कसरी अगावै आयो फैसला ?

सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै चक्मा खाने गरी भएको मंगलबार साँझको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सर्वत्र खुशीयाली छाएको छ । भाेलि बिहीबार फैसला आउने अनुमान विपरित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले मंगलबार नै निर्णय सुनाउनुको अवस्था कसरी आयो होला भनेर सोधिएको जिज्ञासामा उच्च स्रोत भन्छ ‘विवाद र दबाब आउनुअघि नै निर्णय सुनाउने राणाको कदम सर्वथा नौलो रह्यो ।’

यसअघि संवैधानिक इजलासमा भएका छलफल र सर्वाेच्च अदालतको प्राक्टिसमा अन्य न्यायाधीशको राय लिइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश स्वयमले चलखेल गर्थे । त्यसरी न्यायाधीशहरूसँग राय लिएपछि एक दुई दिन टार्दै लगेर आदेश दिँदा त्यहिबीचमा चलखेल हुन्थ्यो । त्यो कुरोसँग राम्रै जानकार राणाले यसपटक सबैलाई अचम्म हुनेगरी अनुमान गरिएभन्दा दुई दिनअगावै निर्णय  सुनाइदिनुभयो । यसबाट स्वयम् अरु न्यायाधीशसमेत अचम्भित हुुनुभएको बताइन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले अस्ति शुक्रबारको इजलासमा सम्भवतः १३ गते फैसला सुनाउने आशय दिनुभएको थियो । तर,हिजै चार जना न्यायाधीशको राय आउनासाथ आफनो समेत धारणा तत्काल दिएर साँझ फैसला सुनाउनुभएको हो । चलखेल बढ्ने संकेत देखिएपछि साँझ फैसला सुनाएर प्रधानन्यायाधीश बाहिरिनुभएको थियो । किनभने नेपालमा न्यायाधीशहरूको राय बाहिरिनासाथ चलखेल शुरु हुने गर्छ । सम्भवतः दुई दिन ढिलो भएको भए हिजोको जति  सजिलोसँग निर्णय नआउने सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बिराटनगरमा धम्कीको भाषा बोलेपछि सोमबार राणाले  प्रधानसेनापतिलाई अदालतमा बोलाएर न्यायाधीशहरूलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले नडराउनको लागि ढाडस दिनुभएको थियो । उहाँले कुनै पनि न्यायाधीशलाई कहिँ कतैबाट धम्की दिइएको छ भने पनि ढुक्क रहन प्रधानसेनापति र गृह सचिवलाई अदालतमै बोलाएर सोमबार बैठकमार्फत मनोबैज्ञानिक दवाव सिर्जना गरेको  स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीले नै आन्दोलनको भाषा बोलेपछि न्यायालय प्रमुखले आफू मातहतका न्यायाधीश र निकायको सुरक्षालाई मजबुत बनाउन उक्त कदम चाल्नुलाई बुध्दिमत्तापूर्ण निर्णय भनिएको छ ।

मंगलबार बिहान १० बजेबाट संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूको छलफल साँझ ५ बजेसम्म चलेको थियो । छलफलमा कुनैपनि न्यायाधीशले फरक मत नराखेपछि प्रधानन्यायाधीशले पनि आफूलाई सोहीबमोजिमको रायमा सामेल गराउँदै अहिले नै आदेश सुनाउने भन्नुभएको हो ।

विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरू अल्पमतमा परेर तीन दुईको अवस्था भएको संवैधानिक इजलासमा यसपटक सर्वसम्मत हुनु नै प्रधानन्यायाधीश राणाको सबैभन्दा उत्कृष्ट र नेतृत्वदायी भूमिका रहेको बताइएको छ । राणाप्रति अधिकांशले चरम अविश्वास व्यक्त गर्दै आएका थिए । संवैधानिक निकायको भागबण्डालाई ‘सेटिङ्ग’ समेत भनिएको थियो । सबै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग मिलिभगत भएको भनेर गरिएको आशंका मंगलबार साँझदेखि धुलिसात भएको छ ।