के यस्तैलाई भनिन्छ क्रान्ति ?

– पुरुषोत्तम लम्साल

हाम्रो सन्दर्भमा समाज व्यवस्था परिवर्तनका ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ के के हुन्, ती ‘प्वाइन्ट’ले कति परिवर्तनकामी काम गरे, के साँच्चै ती क्रान्ति हुन् ? वा क्रान्ति सम्बोधन गर्नलायक छन् ?

परिवर्तनका मूलतः दुईवटा विधि हुन्छन् भन्ने तथ्य सर्वस्वीकार्य हो । एउटा क्रान्तिकारी, अर्को गैरक्रान्तिकारी । क्रान्तिकारी विधिले संघर्ष वा सशस्त्र विद्रोहको अनिवार्यतामा जोड दिन्छ र गैरक्रान्तिकारी विधिले कालक्रमिक प्रगतिशीलताको पक्षपोषण गर्छ । भन्नलाई हिंसात्मक र अहिंसात्मक भने पनि भयो तर कसले युगीन चरित्रलाई कुन मात्रामा सम्बोधन गर्‍यो र कसरी त्यसलाई गतिशील बनायो भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो ।

एउटै व्यक्तिले श्रीपेच फुकालेर टोपी लाउनुलाई क्रान्ति भन्छौं हामी । र, हतारहतार उत्सव मनाउँछौं ।

कुनै शासन वा तन्त्रको परिवर्तनलाई क्रान्तिको नाम दिएर लम्बेतान व्याख्या गर्ने परिपाटी हामीकहाँ स्थायी छ । यसो भनौं त्यो लम्बेतान व्याख्या गर्न हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व र तत् वर्गलाई राजनीतिक जलप लगाइदिने बौद्धिक वर्ग फुर्सदिला छन् । आसनमा रहेको कुनै एउटाको शासन ढालेर नयाँ व्यक्तिले आसन जमाउँदैमा त्यसलाई क्रान्तिको वा युगीन परिवर्तनको नाम दिन अभिषप्त छौं हामी । प्रधानमन्त्रीको स्थानमा राजा, राजाको अधिकारको स्थानमा प्रधानमन्त्री वा राजाको स्थानमा राष्ट्रपति प्रतिस्थापन हुँदैमा त्यसलाई क्रान्तिको रूप र स्वरूपमा व्याख्या गर्ने, कोच्ने र त्यही व्याख्या जनतालाई ठेस्ने प्रवृत्तिको शिकार हामी भइरहेका छौं । एउटै व्यक्तिले श्रीपेच फुकालेर टोपी लाउनुलाई क्रान्ति भन्छौं हामी । र, हतारहतार उत्सव मनाउँछौं । जनताको सामाजिक जीवन पद्धतिको यावत् चरित्रलाई, प्रवृत्तिलाई जहाँको त्यहीँ छाडेर क्रान्तिको अबिर दल्न दौडने भीडहरूले दशकौंदेखि क्रान्तिको मर्म वा चित्तमै प्रहार गरिरहेका छन् । सत्ताको सामान्य हस्तान्तरणलाई क्रान्तिको इजारविहीन सुरुवाल लगाइदिएर रमाउने आदतले उक्त क्रान्ति केही दिन, सप्ताह वा महिनामै सर्वांग देख्ने भाग्यमानी हौं हामी ।

सामान्य विप्लव वा विद्रोह वा सुरक्षाबलको बलमा भएका, हुने गरेका शासकीय स्वरूपको परिवर्तनलाई क्रान्तिको पगरी गुथाइदिने भद्दा राजनीति ७० वर्ष अघिदेखिकै हो । दिल्ली सम्झौताको बलमा राणाको अधिकार खोसेर श्री ५ ले शासनमा आसन जमाउँदैमा त्यसलाई क्रान्ति भनियो । राणाकालीन सत्ता व्यवस्थाका सबै अवयवको शेष र अवशेषलाई जस्ताको तस्तै राखेर राणाको स्थानमा राजा भित्र्याइयो र त्यसलाई क्रान्ति भनियो । अर्थात्, शासन चरित्रमा सीमित मुठ्ठीभरका राजनीतिक अनुहार आउने जाने परिवर्तन हामीकहाँ क्रान्ति हुन्छ । त्यसैले राणाको श्रीपेचले राजाको टाउको सजिँदा त्यो क्रान्ति भयो । उपनिवेश नभए पनि आफूलाई स्वाधिन बनाउन नसकेका राजाको फिर्ती समेतलाई उनीहरूले क्रान्ति भने– हामीले पत्याइदियौं ।

अन्याय, अत्याचार, शोषण, विभेद, बर्गीय असन्तुलन, राजनीतिक अपारदर्शिता एउटाको झोलाबाट अर्कोको झोलामा हस्तान्तरण हुनु क्रान्ति हो ? समाजका उत्पीडित, उपेक्षित, सीमान्तकृत समुदायको मौजुदा चरित्रमा तात्विक परिवर्तन नल्याई कार्यकारी राजाबाट संवैधानिक राजामा भएको परिवर्तन क्रान्ति हुन्छ ?

हामी जहानियाँबाट बंश परम्पराको राज्यसत्ताको परिवर्तनलाई पनि क्रान्ति मानेर झुक्कियौं, एकदलीयबाट बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था हुँदा पनि क्रान्ति ठानेर झुक्कियौं । खासमा ती फगत राजनीतिक सुधार मात्र थियो जसलाई क्रान्तिको जलप लगाइयो । जसरी पञ्चहरूले पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापनालाई माटो सुहाउँदो क्रान्ति माने त्यसरी नै प्रजातन्त्र पक्षधरहरूले ०४६ सालमा बहुदलको स्थापना मात्रलाई क्रान्ति माने । शासनको रूप त फेरिएकै हो । मात्रा त फेरिएकै हो । तर, राज्य वा समाजको चरित्र उही कायम राखेर न्याय र प्रशासनमा उही गुण कायम राखिनुलाई क्रान्ति मानेर ठगियौं । जनताका अधिकारका लागि, स्वतन्त्रताका लागि निःसन्देह केही वीरले बलिदान दिएकै हुन् । परिमाण धेरै थोरै जे भए पनि राजनीतिक हिंसा भएकै हो । तर, ती हिंसात्मक राजनीतिपछि बदलिएको व्यवस्थाले क्रान्तिको मानक छायो कि छोएन भनेर विमर्श अझै पनि पर्याप्त भएको छैन ।

मुठ्ठीभरको मध्यम वर्ग शासक वर्गमा रूपान्तरित भएकै हुन् । सामाजिक–राजनीतिक अधिकार प्राप्तिमा मध्यम वर्गको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा बढेकै हो । तर, समाजका बहुसंख्याक किसान, मजदुर, विपन्न समुदायको अवस्थालाई ती राजनीतिक परिवर्तनले सम्बोधन गर्न न हिजो सक्यो न आज । ७० वर्षअघिको समाजको मूलचरित्र र विद्यमान समाजको मूलचरित्र उस्तै प्रायः छ तर हामी क्रान्तिले अनेक चरण पार गरिसकेको दावी सुन्न अभ्यस्त छौं । राज्यसत्ताको सामन्तीपात्र ढालेर सभ्रान्त वर्गकै प्रतिनिधि वा मठाधीश चुन्नुलाई हामीले क्रान्तिको रूपमा परिभाषित ग¥यौं । राज्य सत्तामा उही कुलीन वर्र्गीय चरित्र, न्याय, सेवा र प्रशासन संयन्त्रमा उही प्रवृत्तिको निरन्तरता पनि कहीँ क्रान्ति हुन्छ ? हामीले प्रश्नै गरेनौं ।

५० को दशकमा नेपालमा एउटा तहको सशस्त्र विद्रोह भएकै हो । त्यसले वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा, लिंग, उत्पीडित, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यकसमेतलाई विद्रोहमा सहभागी गराउन आंशिक सफलता प्राप्त गरेकै हो । पुरातन राजनीतिक अवधारणामाथि धावा बोल्दै अघि बढेको विद्रोह अन्ततः संसद्वादकै सियाल तापेर छिन्नभिन्न पनि भयो । हामी शान्तिप्रक्रियामा नआएको भए समाप्त हुन्थ्यौं भन्ने विद्रोही तप्का शान्तिप्रक्रियामा आएको दश वर्षमै राजनीतिक रूपमा धराशयी भए । समाप्त नै भए । कतिसम्म भने उनीहरू टाउको उठाएर त्यो विद्रोहको जस लिने हैसियतमा पनि छैनन् । तर, उनीहरू यहाँ पनि क्रान्ति देख्छन् । सबैभन्दा अफसोचको क्रान्तिचाहिँ यो हो ।

निर्णय निर्माण प्रक्रियामा आजसम्म सर्वसाधारणको हस्तक्षेप छैन, सामाजिक कुलीन वर्गकै नियन्त्रण छ तर हामी क्रान्तिको रवाफ देखाइरहेका छौं । विशालकाय संविधानसभामा तलबै खाएर बाहिरिएका दुई तिहाइ सभासद्ले आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नै पाएनन् । त्यसलाई हामी क्रान्तिको संकेत वा चिह्न मानिरहेका छौं । हिजोको विशेषाधिकार वर्गलाई त्यही स्थानमा, त्यही भूमिकामा राखेर भएको सीमित राजनीतिक सुधारलाई लम्पट क्रान्तिकारीले क्रान्तिको उपमा दिए । जनताले पत्याइदिए । राज्यका साधन, स्रोत र पहुँचमा पुराना शासक वर्गसँगै नव विकसित साना तथा मझौला उद्योगपति, व्यापारी वा नवधनाढ्य वर्गको नियन्त्रण अझ कसिलो हुनुलाई उनीहरूले क्रान्ति भनिदिए, हामीले पत्याइदियौं ।

विद्यमान वर्गीय खाडल वा असन्तुलनलाई झन् बढी झन् फाकिलो बनाउँदै लैजाने राजनीतिक आर्थिक प्रणालीमै जोतिएर हामी क्रान्तिको मजाक उडाइरहेका छौं । विप्रेषणको विष पिउँदै बाँचिरहेको समाजभित्रको विसंगतिबारे मुन्टो बटारेर अब समाजवादी क्रान्ति भन्ने छाडा नेतृत्वलाई हात थामिरहेका छौं । किसानलाई निःशुल्क होइन चर्को शुल्कै ठोकेर पनि मल दिन नसक्ने निरीह र लाचार राज्यव्यवस्था माक्र्सवादमा आधारित समाजवादको स्वैर कल्पनाको वीणा बजाइरहेको छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रको बिछ्यौनामा सुतेर आत्मनिर्भर सामाजिक एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिव्य सपना देख्ने राजनीतिक नेतृत्वले क्रान्ति जपिरहेको छ, हामी थपडी बजाइरहेका छौं ।

उदारवादको लँगौटी समातेर सत्ताको पवित्र वैतरणी तरेको आनन्द उठाइरहेको त्यही माले, त्यही एमाले, त्यही माओवादी समाज व्यवस्थामा परिवर्तन शनैः शनैः हुन्छ, संवैधानिक सुधारबाटै हुन्छ, संसद्बाटै हुन्छ भन्छ र यहाँ अनेक क्रान्ति भइसकेको भ्रमको व्यापारमा सफल हुन्छ । निजी अधिकार बोकेर वर्गीय अधिकारमा विखण्डन ल्याउने यो तप्का अझ क्रान्ति गर्छु भन्छ । सम्पत्तिको अधिकारमाथि सामूहिक नियन्त्रणलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्ने यो दस्ता अझै जनवादको झ्याली पिट्छ । वर्ग समन्यव र वर्ग सहयोगलाई मूल मन्त्र बनाएर वर्ग संघर्षलाई कोक्याउने काँचो पिँडालु ठान्ने वर्ग अझै क्रान्ति जारी छ भन्छ ।

ढुक्क हुनुस्, हामीकहाँ खास क्रान्ति अहिलेसम्म भएको छैन र तत्काल कुनै ठोस् क्रान्ति हुने सम्भावना छैन । राजनीतिक सुधारमा क्रान्तिको सुवास लिने वर्गले अब आर्थिक, सामाजिक, के–के जाति क्रान्ति त भन्लान् तिनका सदावहार मृगतृष्णा हेरेर आनन्द उठाऔं ।