‘पार्टी विभाजनमा गएको छैन,राजनीतिमा केही पनि असम्भव हुँदैन’ : सुवास नेम्वाङ

नेकपा ओली समूहका नेता सुवास नेम्वाङ्ले राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा नभएकाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा पार्टी एकताको सम्भावनालाई बढाएको बताउनुभएको छ । रेडियो नेपालको घटना र विचार कार्यक्रममा बोल्दै नेम्वाङ्ले आफूहरू सँधै एकताको पक्षमा उभिएको समेत उल्लेख गर्नुुभएको छ ।

विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टी एकताको सम्बन्धमा सोधिएको जिज्ञासामा उहाँले ‘प्रतिनिधिसभा ब्युँताइएको अवस्थामा नेकपाको एकताको सम्भावना बढेको भन्दै राजनीतिमा सबै कुराहरू सम्भव हुनसक्ने र अर्कोतिर आफूहरू सँधै एकताको पक्षमा उभिएको’ बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पार्टीमा अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही गरेका छैनौं । सबै पदाधिकारीहरू पार्टीमा विद्यमान हुनुहुन्छ । हामी पार्टी विभाजनमा गएका छैनौं भनिरहेका छौं । यो अवस्थामा अहिले सर्वोच्च अदालतले जुन विघटनलाई बदर गर्ने निर्णय गर्यो, एकातिर उसले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छैन है भनेर प्रष्ट रुपमा मार्ग प्रशस्त गर्यो ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात् एउटा विषय टुंगोमा पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु भएपछि सबै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको हवाला दिँदै नेम्वाङले आफूहरू कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने पक्ष भएको हुनाले अदालतले गरेको आदेशलाई कार्यान्वन र १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।

तर, पुस ५ गतेको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्ने वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भन्ने बारेमा भने उहाँले ‘ठ्याक्कै के हुन्छ भन्न नसकिने’ भनेर टार्नु भएको छ । त्यसबारे नेम्वाङगको धारणा थियो ‘विघटन भइसकेपछि एउटा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले त्यसले त्यति धेरै अर्थ राखेन । सर्वोच्चको आदेशपछि त्यसबारे के गर्ने भन्ने सवालहरू पनि उठ्न थालेको छ । ती सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर सायद प्रतिनिधिसभाको बैठक अघि बढ्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने सन्दर्भमा सोधिएको जिज्ञासामा उहाँले सोझो जवाफ नदिई ‘सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री तयार रहेको’ उल्लेख गर्नुभएको छ ।

नेम्वाङले दलहरूसँग आफूहरू निरन्तर छलफल र सम्पर्कमा रहेको स्वीकार्नुभएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा दलहरूसँग हुने छलफल र सत्तारुढ दलले प्रतिपक्षीहरूसँग गर्ने छलफल र वार्ता स्वाभाविक भन्नुभएको छ । उहाँको तर्क थियो ‘प्रमुख प्रतिपक्षीलाई राज्य सञ्चालनकै एउटा अंगको रुपमा लिइन्छ ।’

अन्तर्वार्ताक्रो क्रममा उहाँले संसदमा नेकपा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको नजिक रहेकाले कानुन र अन्य कागजातको आधारमा अहिलेसम्म अविभाजित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेताले कोसँग कहाँ कस्तो कुरा गर्नुभयो त्यसतर्फ भने आफूले जान नचाहेको भन्दै कुराकानीलाई छोट्याउनु भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष तथा विष्णु पौडेल महासचिव रहेको पार्टीलाई नै आधिकारिक नेकपा मानेको र त्यो अहिलेसम्म विभाजन नभएको नेम्वाङले बताउनुभएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा अब को ? भनेर विभिन्न ठाउँमा छलफल भयो भनेर आफूलाई अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा केही पनि जानकारी नभएकोले त्यसबारेमा टिप्पणी गर्न आफू असमर्थ रहेको’ उहाँको तर्क छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि आफूहरू फेरि पुस ५ अघिको अप्ठेरोमा आइपुगेको उल्लेख गर्दै नेम्वाङले भन्नुभयो ‘यस्तो अवस्थामा ती चुनौतिहरूको बीचमा कसरी अघि बढ्ने र विवाद समाधानको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँदै टुङ्गोमा पुग्नु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन ।’

उहाँको भनाई थियो ‘सबैले सकारात्मक ढंगले प्रयास गर्ने हो । व्यक्तिगत रुपमा म सिंगो देशलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढौं भनेर सदा भन्ने मान्छे हुँ ।’