भोक लाग्दा पखाला चलाइदिने श्रीमान् ?

अदालतले राजनीतिक प्रश्न हेर्दैन र हेर्न मिल्दैन । उसले हेर्ने भनेको संवैधानिक र कानुनी प्रश्न हो । अदालत र न्यायाधीश स्वयंले राजनीतिक प्रश्नमा उत्रेर राजनीतिक प्रकृतिको फैसला गर्दा मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै भताभुंग बन्न सक्छ ।

ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग जुध्ने गरी अर्काे पार्टी दर्ता गरेकाले आफूले नै त्यो नाम पाउनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर दिएको निवेदनमाथि फैसला गर्दै मागेको भन्दा पनि बढी हुने गरी दिएकाले फैसला सोझै राजनीतिक वृत्तमा प्रवेश गरेको छ । कट्टेलको नाम हुबहु नेकपाले नपाउने मात्रै फैसला गरिदिएको भए न्याय पर्ने ठाउँमा दुई हात उफ्रेर तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी नै कायम रहेको फैसला ठोकिदिएपछि यसले चौतर्फी राजनीतिक असर तथा जटिलता थपिएको छ । कट्टेलसँग नाम जुधेकोले नेकपालाई अर्काे नाम दिन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको भए यति लफडावाजी हुने नै थिएन । यसमा माग्दै नमागेको कुरा राजनीतिक प्रभावबाट प्रेरित भएर गरेको प्रष्टै छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीमाथि कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य उठेर हारेको र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएको आरोप छ । त्यति मात्र होइन, उहाँ पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्कासँग हिन्दू राज्य हुनुपर्ने भन्दै जुलुसबाजी गर्दै आएका विवादित व्यक्ति पनि भएको भन्दै इतिहास कोट्याउन थालिएको छ । यसले पनि सो फैसलामा पूर्णतः राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको अवस्था देखिन्छ ।

भोक लाग्यो खान पाऊँ भन्दा केही नास्ता, चमेना र खाना दिए पुग्ने ठाउँमा पूरै पखाला नै लाग्ने गरी चनाचटपटेसहित अन्टसन्ट खान दिएजस्तै सर्वाेच्चको फैसलाले राजनीतिक क्षेत्रमा पखाला लगाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । यसले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको नहुने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । सोही धाराको (२) को अवस्था आउन पनि प्राविधिक र कानुनी जटिलता फैसलाले थपिदिएको छ ।

राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक तथा संवैधानिक तरिकाले हुनुपर्नेमा अनेक तिगडम लगाएर प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दा मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै अवरुद्ध बन्न सक्छ । विगतमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुनःस्थापना भएपछि निर्वाचित तत्कालीन नेकपा एमाले र विद्रोहबाट भर्खर आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई जुधाउन र बजाउन समान ८३÷८३ सिट दिएका थिए । त्यसले संसदीय अभ्यासका क्रममा अनेक जटिलता निम्त्यायो । कोइरालाले तत्कालीन कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पाखा लगाउने, सर्वाेच्च नेता गणेशमान सिंहलाई अपहेलना गर्ने र निष्ठाको प्रतिमूर्ति महेन्द्रनारायण निधिजस्ता दिग्गजलाई एकातर्फ राखेर राजनीति गरेका कारणपछि कांग्रेस मात्र तहसनहस भएन प्रजातन्त्र नै ध्वस्त बन्न पुग्यो । कांग्रेसकै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि राजनीतिक शक्ति र विपक्षीलाई हातमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा ज्योतिषीलगायतका अदृश्य शक्तिको विश्वासमा पर्दा कांग्रेसलाई शिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याए । हालका प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता सञ्चालनलाई पनि उनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जस्तै तरिका भन्ने गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने संवैधानिक र कानुनी गल्ती सर्वाेच्च अदालतबाट करेक्सन हुन सक्छ र सक्नु पनि पर्छ । तर, कानुनी हल दिने नाममा राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरी राजनीतिक फैसला गर्दै हिँड्ने हो भने सर्वाेच्चका श्रीमान्हरूको विश्वसनीयता र कार्यक्षमतामा प्रश्नैप्रश्न उब्जनेछ ।

सर्वाेच्च अदालत संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता हो । संविधानको धारा १३३ ले अदालतलाई सो अधिकार दिएको छ । अदालतले संविधान र कानुन जोडिएको विषयबाहेक राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नै हुन्न । त्यसो गरियो भने त्यो संविधानवाद र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुन जान्छ । कानुनको तुलो हेर्ने कि राजनीतिक जोडघटाउ हेर्ने ? यो फैसलाले यस्ता अनेकौं सवाल खडा गरिदिएको छ । न्यायाधीशभित्र रहेको राजनीतिक भावना र आस्थालाई आफ्ना फैसलामा सिधै प्रतिविम्बित हुने गरी घोषणा गरिदिने हो भने त्यहाँ राजनीति हावी हुन पुग्छ र संविधान, कानुनको मर्म, मूल्य र न्यायिक फैसलाका आधारभूत मान्यता ध्वस्त बन्न पुग्छन् ।

नेपालको अदालती इतिहासमा विगतमा पनि यस्ता खाले फैसला गरिए र भए । त्यसले कस्ताखाले दूरगामी असर नेपाली राजनीतिमा पर्न गयो भन्ने छर्लंगै छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा राजनीति प्रेरित फैसला गरिदिए । गिरिजाप्रसादले संसद् विघटन गर्दा सदर गर्ने अदालतले पछि मनमोहनले गर्दा अनेकौं राजनीतिक तर्क र कुतर्क गरी मनमोहन अधिकारीलाई हराएको थियो । यसरी सोही फैसलाका कारण नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक अस्थीरता र अन्योलतामा बृद्धि गरिदिएको थियो । ऋषि कट्टेलको नाम विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाले फेरि एकपटक नेपालमा अदालतले राजनीतिक क्षेत्रको कार्यक्षेत्रमा र मागदावी नै नगरेको क्षेत्रमा प्रवेश गरी राजनीतिप्रेरित फैसला गरिदिएको भनी चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।