नेकपालाई उम्कने छुट छैन

नेकपालाई उम्कने छुट छैन

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि विभाजित नेकपामा आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद अझै टुंगिएको छैन । दुई चिरा भएको नेकपाका दुवै पक्षले फुटको अभ्यास गरिरहेका छन् तर विभाजनले अझै कानूनी हैसियत पाएको छैन । नेकपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेर अड्किएको छ । विवाद शुरु भएको झण्डै दुई महिना पुगिसक्दा पनि आयोगले निर्णय दिन सकिरहेको छैन ।

निर्वाचन आयोगमा अड्किएको नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुंगो नलाग्दा मुलुकमा संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटको खतरा बढेको भन्दै चिन्ता बढिरहेका बेला पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले भने दोष निर्वाचन आयोगलाई मात्र दिन नहुने बताउनुभयो । नेकपाकै कारण अहिलेको अवस्था आएको उहाँको बुझाइ छ । समस्याको जडमा पुगे मात्र परिस्थितिको सही मूल्यांकन हुने भन्दै उहाँले अहिको समग्र स्थितिको दोषी निर्वाचन आयोग मात्र नहुने बताउनुभयो । आयोगले विभाजित दुवै पक्षलाई मिल्नका लागि समय दिनुलाई आलटाल गरेको रुपमा बुझ्न नहुने पनि उहाँको भनाइ छ ।

श्रेष्ठसंग गरिएको संवादमा आधारित :

सुर्यप्रसाद श्रेष्ठ – पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

निर्वाचन आयोगमा अड्किएको नेकपाको आधिकारिकता विवाद अब कसरी टुंगो लाग्ला ?

-टेक्निकल्ली (प्राविधिक) विवाद त समाधान होला तर मुलुकको समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिले त यो विवाद कसरी आयो त्यसतर्फ धेरैको ध्यान गएको देखिंदैन । त्यसैले समस्याको मर्ममै पुगेर दीर्घकालीन समाधान गर्ने हो भने नेकपाका दुवै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ । जनताले यत्रो अभिमत दिएर पठाएका दलहरु जनताप्रति जवाफदेही हुन नसक्नु नै यो समस्याको जड हो । उहाँहरु (नेकपा)को झगडाका कारण नै मुलुक यो अवस्थामा पुगेको हो । त्यसैले म के भन्छु भने नेकपा अझै मिल्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले ढिलाई गरेकै भएपनि उहाँहरुले यसलाई एउटा अवसरका रुपमा आत्मसात गर्नुपर्छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै एकतावद्ध भएर जनअपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्न उहाँहरु (नेकपा)लाई मौका छ ।

तर विवाद यसरी आयो कि अझै मिल्ने सम्भावना देख्नु हुन्छ र ?

-सम्भावना त खोज्नुपर्छ । किनभने सर्वोच्चको फैसलाले पनि मिलेर जान बाटो खोलेको छ । संवैधानिक अंगहरुको जति भूमिका छ, दलहरुले पनि आफ्नो भूमिका देखाउनु पर्यो ।

मिल्दै नमिलेको स्थितिमा त निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गर्नुपर्ला नि ?

-गर्नुपर्छ । आयोगले विद्यमान ऐन, कानून हेरेर निर्णय गर्ला पनि । तर मिल्नका लागि दबाब दिनु चै बढी दूरदर्शी निर्णय हुन्छ । संवैधानिक अंगहरुलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ र ? अहिले आममानिसमा जुन राजनीतिक वितृष्णा आएको छ, त्यो त निर्वाचन आयोगले निर्णय दिन ढिलाई गरेका कारण आएको होइन नि ! त्यसको कारण त दलहरु नै हुन् । त्यसैले संवैधानिक अंगहरुलाई दोष दिएर मात्र समस्या हल हुँदैन । आयोगले गर्ने काम त प्राविधिक हो, त्यो उसले गर्नैपर्छ र गर्छ पनि । त्यसका लागि पनि दलहरु त जिम्मेवार हुनैपर्यो ।

निर्वाचन आयोगले २३ गते अगावै निर्णय गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

-ठ्याक्कै मिति नै तोकेर भन्न त सकिन्न । तर उसले विद्यमान कानून र ऐनमा रहेका व्यवस्था हेरेर निर्णय गर्छ भन्नेमा चैँ विश्वास गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । त्योभन्दा बाहिरबाट निर्णय गर्न मिल्दैन । तर मेरो भनाइ चैं जनताको आकांक्षा र चाहना हेरेर दलहरु मिल्नु नै अहिलेको लागि सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । यसलाई उहाँहरुले आफ्नो बाध्यता र मौकाका रुपमा लिनुपर्छ ।

दलहरु नमिलेको अवस्थामा एउटा निकास दिने जिम्मेवारी त आयोगकै हो नि हैन ?

-हो, उसलाई जुन संवैधानिक भूमिका दिईएको छ त्यो भूमिकाप्रति त ऊ इमान्दार बन्नैपर्छ । त्यसमा मेरो फरक कुरा छैन । मेरो भनाई के मात्र हो भने टेक्निकल्ली समस्या समाधान गरेर मात्र मुलुकको समस्या त हल हुँदैन । आयोगको काम त टेक्निकल निर्णय दिने न हो । मुलुकमा कानून छ । न्यायालय छ । विधि,पद्दति छ । आयोगले निर्णय नदिए अदालत पनि त छ नि ।

आयोगले दुवै पक्षले गरेका दावीलाई अस्विकार गरेर जानसक्ने अवस्था पनि छ र ?

-उसले जे गरे पनि कानूनअनुसार गर्ने हो । दुवै पक्षलाई आधिकारिकता नदिन पनि सक्ला । एउटालाई दिन पनि सक्छ । तर जे निर्णय गरे पनि देशको संविधान,कानून र दलसम्बन्धी ऐनको दायाराभित्र रहेर निर्णय गर्नुपर्छ । र आयोगले त्यहि गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरौँ न । त्यसमा शंका गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । आयोगले आफ्नो निर्णय क्षमता पक्कै पनि देखाउला ।

सर्वोच्चको फैसलालाई चैं यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

-सर्वोच्चको फैसला मुलुकको हितअनुरुप छ । त्यसैले दलहरु पनि फैसलाको मर्मअनुसार नै जानुपर्छ । सर्वोच्चको फैसलाले दलहरुलाई मिलेर जान बाटो देखाएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । दलहरुले यो परिस्थितिलाई एउटा अवसर र चुनौतीका रुपमा उपयोग गरेर मुलुकलाई सही निकास दिनेगरी जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कुनै संवैधानिक अंगलाई दोष दिएर पन्छिने छुट उहाँहरु (नेकपा) लाई छैन ।

टिप्पणीहरू