देशमा दलविहीन सरकारको दशा

-पुरुषोत्तम लम्साल

नेपालमा अहिले सत्ता चलाउने सरकार त छ तर त्यो पार्टीविहीन सरकार छ। अथवा, दलविहीन नेतृत्वको सरकार छ। निर्वाचन आयोगमा एमाले नामको दल अर्कैको पोल्टामा छ र माओवादी केन्द्र अर्कैको पोल्टामा। कानुनतः एमालेको नेतृत्व सन्ध्या तिवारीको र माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गोपाल किराँतीको नाममा छ। त्यसैले अहिले देशमा दलविहीन नेतृत्वको सरकार छ। यो ध्रुवसत्य तथ्य हो। किनकि, अदालतले नयाँ नेकपा अबैध घोषणा गरेको छ र ओली र प्रचण्ड नेतृत्वका पुराना एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले अर्कैको खातामा छ। मर्जमा नगई यो तथ्य फेरिदैन। अदालतको फैसला, संविधानका धारा, कानुनका दफा केलाउने काम कानुनजीविको हो। तर सतहमा अहिले देशमा सरकार त छ तर कुनै पनि पार्टीको छैन।

ओलिलाई पशुपतिमा आयोजित क्षमापूजा काम लागेको छ। र, शेरबहादुर देउवाका हकमा ज्योतिषले गरेको भविश्यवाणी तत्कालका लागि केही पर सरेको छ।

तत् तत् दल तत् तत् ब्यक्तिको नेतृत्वमा हस्तान्तरण भए त ठीकै हो। कदाचित भएन र अर्को कानुनी प्रक्रिया शुरु भयो भने धेरैले जीब्रो टोक्ने नै छन्। अदालतलाई अब पार्टी फुटाउन र जोड्नमै थप समय, थप लगानी, थप जनशक्ति चाहिने भएको छ। अर्थात पार्टी पार्टीबीचको एकीकरण तोड्ने र जोड्ने छुट्टै राजनीतिक अदालतको खाँचो बढ्दै गएको देखिन्छ।

मानौं भवितव्य भएन। मानौं, अर्थात हाइपोथेटिकल कुरा। एमाले यथास्थानमा र माओवादी केन्द्र यथास्थानमा छन्। त्यो बेलामा चाँहि अहिलेको फैसलाले राजनीतिक कचहरीमा थुप्रै दृष्य छाडेको देखिन्छ।

नेकपा नामको दलको आधिकारिकताको विवाद निरुपण भएसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालका लागि अभयदान पाएको छ। यसो भनौं, पशुपतिमा आयोजित क्षमापूजा काम लागेको छ। र, शेरबहादुर देउवाका हकमा ज्योतिषले गरेको भविश्यवाणी तत्कालका लागि केही पर सरेको छ।

संसद् विघटन र पुनस्थापनाको एक चक्र पार भएपछि जुन दिन संसद बोलाइयो त्यही साइतमा अदालतले दिएको ‘सरप्राइज’ले संसदीय ब्यवस्थाको थप बिद्रूपीकरणलाई समेत जोगाइदिएको छ। एउटा परिघटनापछिको यो अर्को राजनीतिक परिघटनाले गोलमाल र जालझेलका अनेक तानाबाना चुँडालेर दलीय अस्तित्वको आआफ्नै शास्त्र केलाउने बाटो खोलिदिएको छ।

जति लखेटे पनि जति दपेटे पनि विघटित नेकपाको एउटा पक्ष पूर्व एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीको पल्ला पुन: एकपटक भारी भएको छ। दलसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक मैदानमा सबैलाई आक्रमणको स्थानबाट ‘डिफेन्सिभ लाइन’मा पुर्याइदिएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र एकताको जग नै हल्लाउने गरी आएको सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि सत्ताको सुरक्षा र पार्टीको सुरक्षामा गम्भीर बहस शुरु भएका छन्। राजनीतिक अस्थीरता र कोलाहलको बीचमा आएको यो निर्णयले राजनीतिमा ल्याएको रोमाञ्चक ‘ट्विस्ट’ कम्ता चाखलाग्दो छैन।

फैसलाले खारेज गरेको नेकपा हुनुअघिको माओवादी केन्द्रलाई त्यति आघात गरेको छैन जति आघात एमालेमा परेको छ। अझ बढी एमालेभित्रकै प्रतिपक्षी माधव नेपाल समूहलाई रन्थनाइदिएको छ। एमालेभित्रको दुईवटा अहम् पुन: एकठाउँमा उभिनपर्ने, आमनेसामने हुनपर्ने र घर्षणको प्रक्रियामा जानपर्ने बनाइदिएर अदालतले राजनीतिलाई न्यायिक अंकुशमा झुण्ड्याइदिएको छ। यसलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दा एमालेलाई संकुचनबाट अझ ब्यापकतामा जान, सीमितताबाट अझ फराकिलो आयाममा जान, संगठन र नेतृत्वको विषयमा ठोस र मूर्त हुने अवसर दिएको छ।

पहिलेको एमाले पुनयोग हुन्छ वा हुँदैन ? यो मूल प्रश्न हो। भए पनि त्यहाँ दुईलाइन संघर्ष सहज छैन। हिजोका ‘हेट स्पिच’का घृणित शृंखलाले एमाले शरीर र आत्मा दुबैमा विभाजित छ। असहिष्णु र निषेधको चरित्र टुप्पोदेखि फेदसम्मै फैलिएको छ। यो बेला गणित मिले पनि भावना र विचार शेष नै हुन्छ।

अब नयाँ पार्टी बनाएर जानु माधव नेपाल समूहका लागि ढुंगाको चिउरा चपाउनुभन्दा बढी हुन्छ। माओवादी केन्द्रमा मिसिनुले नैतिक र राजनीतिक संकट झन् दोब्बर हुन्छ। उत्तम विकल्प एमालेभित्रै रहेर दुबै पक्षले आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गरेर मन माझ्ने हो। डुंगा कसैको पनि डुबेको छैन, किनारामा पुग्न माझीहरुले सन्तुलनका साथ पैया घोटे हुन्छ।

एमालेभित्र घनिभुत अन्तरसंघर्ष अपेक्षित छ। अथवा, समयले त्यो माग गर्दछ। ऊसँग सेकेण्ड जेनेरेसनका प्रभावी अनुहार प्रशस्त छन् जो राजनीतिक नेतृत्वका लागि सामथ्र्यवान छन्। बैचारिक संघर्षको उदय हुँदा एमाले अझै माझिएर, खारिएर उठ्न सक्दछ।

चार टाउको चारतिर फर्किएर बस्ने कि नबस्ने त्यो नेताहरुले मनन गर्ने विषय हो। ओली, नेपाल, झलनाथ र बामदेवको सल्लाहकार परिषदबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा ठोस सहमति हुने हो भने महाधिवेशनमा पुग्नपर्ने बाध्यता पनि मुठभेडमा नगई हल हुनसक्छ।

एमालेबाट बिभाजनको बाटोमा जाने आत्मघाती कदमको परिकल्पना तत्कालका लागि खारेज गरिदिए हुन्छ। किनकि, अब गुट वा समूहको होइन दल वा पार्टीको स्वार्थ मुखरित गर्नपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भएको छ। दलीय स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थ बनाउने यो अवसर एमालेभित्रका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले उपयोग गरुन्। उनीहरुले भूपी शेरचनको कविताका पंक्तिमा उल्लेख भए जस्तो हामी क्यारमबोर्डका गोटी मात्र हैनौं भनेर प्रमाणित गर्नपर्ने चुनौती पूरा गरुन्।

चार टाउको चारतिर फर्किएर बस्ने कि नबस्ने त्यो नेताहरुले मनन गर्ने विषय हो। ओली, नेपाल, झलनाथ र बामदेवको सल्लाहकार परिषदबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा ठोस सहमति हुने हो भने महाधिवेशनमा पुग्नपर्ने बाध्यता पनि मुठभेडमा नगई हल हुनसक्छ।

तर, सत्तरी वर्षको आयुमा पनि तेरो जुँगा र मेरो जुँगा भन्ने हो भने एमाले विषदको घेरामा पुग्नसक्छ। राजनीतिमा सबैथोक जितिसकेको त्यो पुस्ताले अभिमान वा अहम् र त्यसले उत्पन्न गरेको घमण्ड जित्न सक्नुपर्छ भोलीका लागि। त्यो जित हासिल भए अझै पनि दोस्रो पुस्ता पुरानै माओवादी केन्द्रसँगै सहकार्य र एकताको बाटोमा जानसक्ने सम्भावना अस्वीकार गरिहाल्न मिल्दैन।

धुम्बाराही हिजो पनि थियो र आज पनि छ। पेरिसडाँडा हिजो पनि थियो र आज पनि छ। हिजो पनि धुम्बाराही र पेरिसडाँडा जोडिएका थिएन, एक भएका थिएनन् किनकि दुबैको जग फरकफरक ईटले बनेका छन्। त्यो ईट शरीर मात्र होइन बिचार पनि हो। जोगी देखेर भैंसी तर्सने र भैंसी देखेर जोगी तर्सने आहानकै रुपमा धुम्बाराही र पेरिसडाँडाको सम्बन्ध अब पुनर्व्याख्या हुनपर्ने ठाउँमा ल्याइदिएर अदालतले पुण्य कमाएको छ।

क-कसले पोकापन्तुरो बाँध्ने र क-कसले झोलीतुम्बा कस्ने भन्ने विषय राजनीतिक चरित्रविपरीतका विषय हुन्। नेकपाबाट अलगथलग भएपछिका यावत कारबाही पनि खारेज भएर दुई दलको आवरणमा आइसकेपछि जुँगा तान्ने र पुच्छर उखेल्ने चरित्र बन्द हुँदा मात्र सबैलाई फाइदा छ। सम्बन्धलाई शत्रुतामा बदल्न जति सहज हुन्छ मित्रतामा रुपमन्तरण गर्न उत्ति कठीन हुन्छ। कठीन हुनुको अर्थ असम्भव छ भन्ने होइन।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका खेती बन्द गरेर सत्तारुढ घटकले लचक हुदा केही बिग्रदैन। हिजोको एकतालाई भोलीको सहकार्यमा रुपान्तरण गर्ने ढोका बन्द भइसकेको होइन बरु अझ हिजोको एकता प्रक्रियाको त्रुटीलाई यकीनसाथ सच्याउने ढोका खोलिएको हो। घृणाको खेती र एकअर्काप्रतिको तुच्छ, नीच दर्जाको टिप्पणीबाट उठेको विश्वाशको संकट हल गर्न समय घर्किसकेको छैन।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले सत्ता मात्र गुमाएको हो, राजनीति गुमाएको हैन। ऊ अझै पनि दलीय राजनीतिमा मझौला हैसियतमा समीकरण बनाउने खेलाडी हो। एमालेमा जसरी माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता विभाजित छैनन्। राजनीतिक गठबन्धन बनाउन माओवादी केन्द्रसँग अझै प्रचूर शक्ति छ। यो शक्ति जति सहिष्णु भयो त्यति राजनीतिक सहकार्य सहज हुन्छ। प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने यो अर्को अवसर पनि हो। भीरमा पुगेर राम नाम जप्दाजप्दै अदालतले दुई राजनीतिक साँढेलाई पुन: राजनीतिको खेतमा नारिदिएको छ। अब सिंगौरी खेल्ने कि हल मिलाउने त्यो तिनै जानून्।