बहुमतलाई आधिकारिकता दिने कि सर्वोच्चको आदेश कुर्ने ?

नेकपा (बहुमत) निकट नेताहरुसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले बहुमत पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता दिने कुरो ढुक्कसँग बताउँदै आएका छन् । खोटाङतिरका कमरेडहरुसँगको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नै त्यो कुरो भन्ने गर्नुभएको छ । हालै भेट गरेका एकजना नेताले थपलियाको भनाई उद्धृत गर्दै भनेका छन् ‘पार्टी फुटाउन यो हातले कसरी सही गर्नु !’

थपलियाको उक्त भनाईबाट पार्टी फुटाउन बालुवाटारबाट आयोगमा कतिसम्म दबाब परेको छ भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर,अर्को पक्षलाई तिनै प्रमुखले ‘बहुमतलाई दिने कुरा हो, हाम्रो निर्णयले पनि विधि र प्रक्रिया त पूरा गर्नुपर्यो’ भनी टार्दै आएका छन् ।

आधिकारिकताको विषयमा हिजो आयोग पुगेका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेललाई तपाईंहरुको तर्फबाट दाबी पेश गर्नुहोला भनिएको थियो । सोहीबमोजिम पोखरेलहरुले हिजो दिउँसो कागजात पेश गर्न जाँदा विभिन्न कागजात नमिलेकोले पुनः मिलाएर पेश गर्न भनिएको स्रोतको दाबी छ ।

आयोग नेतृत्वको उक्त रणनीति आधिकारिकताको विषयलाई अनिर्णित तवरले लम्बाउने रहेको प्रष्ट भएको छ । सारमा आयोगले फागुन २० गते हुने भनिएको ऋषि कट्टेलको नेकपाको नामसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दालाई कुरेको बताइन्छ । सर्वोच्चले नेकपाको आधिकारिकता कट्टेललाई दिएमा टण्टै साफ हुने मानसिकतामा निर्णयलाई आयोगले अल्झाएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।