पावरले मैमत्त हात्ती बनाएको उदाहरण त बर्मा नै हो नि

– दीपक भट्टराई, पत्रकार

झण्डै साढे दुई दशकदेखि सक्रिय पत्रकारितामै रमाइरहेका छन् दीपक भट्टराई । महानगरबाट थालिएको पत्रकारिता यात्रामा स्पेश टाइम्स, कान्तिपुर टेलिभिजन, दैनिकी, नागरिक हुँदै सन् २००९ देखि बिबिसीसँग आवद्ध छन् । बिबिसी नेपाली सेवाको साझा सवाल कार्यक्रम प्रोड्युसरका रुपमा कार्यरत उनी सन् २०१७ मा म्यान्मार पुगे । त्यहाँको सैनिक शासनलाई नजिकबाट देखे, भोगें । नेतृ आङ साङ सूकीलाई अपदस्थ गरी सेनाले कू गरेपछि अहिले कुरुक्षेत्र बनेको छ म्यान्मार । एकातिर सैन्य कू शुरु, अर्काेतिर भिसाको म्याद नथपिएपछि अघिल्लो साता स्वदेश फर्किए । नेपालमा लामो समय सैन्य मामलामै कलम चलाएका उनले त्यहाँ देखे, भोगेका अनुभव यसरी जनआस्थालाई सुनाएका छन् ।

– हरि गजुरेल

म्यान्मारको पछिल्लो अवस्था बताइदिनुहोस न !
– त्यहाँ १५ वटाभन्दा धेरै सशस्त्र समूह छन् । भारतमा शासन गर्ने इष्ट इण्डिया कम्पनीले नै यसलाई पनि उपनिवेश बनाएको हो । सन् १८८५ मा बर्मालाई अंग्रेजले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि सैनिक विद्रोह हुन लाग्यो । जसलाई दबाउन नेपाली गोर्खालीहरु लगिए । त्यहाँ सान, कचिन, कैयन, कैया, रखाइनलगायतका जाति छन् । जसले पहिलादेखि नै सशस्त्र विद्रोह गरिरहेका छन् । करेन समुदायको सशस्त्र विद्रोहलाई संसारकै अहिलेसम्मको लामो विद्रोह मानिन्छ । अंग्रेजले शासन छोड्नुभन्दा अघि झण्डै ७० वर्षदेखि सशस्त्र विद्रोह भइरहेको छ त्यहाँ, जातीय स्वायत्ततासहित संघीयताको माग गर्दै । त्यहाँका यांगुन, माण्डले, नेपिदअलगायतका ठुल्ठूला शहरमा बर्मा जातिको बसोबास छ, ती शान्त थिए सन् २००७ पछि ।

सन् १९६२ देखि २०११ सम्म सेनाले शासन गर्दा बीचमा १९९० मा प्रजातान्त्रिक चुनाव भयो । त्यतिबेला पनि आङ साङ सुकीको दलले दुई तिहाई मत ल्याउँदा सेनाले सत्ता हस्तान्तरण गरेन । सन् २००८ मा सेनाले संविधान बनाएर प्रजातान्त्रिक मुलुक बनाउने भनियो । जननिर्वाचित ७५ प्रतिशत र सेनाका २५ प्रतिशत मान्छेको संसद बनाउने र त्यसले नयाँ सरकार बनाउने पनि भनियो । सेनाले नै संविधान बनायो । रक्षा, गृह, सीमा सुरक्षालगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालय उसैले राख्यो ।

संसद्मा कर्नेल, जर्नेल, मेजर, क्याप्टेन बर्दीसहित जान्छन् । बियर कम्पनीदेखि ठुल्ठूला पेट्रोलियम पदार्थका खानी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, टेलिकमलगायत व्यापारिक प्रतिष्ठानमा सेनाको लगानी छ । सन् २०१५ को चुनावमा पनि सुकीकै दलले बहुमत ल्यायो । उनले सेनासँगको सहकार्यमा पाँच वर्ष सरकार चलाइन् । फेरि पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय सेनाकै अधिनमा थियो । सुकीलाई विदेशीसँग बिहे गरेको भन्दै सेनाले कानून बनाएरै राष्ट्रपति हुनबाट रोक्यो । परराष्ट्रमन्त्री भइन् । बीचमा खटपट परिरह्यो । २००८ को संविधान प्रजातान्त्रिक नभएको, समावेशी नभएको कारण मान्न सकिँदैन भनेर सुकीले परिवर्तन गर्न खोजिन् । सेनालाई त्यो कदम मन परेन ।

सेना संलग्न ठुल्ठूला व्यापारलाई पारदर्शी बनाउन आङसाङ सुकीले केही हदसम्म अंकुश लगाउन खोजिन् । सेना त्यसमा पनि चिढियो । सेना समर्थित दल युएसडिपी (युनाइटेड सोलिडारिटी एण्ड डेभलपिङ पार्टी) सेनाबाट रिटायर्ड भएकाहरुले खोलेको पार्टी हो । सेनालाई लागेको थियो, सुकीको दल अलोकप्रिय भएर भोट घट्ला र युएसडिपीले यसपटक राम्रो गर्ला । तर २०२० मा सुकीको दलले पहिलाभन्दा धेरै मत ल्यायो । एक त सुकीले सेनाको व्यापारमा प्रहार गर्न थालिन्, अर्काे संविधान परिवर्तन गर्न खोजेपछि सेना झस्कियो । जुन दिन नयाँ संसद्को सुरुवात हुँदै थियो । त्यसको अघिल्लो दिन सुकीसहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु, क्याबिनेट मन्त्री, केही अधिकारवादीलाई सेनाले नियन्त्रणमा लियो ।

शुरुका दुई–तीन दिन शान्त थियो । पछि सयौं, हजारौं हुँदै लाखौंको संख्यामा जुलुुस निस्कन थाले । सेना, सरकारी कर्मचारीहरु नै आन्दोलनमा सहभागी भए । सोमबारसम्ममा ५०० बढीको मृत्यु भइसकेको छ । इन्टरनेट काटिएको छ, मोबाइल डाटा निस्तेज छ । राति कफ्र्यु छ । दिँउसो ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन पाइन्न । त्यही पनि ठुल्ठूला जुलुशहरु निस्किरहेका छन् । २५०० बढीलाई पक्राउ गरिसकिएको छ ।

नेपालमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कू पनि देख्नुभयो, भोग्नुभयो । यहाँ र म्यान्मारमा के फरक पाउनुभयो ?
– ज्ञानेन्द्रको कू हुँदा म कान्तिपुर टिभीमा आवद्ध थिएँ । अघिल्लो दिन नै अलिअलि हल्ला चलेको थियो । देउवाको सरकार थियो, माधवकुमार नेपाल सत्ता साझेदार प्रमुख दलको नेता थिए । म प्रतिक्रिया लिन पुगेको केही समयपछि नै सशस्त्र प्रहरी आएर माधव नेपालको घर घेरे । चालामाला निको छैन भन्ने बुझिहालियो । दुई चार शब्द बोल्न मात्र भ्याएका थिए, सशस्त्र प्रहरीको डिएसपीले धकेलेर लगे । त्यहाँ रेकर्ड गरेको भिज्युअल लिएर आउँदा सेनाको मेजर थिए कान्तिपुर टिभीको सम्पादकीय विभागमा । के प्रशारण गर्ने, के नगर्ने उनैले निधो गर्दथे । त्यस्तो स्थिति भोगियो । लामो समय इन्टरनेट, फोन चलेन तर म्यान्मारमा चाहिँ त्यस्तो भएन । बिहान ५ बजे मेरो सहकर्मीले फोन गरेर जानकारी दिइन् । मैले त्यहाँ भएका बर्मेली गोर्खालीहरुलाई खबर गरें । यहाँका अनुभवको आधारमा भनेको थिएँ– अब फोन, इन्टरनेट चल्दैन होला । परिवारलाई खबर गर्नु । तर म बस्ने पुरानो राजधानी रंगुनमा बिहान ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म अवरुद्ध भयो, फेरि चल्यो इन्टरनेट । बेलुकै कफ्र्यु लाग्यो । ‘कू’ पछिका दुई दिन सेनाको समर्थनमा प्रदर्शन भए, एक–दुई सय मान्छेहरु आएर । पाँचौं दिनपछि विरोध शुरु भयो । घरघरमा बेलुका भाँडाकुँडा घन्काउने, ग्रहण लाग्दा, अशुभ हुँदा, खराब आत्मा भगाउनु पर्दा यसैगरी भाँडाकुँडा ठटाउने प्रचलन रहेछ । प्रदर्शन लाखौंको संख्यामा हुन थाल्यो । सुरक्षाकर्मी आक्रामक बन्दै गए ।

त्यहाँ कति छन् नेपाल भाषी ? तीमाथि के खतरा देखिन्छ ?
– कुनै बेला तीन लाख थिए होला तर कति नेपाल फर्किए । नेपाल फर्केर बसेकाहरुको यहाँ पनि ठाउँ ठाउँमा बर्मेली टोल छन् । केही थाइल्याण्डतिर लागे । अहिले सवा लाखजति नेपाली मुलका बर्मेली छन् । पहिला सैनिक शासन हुँदा सबै निजी सम्पत्तीलाई सरकारीकरण गरिएको थियो । भारतीय मूलका ठूल्ठूला व्यापारीहरु थिए । उनीहरु आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन रातारात भागेका थिए । दिनभर पसल चलायो, राति आएर सेनाले पैसा लैजान्थ्यो ।
राजा महेन्द्र गएका बेला नेपाली मूलकाले नेपाल फर्कन अनुरोध गर्दा कसैलाई डेढ, दुई बिगाहा जग्गा दिएर फर्काइएको चर्चा सुनिन्छ । अहिले त्यहाँ एकथरी नेपालीभाषी हामीले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्छन्, अर्काेथरीचाहिँ बर्मा हाम्रो देश हो । आफ्नो देशमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ भन्दै जातीय पोशाकसहित जुलुश निकाल्ने पनि छन् । विशेषत युवावर्ग आन्दोलनको पक्षमा छन् । त्यहाँका बुजु्रक वर्गमा गोर्खालीमाथि प्रहार हुन्छ कि भन्ने शंका छ । मैले हेर्दा सेनाले गोर्खालीलाई रुचाउँछन् नै । त्यहाँ गोर्खालीको ब्रिगेड नै थियो । सेनाका ५ देखि ७ जना मात्रले उच्च सम्मान पाउँदा एक जना गोर्खाली पनि परेका छन् । अखिल म्यान्मारदेशीय गोर्खा हिन्दु संघ नामक संघ नै खोलेका छन् । त्यो संघले सेनाको विरोध वा समर्थन केही गरेको छैन । ठूलो प्रहार भइहाल्लाजस्तो त लाग्दैन तर सैनिक नेतृत्वको के भर छ र ?

अघिल्लो वर्ष त्यहाँका सेना प्रमुख नेपाल आउनुभएको थियो । के कारणले हो ?
– त्यहाँ रोंहिग्या भन्ने एउटा समुदाय छ । सेनाले दमन गरेको भन्दै करिब सात लाख रोहिंग्या म्यान्मार छाडेर बंगलादेश गए । कोहीकोही भागेर नेपाल पनि छिरे । त्यो समुदायमाथि सेनाले बर्बर दमन गर्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सेनाको धेरै विरोध ग¥यो । सैनिक प्रमुखको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य हामीबाट समर्थन लिनु थियो । मानवताविरुद्ध अपराध गरेको भन्दै युरोपियन मुलुकदेखि अमेरिकासम्मले सैनिक प्रमुखको भ्रमण निषेध गरेका छन् । उनी चीन, भारत, नेपाल, थाइल्याण्ड, रुसजस्ता देश गए जहाँ बन्देज लगाइएको थिएन । त्यही क्रममा नेपाल आएका हुन् । नेपालमा माओवादी विद्रोह शान्तिपूर्वक रुपान्तरण भएकाले पनि बर्मेलीले चासो राख्छन् । त्यहाँ सशस्त्र संघर्ष जारी भएकाले नेपालले कसरी शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥यायो भन्नेतिर उनीहरुको रुचि छ । म्यान्मारमा अहिले पनि १५ वटाभन्दा धेरै सशस्त्र जातीय समूह छन् । ती समूहलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउनका लागि अध्ययन गर्न वा जान्न सेनाका अधिकारीहरुमा रुचि छ ।

त्यहाँको सरकार चीनको समर्थनमा टिकेको छ भनिन्छ । त्यस्तै हो ?
– म्यान्मारको चीन र भारतसँग हजारौं किमी सिमाना छ । जसरी हामी भूपरिवेष्ठितसँगै भारतवेष्ठित भन्छौं, तीनतिरबाट भारतले घेरेको छ । हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधि भारतबाट प्रभावित हुन्छ भनिन्छ, त्यस्तै छ म्यान्मारमा चीनको प्रभाव । चीनको व्यापारिक लगानी ठूलो छ । देश हाम्रोभन्दा साढे चार गुणा ठूलो, ६ लाख वर्ग किमीभन्दा बढी तर जनसंख्या ५ करोड चालिख लाखमात्र । म्यान्मार वर्षा धेरै हुने, गर्मी ठाउँ । त्यही कारण असाध्य खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । धान उत्पादनमा विश्वकै अग्रस्थानमा पर्छ ।

चीनलाई आफ्नो व्यापार बढाउन र खाद्य सुरक्षा पनि हुने स्थिति छ । त्यहाँका प्रमुख खानी, खनिज, बनजंगलमा चीनले आँखा गाडेको छ भन्छन्, विश्लेषकहरु । जुन सरकार आउँछ त्यही सरकारसँग काम गर्न सकेमा फाइदा लिनसक्ने भएकाले पनि होला, चीनले विरोध गरेको छैन । वन बेल्ट वन रोडमा पनि म्यान्मार सहभागी छ । यी सबै हिसाबले चीनको समर्थनविना शासनसत्ता सञ्चालन गर्न सहज छैन । चीनले चाहेमा जुनकुनै बेला पनि अवरोध गर्न सक्छ । जस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा म्यान्मारसम्बन्धी प्रस्ताव अमेरिकासहितका युरोपियन युनियनका मुलुकले राख्दा चीन र रुसले समर्थन गरेनन् । अहिलेको नरसंहारमा पनि सुरक्षा परिषद्मा सबैको एकमत छैन । चीन र रसियाले भिटो प्रयोग गरेर एक मत हुन दिएका छैनन् ।

अहिलेको आन्दोलन कत्तिको सफल हुने देख्नुहुन्छ ?
– बर्मेलीहरु धेरै विश्वस्त छन् आन्दोलन सफल हुनेमा । यो आन्दोलनमा नयाँ पिँढीका छन् । सन् १९८८ वा २००७ का आन्दोलनमा भन्दा नयाँ आन्दोलकारीहरु अहिले प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । जसले पहिलोपटक मतदान गरेका हुन्, तिनले विश्वमा खुला समाज देखेका छन् । प्रजातन्त्रको पक्षमा ज्यानको बाजी राखेर सडकमा आएका छन् । घरेलु हातहतियार बनाइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सेनाका हतियार, सम्पत्ति, कम्पनीमाथि नाकाबन्दी लागिरहेको अवस्था छ । त्यहाँ नागरिक अवज्ञा आन्दोलन चलिरहेका छन् । सरकारी कर्मचारी कार्यालय नगइदिने, बैंकहरु ठप्प पार्दिने गतिविधि भइरहेका छन् । त्यहाँ सेनासँग ५० बर्षभन्दा बढी राजनीति गरेको, राज्यसत्ता चलाएको अनुभव छ । सेना कुन हदसम्म जानसक्छ भन्ने अहिले नै देखिइसकेको छ । रुस, चीनजस्ता देशले सहयोग गर्ने कारण आन्दोलन अझै धेरै लम्बिन सक्छ । त्यहाँ नागरिकहरुले चाहिँ अमेरिका आऊ, राष्ट्रसंघीय सेना आऊ, हामीलाई बचाऊ भनेको देखिन्छ ।

त्यहाँको बोर्डरमा बेस्सरी तस्करी हुन्छ भन्ने सुनिन्छ । के देख्नुभयो ?
– म्यान्मार, थाइल्याण्ड र लाओसको सिमाना लागूऔषधको उत्पादन र कारोबारमा संसारको कुख्यात ठाउँ हो । वन्यजन्तु, वन पैदावारलगायत रुबी धातु, पत्थर अवैध रुपमा तस्करी हुने गर्दछ । त्यो धन्दामा कतिपयले सेनाको पनि हात छ भनेर आरोप लगाउँछन् ।

सेनाले सत्ता हातमा लिए विकास हुन्थ्यो कि भन्ने चिन्तन अहिले पनि एक प्रकारका नेपालीहरुमा छ । त्यहाँ पुग्दा, भोग्दा कस्तो अनुभव गर्नुभयो ?
– मैले यही प्रश्न नेपाली मूलका बर्मेलीलाई राख्दा तिनले यो त नेपालीले नभोगेर भनेका हुन् भन्छन् । कुनै पनि सत्ता नागरिकप्रति जबाफदेही छैन भने त्यो निरकुंश भइहाल्छ । राजनीतिक दलका नेताहरु चार पाँच बर्षका लागि चुनेर पठाउँदा त निरकुंश बन्छन् भने सेना त नागरिकप्रति जवाफदेही छैन ।
म्यान्मारको हकमा त संविधानले संकटका बेला धेरै अधिकार सेनालाई दिएको छ । जब चेक एण्ड ब्यालेन्स हुँदैन, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनवटैको अधिकार सेनामा रहन्छ । त्यस्तो अधिकारप्राप्त र कसैप्रति जवाफदेही हुनुनपर्ने राज्यसंयन्त्रको एउटा निकाय जोसँग हतियार पनि छ, पैसा पनि प्रशस्त छ । ऊ त मैमत्त हात्ती हुने भइगयो, जो नेपालीले भोगेका छैनन् । सैनिक शासन माग गर्नेलाई केही दिनमात्र बर्मामा लगेर राखिदिने हो भने देख्थे होला कति क्रुर हुन्छ भनेर ।

 लामो समय सुरक्षा बिटमा काम गर्नुभयो, हाम्रो प्रमले रक्षा मन्त्रालय अहिले आफू मातहत ल्याउनुको पछाडि यस्तै कारण त थिएन ?
– नेपाली सेनामा त्यस किसिमको महत्वकांक्षा देख्दिनँ । हाम्रो सेना संसद, सरकारको मातहतमा छ । यद्यपि यसमा पनि व्यापारप्रति जुन खालको रुची बढ्दै गएको छ, त्यसले कतै अनिष्ट पो ल्याउँछ कि भन्ने त्रास केहीमा पाइन्छ । २४० वर्ष लामो राजसंस्था त नेपालमा आन्दोलनबाट धराशयी भएर गयो भने हाम्रो सेनाले शासन सत्ता लिने र भोलि सेनाविरुद्ध संघर्ष हुने अवस्थामा कतै सेना नै बिघटन हुने त होइन भन्ने जस्तो अवस्था आउन सक्नेतर्फ हाम्रा जर्साबहरु सचेत नै भएको पाउँछु ।