अपराधीको पिठ्युँमा सरकारको ‘धाप’

प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट ठूलो संख्यामा कैद तथा जरिवाना माफी मिनाहा भयो । सर्वस्वसहित जन्म कैद पाएकाले पनि माफी पाए । सजायँ माफी हुँदा सालिन्द्र यादवसहित १७९ जना कैद मुक्त भए ।

भरतपुर जेलबाट सवारी ज्यान, कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न १३ कैदीको माफी मिनाहा भयो । जन्म कैद खेपिरहेका फणिन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनिल केसी पनि छुटे ।

उनीहरू तरुण दलका तत्कालीन चितवन जिल्ला अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्यामा संलग्न थिए । फरक मुद्दामा जेलमै रहेका पौडेललाई २०६८ साल मंसिर २० गते उनीहरूले लाठी, मुक्का र रड हानेर प्राण लिएका थिए ।

हत्या आरोपमा चितवन जिल्ला अदालतले सुनिल गुरुङ, दिलबहादुर लामा, सुनिल केसी, शरण गुरुङ, फणिन्द्र श्रेष्ठ, सुजेन्द्र राई, सुरज श्रेष्ठ र अमिर गुरुङलाई जन्मकैद ठेकेको थियो । यीमध्येका तीनजनालाई बीचबाट छानेर माफी मिनाहा दिइएको हो । तीनजनाले मात्र किन माफी पाए भन्ने विषय चर्चाको शिखरमा छ ।

यता अतिरिक्त दाङको साविक उरहरि गाविस–८, बेलगनारका रमेश हमालको अपहरणपश्चात् हत्या प्रकरणमा कैद भोगिरहेका व्यक्तिले पनि माफी मिनाहा पाएका छन् । २०६६ चैत २६ गते हमालको तरबार प्रहारबाट क्रुर हत्या भएको थियो । उक्त प्रकरणमा मुछिएका थप पाँच जनाले मुक्ति पाए ।

शिव पौडेलको हत्याजस्तै यो घटना देख्ने र सुन्नेको आङ अझै पनि सिरिंग हुन्छ ।

शक्ति र पहुँचका भरमा माफी दिने प्रवृत्तिले दण्डहीनता बढेर अपराधको राजनीतिकरण हुने त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को (१), (२), (३), (४) ले कैद माफी मिनाहा, मुल्तबीबारे उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपतिले माफी दिँदा कसुरको प्रकृति, उमेर र शारीरिक अवस्था, सजायँको प्रकृति, कसुरदार थुनामा रहेरनरहेको अवस्था विचार गर्नुपर्ने हो ।

दफा १५९ को उपदफा (७) मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पूरै वा आंशिक सजायँ माफी गर्न सक्ने प्रावधान छ । यही छिद्रको सहायताले क्रुर अपराधमा पनि माफी दिने र लिने प्रवृत्ति बढेको हो । पहुँचको आधारमा गम्भीर अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदा पीडित परिवारले के भन्ला ? यही अवस्था बढ्दै जाँदा अपराधीले शिर ठाडो पारेर हिँड्ने र तिनैका अघि पीडित परिवारले भने मुन्टो निहुराएर हिँड्नुपर्ने दिन नआउला ?