प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको सन्देश

केशव थापा

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नभएकोले सर्वसम्मतिकासाथ बदर गरेको छ । अदालतले फैसलामा विघटनसम्बन्धी सबै कामकारबाही शुरुदेखि नै कानुनी प्रभावशून्य हुने गरी बदर गरेर संविधानवादको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ ।

यो अन्य केही नभएर जसरी गणितमा प्रश्न सारेर एकपछि अर्को गर्दै प्रकियागतढङ्गले हल नगरी जानेको छु भन्ने दम्भले सही उत्तरमात्र लेख्ने मेधावी परीक्षार्थीलाई शिक्षकले उत्तीर्ण हुने गरी अङ्क दिन सक्दैन त्यसरी नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानमा लेखिएको एकपछि अर्को धाराको अनुसरण नगरी केवल ‘अन्तर्निहीत अधिकार’ र विश्वभर प्रचलित ‘आमअभ्यासानुसार’ गरिएको ‘नितान्त राजनीतिक काम’ भन्ने भनाइमा सहमति नजनाई शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिध्दान्तप्रति सन्तुलित व्यवहार दर्शाएर संविधानवादको सुनिश्चितता गरेर आफ्नो सर्वोच्चताको कल्कीमा किञ्चित पनि दाग लाग्न दिएर अहिले सर्वप्रशंसित कार्य गरेको छ ।

संविधान आफैँले केही गर्ने होइन । यसले त गर्ने यसरी भनी मार्गनिर्देशनसम्म गर्ने हो । संविधान बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउनेले नै यसको मर्म र भावनामाथि कुठराघात गरी आफ्नो अहंतुष्टीको लागि बलजफ्ती अन्यथा गर्न खोज्दा संविधानको हुर्मत् जाने निश्चित नै थियो । सर्वोच्च अदालतले पक्षघातले थलिन आँटेको संविधानको शीघ्र उपचार गर्न अघि सरेर संविधानको धारा १२८ (२) अनुसार संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकारको पूर्णपालना गरेर सबैतिरबाट प्रशंसा बटुल्न सफल भएको छ ।

यहिँनेर बरु सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले संविधानको धारा ६१ (४) ख्याल गरेर चिस्यानावधि (कुलिङ्ग पिरियड) को सदुपयोग गर्दै सर्वोच्च अदालत वा अन्य कानुनी निकाय÷व्यक्तित्वसँग राय÷परामर्श गरी प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ सम्बन्धमा स्मरण गराएको भए देशले झण्डै अढाई महिना अनावश्यक कष्ट व्यहोर्नु पर्दैन थियो । सम्भवतः नेकपा फुटको चरणमा पुग्दैन थियो । नेताहरूबीच वापवैरीको अप्रिय अवस्था आउने थिएन । पुनरुत्थानवादी शक्तिले अँध्यारो कुनाबाट मुण्टो उठाएर हेर्न सक्ने थिएन भन्ने जनगुनासोलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने न्यायालयको निर्णयले देश, जनता, संविधान, कानुनलगायत सबैले जितेकै छन् । लिक बाहिर पार्न खोजिएको संविधान लिकमा आएर राज्यका सबै अवयव संविधान मातहत छन् है भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । आफ्ना सहकर्मीहरूको ‘असहयोग’ को आक्रोशमा तिनीहरूलाई देखाइदिन कार्यकारीको विशेषाधिकार भनी गरिएको एउटा परीक्षण–प्रयोग सफल नभएको मात्र हो । नेकपा विभाजित भएर वाम सरकार नबन्ने भावी सम्भावना बाहेक थप अन्य केही बिग्रेको छैन ।

देशका आमनागरिकको संविधानप्रतिको अपनत्ववोध, सर्वोच्चको यो अभूतपूर्व फैसलाको आधारमा दुई कार्यकालको संविधानसभाले नेपाली विशेषता र आवश्यकताको आधारमा निकै तन, मन र धन लगाएर सुझबुझका साथ निर्माण गरेको संविधानको उच्च सम्मान गर्दै यसको अक्षरसः पालना गर्नु अब सबैको कर्तव्य भएको छ । संविधान छलेर हिँड्न सकिने गौंडाहरू टालिएका छन् । लेखिएका बाहेक नलेखिएका कुराको अत्तो थापेर असंवैधानिक कार्य गर्न नपाइने चेतावनीको घण्टी लागेको छ ।

यसै सन्दर्भमा आजीवन संविधानसभा सदस्य उपनामले पुकारिने र कहिल्यै फुकाल्न नपर्ने गरी संविधानसभाको प्रतीकचिन्ह (लोगो) धारण गर्न पाउनेहरू यस सम्बन्धमा बढी नै उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्नुपर्ने भएको छ । आस वा त्रासमा परेर जता काफल पाक्यो त्यतै चरी नाच्यो नगरी कष्टले पारित गरेको संविधानले कामै गर्न नपाउने परिबन्दमा पार्ने काममा साक्षी बस्न नहुने सन्देश प्रवाहित भएको छ ।

यहिँनेर यत्तिचाहिं कामना गरौं, अब उप्रान्त संविधानको परिपालना गर्नुपर्ने कार्यपालिकाले अनेक वहानाबाजी गर्दै संविधानमाथि अन्यथा गर्दै जाने र न्यायपालिकाले एक कदम अघि बढेर यसको अस्मिताको रक्षा गर्नुपर्ने अप्रिय अवस्था सदाको लागि बन्द होस् ।

पञ्चायती निरङ्कुशताविरुध्द जुन आदर्श र विचारधाराले लडिए पनि प्रजातन्त्र वहालीको समय अर्थात् वि.सं. २०४६ पछिका दिनहरूले राजनीतिक दलहरू जायज मात्र होइन अति नाजायज र क्षुद्र अन्तर्विरोध र द्वन्दका पनि स्रोत हुन भन्ने प्रमाणित गरिससकेको छ । अझ सत्तारुढ दलभित्र एकमन एकता कायम गर्नु भनेको त स्यालको सिङ्ग भेट्नुभन्दा कठिन कार्य हो भनेझैँ भएको छ । सत्तामा पुगेपछि नफुटेको दल त नेपाली राजनीतिमा फेलै नपर्ने भएको छ ।

अन्तर्विरोध वा द्वन्द पनि जनसेवा, देशको समृद्धि, सिध्दान्तको समसामयिक स्तरीकरण आदि विषयमा नभएर आफ्ना र आफन्तलाई पद र सुविधा दिन, प्राप्त पदलाई वपौती झैँ ठानी अरुमा हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्ने जस्ता सामान्यभन्दा सामान्य विषयले उत्पन्न भएका देखिन्छन् । राजनीतिलाई त्याग र सेवा नबनाउन्जेल यस्ता द्वन्द पन्छाउन नसकिने अनिवार्य नियति हुने भई नै हाले । तसर्थ, दलभित्रै समाधान खोजिनुपर्ने यस्ता विषयलाई सत्ता, शक्तिको आडमा दलीय घेरा बाहिर निकालेर संविधानलाई समेत मर्माहात तुल्याएर गाईजात्रा देखाउने काम अविलम्ब बन्द हुनु आवश्यक छ ।

द्वन्दले ठूलो विनास निम्त्याउनुभन्दा अगावै वुध्दि पुर्याएर विधि, प्रक्रिया, प्रणाली र द्वन्दव्यवस्थापन सम्बन्धमा विकसित उत्कृष्ट कौशल प्रयोग गरेर यसको न्यायोचित समाधान खोजी पद बाँडेर वा डण्डा चलाएर नेता हुने पूरानो परिपाटी बन्द गरी संविधानको चौघेराभित्र रही पारदर्शी र निष्पक्ष कामले, अनुकरणीय व्यवहारले सबैको मन जितेर सर्वस्वीकृत लोकप्रिय बन्ने नेताबाहेक अन्यबाट दलको ख्याति विस्तार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको रक्षा र जनताको समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुन सम्भव छैन ।