संविधानमाथि अर्को फट्याइँ नगरौं

सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यथावत् ब्यँुत्याइएपछिको स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ र राजनीतिक समर्थन दिन पुगेका तत्कालीन माओवादी नेता र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभू साहलगायतको राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्दै जान थालेको छ ।

उनीहरू तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको टिकट र चिह्नबाट विजयी भएका थिए । अब आफू निर्वाचित भएको साविक दलप्रति बफादार नभई प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमालेमा समाहित भएपछि पद कानुनतः धरापउन्मुख भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१, ३२ र विभिन्न दफामा निर्वाचित सदस्य दलप्रति इमान्दार बन्नै पर्ने कानुनी प्रावधान भएबाट माओवादी केन्द्रले उनीहरूको पदहरू खोस्ने अवस्था बनेको हो । दफा ३१ मा दल त्याग गर्न नहुने कुराको बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

जसमा भनिएको छ–‘(१) दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन ।’ त्यसैगरी सोही दफाको (२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुनेगरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ भनी उल्लेख छ । दफा ३२ को (२) २८ को उपदफा (३) बमोजिम विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई सम्बन्धित दलबाट निश्कासन गर्न सक्नेछ ।

यसरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको कानुनी प्रबन्ध हेर्दा कानुनबमोजिम संसदीय दल र पार्टीमा ४० प्रतिशत संख्या पुु¥याएर अलग्गै दल बनेको अवस्थामा र कानुनी प्रबन्धबमोजिम भएको स्थितिमा बाहेक कुनै पनि सदस्य आफू निर्वाचित भएको दलबाट पदको समयावधि हुँदै अलग हुन वा दल छाड्न सक्ने अवस्था देखिन्न ।

गृहमन्त्री बादल र उनको माओवादी समूहका सदस्यहरूलाई तिनीहरू निर्वाचित भएको दल माओवादी केन्द्रले कानुनबमोजिम पदबाट हटाउन सक्ने स्थिति छ । सोही प्रक्रियाको लागि चैत १ गते नै बादल र अन्य नेतामाथि माओवादीले स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । यसरी माओवादी पार्टीले गरेको निर्णयबमोजिम बादलहरूको पद खोसिने सम्भावना बढेको छ । ‘बरू हामी पद छाड्छौं तर प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको एमाले छाड्दैनौं’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएको बादल समूहले माओवादीको राजनीतिक भविष्यचाहिँ खतरामा परेको बुझ्न सकिन्छ । उनीहरूले ढिलोचाँडो निर्वाचन नै हुने र निर्वाचनमा ओली नेतृत्वको एमाले नै ठूलो दल हुने सोचेको देखिन्छ । विगतमा पनि दलको नीति र मूल्यविरुद्ध गएर बोल्दा र क्रियाकलाप गर्दा सरिता गिरीको पद पार्टीले खोसेको थियो ।

दलीय प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सोअनुसारको संविधान लागू भइरहेको नेपालमा विगतमा एउटा दलबाट निर्वाचित हुने र अर्काे दलमा जाने तरिका धेरै देखिएका थिए । सोही समस्या र विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न नै जुन उम्मेदवार जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो सोही दलको अनुशासनमा बस्नैपर्ने कानुन ल्याइएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट साविक दल नै कायम भएपछि प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रलाई ठूलो घाटा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । संसद्मा निर्वाचित भएकाहरू समेत प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य धरापमा परेको देखेर बरु पद खोसिए पनि एमाले नै ठीक भन्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । आफ्ना दलका प्रतिनिधिलाई दलको अनुशासन र मर्यादामा राख्न गरिएको कानुनी प्रबन्धबाट अहिले मुलुकको गृहमन्त्री रहेका बादल र अन्य नेता बलिको बोका बन्ने स्थिति देखिँदै छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर ४० प्रतिशत नल्याए पनि दल त्याग गर्न सकिने प्रावधान तत्कालीन नेकपा नेताहरू, नागरिक समाज र अन्य दलको विरोधको कारण कार्यान्वयन नै हुन सकेन । सरकारको भविष्य धरापमा पर्दै जान थालेको र बहुमत–अल्पमतको चक्रबाट मुलुकको राजनीति तात्न थाल्दै गर्दा गृहमन्त्री बादल र उनको समूहको राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्न थालेको छ । संविधानले संघीय सदस्य नभएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमा लिन सक्ने भए पनि त्यो ६ महिनासम्मका लागि मात्र हो ।

एक दिन पद खाली राखेर पुनः नियुक्ति गर्न सकिने भए पनि त्यो भनेको संविधानमाथिको फट्याइँ (फ्रड) सिवाय केही होइन । विगतमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सोही प्रक्रियाबाट मन्त्री बनाइए पनि पछि मन्त्रीमा राख्न संविधानले नदिएपछि अमेरिकामा राजदूत बनाएर पठाइएको छ । जे होस्, गृहमन्त्री बादल र उनको समूहको राजनीतिक भविष्य खतरामा परेको देखिन्छ । रातारात नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच कुनै राजनीतिक सहमति नभएको खण्डमा बादललगायतको पद खोसिने प्रवल सम्भावना छ । एमालेमै विखण्डन उन्मुख हर्कत भए पनि चैत २ गते धुम्बाराहीको पार्टी कार्यालयमा प्रधानमन्त्री र माधव समूहबीच छलफल भने भएको थियो ।

बादल र माओवादी नेताहरू पद नै गए पनि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको एमालेमै आफूहरू बस्ने भन्नुलाई राजनीतिक मूल्यको दृष्टिले एउटा उल्लेखनीय घटना नै मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि नेपाली राजनीतिमा पद, पैसा, हैसियत र लाभभन्दा अरू सबै कुरा गौण हुने गरेको अवस्था छ । पद खोसिने पूर्वअनुमान गर्दै एमालेबाट अलग भई राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएको समूह पछि एमालेमै आएको भए पनि प्रधानमन्त्रीको माओवादी नियुक्ति र नेताहरूको पद खोसिएपछि पुनः भड्किएको छ नेपाली राजनीतिमा दिनदिनै नयाँ–नयाँ खाले घटना र अवस्था देखिँदै छन् । राजनीतिको मूल केन्द्रमा नेकपा एमाले, प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा माओवादी छन् ।