘cर हावा’ भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार ५७ अर्ब बजेट छुट्याइएको सडकको निम्ति कार्यविधि बनाइएको छैन ।

मानौँ केटा र केटीको विवाह भएको छ, दुईबीच भेटघाटसमेत भइसकेको छैन । यसो भएपछि गर्भमा सन्तानको भ्रुण विकास हुने सम्भावना नै भएन । तर, त्यही सन्तानका नाममा जामा सिलाउने पैसा निकाल्ने भने हतारो छ । अनि, भनिएको छ, डिपिआर बनाउनका लागि यही आर्थिक वर्षमा बजेट दिने । जबकि देशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि वर्षेनी ३ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ गइरहेकै छ । त्यो रकमको निरन्तरतासहित अहिले फेरि ५७ अर्ब १० करोडको खोलो बगाइँदैछ ।

सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण कार्यक्रम थाल्नुअघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका नाममा पटके प्रहसन गर्दै आएको छ । मेलम्चीबाट काठमाडौंमा पानी छोड्नुअघि बहालवाला र पूर्वमन्त्रीहरूले सुरुङ अवलोकन गरेको प्रचार गरियो । पानी खसाएको प्रधानमन्त्रीबाट अलग्गै उद्घाटन, पानी खसेपछि सर्वसाधारणको धारामा पानी झर्ने बेलामा राष्ट्रपतिबाट अलग्गै उद्घाटन । जानकारहरू भन्छन्, ‘झिँगा मारेर हात्ती मारेको प्रचारमार्फत जनताबीच जाने रणनीति हो ।’

सम्भवतः प्रधानमन्त्रीलाई यससम्बन्धमा वास्तविकता नै थाहा छैन । मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको चाकडी बजाउन पञ्चायतकालमा राजालाई बिन्ती टक्र्याएको शैलीमा सडक शुभारम्भ कार्यक्रम आयोजना गरेको हुनसक्ने उनीहरूको आशंका छ ।

यसअघि घोषणा गरिएका तुइन विस्थापन, प्रशान्त महासागरमा पानी जहाजझैँ १ सय ६५ वटा सडक पनि नयाँ फण्डा भएको बताइन्छ । सरकारले केही समयअघि मात्रै स्थानीय तह र प्रदेश जोड्ने सडकको निम्ति खर्ब रूपैयाँको बजेट घोषणा गरेको थियो । सडकको नाममा स्थानीय विकास मन्त्रालय, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सबैले एउटै पहरो र भीर खन्ने योजना बनाइएको देखिन्छ । यो सबै चुनावी रणनीति मात्र भएको बुझ्न गाह्रो छैन भन्नेहरूको संख्या ठूलो छ ।